बिहार के मंत्री सुमित सिंह ने खड़ा किया विवाद, तेजस्वी की ‘माई बहिन मान योजना’ को बताया ‘गाली’ जैसा
पटना:
बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह ने अपने एक बयान से बिहार की राजनीति में हलचल ला दी है. मंत्री ने यह टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव द्वारा पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने के लिए घोषित “माई, बहन मान योजना” एक गाली की तरह लगती है.
पूर्व उपमुख्यमंत्री की इस घोषणा के बारे में पूछे जाने पर कि अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सत्ता में लौटने पर राजद इस योजना को शुरू करेगा, इस पर मंत्री सुमित सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि, “यह एक योजना की तरह कम और एक गाली की तरह अधिक लगता है. ‘माई बहन मान योजना’ … यह किस तरह की योजना है? उन्हें इस तरह के विचार कौन देता है? और उन्हें यह सब केवल चुनाव से पहले याद आता है.”
सुमित सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि उनके पोस्ट का समय या वीडियो का समय देख लीजिए. वो किस समय और किस मूड में ऐसे पोस्ट करते हैं. मंत्री सुमित सिंह ने तेजस्वी यादव के ‘माई-बहिन मान योजना’ की घोषणा पर कहा कि आरबीआई ने हर पार्टी एवं राज्य सरकार पर गाइडलाइन जारी की है कि किसी भी पार्टी के जरिए कोई भी लुभावने वादे या कोई भी योजना लागू करने की घोषणा नहीं कर सकते. इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल हों या हेमंत सोरेन या तेजस्वी यादव इन्होंने घोषणा की.
राजद ने इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह मंत्री की मानसिकता और सत्तारूढ़ भाजपा-जदयू गठबंधन की बिहार की माताओं और बहनों के प्रति नफरत को दर्शाता है.
क्या है ‘माई बहिन मान योजना’
बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को सरकार बनने पर ‘माई बहिन मान योजना’ शुरू करने की घोषणा की. उन्होंने दरभंगा में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो ‘माई-बहिन मान योजना’ शुरू की जाएगी, जिसके तहत महिलाओं के उत्थान के लिए प्रति माह 2,500 रुपए दिए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगी. महंगाई के कारण आज महिलाएं न अपने पसंद का कपड़ा पहन पा रही हैं और न खाना खा पा रही हैं. इस योजना के पैसे महिलाएं परिवार की भलाई, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खर्च कर सकेंगी. इस योजना से महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी.