Yogi Minister and SBSP Chief Om Prakash Rajbhar React on Unified Pension Scheme Applicable in UP

Unified Pension Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है. मोदी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, इसी बीच अब योगी सरकार के मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में यूपीएस लागू होगा या नहीं इस पर जवाब दिया है.

योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी लाइव से बात करते हुए कहा कि जिस तरीके से केंद्र में यूनिफाइड पेंशन लागू हुई है वैसे ही पूरे देश में वह पेंशन लागू होगी. जिस तरीके से देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, वन नेशन वन राशन की बात होती है वैसे ही अब आने वाले दिनों में वन नेशन वन पेंशन के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम उत्तर प्रदेश में लागू होगी. हालांकि इसको लेकर अभी ओमप्रकाश राजभर की सीएम योगी से कोई बात नहीं हुई है लेकिन उनका कहना है कि केंद्र के तहत उन्हें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में भी यह पेंशन लागू होगी.

UPS के लिए सीएम योगी ने जताया था पीएम मोदी का आभार

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया था. सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-“140 करोड़ देश वासियों के जीवन को सुगम बनाने हेतु सतत समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को दी गई मंजूरी अभिनंदनीय है. केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को लाभांवित करता यह युगांतरकारी निर्णय उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा और सुखद भविष्य की सुनिश्चितता का नया सूर्योदय लेकर आया है. आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री!”

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लागू की यूपीएस

वहीं महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दी है. महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के पास भी अब यूपीएस और एनपीएस का विकल्प होगा. अब देखना ये है कि यूपी की योगी सरकार अपने कर्मचारियों के लिए इसे कब लागू करेगी. 

राज्य सरकारों को मिलेगा यूपीएस चुनने का विकल्प

मोदी सरकार की इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 25 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. राज्य सरकारों को यूपीएस चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा. यदि राज्य सरकार यूपीएस का विकल्प चुनती हैं तो लाभार्थियों की संख्या लगभग 90 लाख होगी. सरकार के मुताबिक एरियर पर 800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. पहले वर्ष में वार्षिक लागत वृद्धि लगभग 6,250 करोड़ रुपये होगी.

एजेंसी इनपुट के साथ

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