Up News SDM Jyoti Maurya Hearing On Divorce Petition Of Postponed Prayagraj Family Court Ann
SDM Jyoti Maurya News: यूपी की बहुचर्चित एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके सफाई कर्मी पति आलोक कुमार मौर्या के बीच विवाद का मामला पारिवारिक कोर्ट प्रयागराज में चल रहा है. वहीं मामले में आज 22 सितंबर को ज्योति मौर्य की ओर से दाखिल तलाक अर्जी पर सुनवाई टल गई है. बता दें कि आलोक मौर्य की ओर से उनके वकील ने हाजिरी में माफी की अर्जी लगाई है. कोर्ट ने अगली तारीख 26 अक्टूबर को दी गई है. मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी. पारिवारिक कोर्ट प्रयागराज में पीठासीन अधिकारी न होने की वजह से मामले की सुनवाई नहीं हो सकी.
ज्योति मौर्य ने फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल की है
मालूम हो की 18 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई पर भी कोर्ट में एसडीएम ज्योति मौर्य पेश नहीं हुई थी. हालांकि उस तारीख पर कोर्ट में आलोक मौर्या भी पेश नहीं हुए थे. पिछली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने के लिए ज्योति मौर्य की ओर से दाखिल वाद की कॉपी मांगी थी. ज्योति मौर्य ने पति आलोक कुमार मौर्य से अलग होने के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.
मनीष दुबे से संबंध होने का आरोप लगाया था
पीसीएस अफसर बनने के बाद ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच संबंधों में दरार आ गई थी. आलोक ने ज्योति मौर्य पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से संबंध होने का आरोप लगाया था. ज्योति मौर्या ने पति आलोक कुमार मौर्य और उनके परिवार के लोगों पर दहेज उत्पीड़न का धूमनगंज थाने में केस दर्ज करा रखा है. दोनों के बीच विवाद का मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है.
वर्ष 2010 में हुई थी शादी
ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या के बीच विवाद का मामला सुर्खियों में बना हुआ है. आलोक मौर्य और ज्योति मौर्या की वर्ष 2010 में शादी हुई थी. बाद में 2015 में यूपीपीएससी में एसडीएम के पद पर ज्योति मौर्या का चयन हो गया. ज्योति मौर्या ने एसडीएम के पद पर 16वीं रैंक हासिल की थी. ज्योति मौर्या इन दिनों बरेली में चीनी मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं. जबकि पति आलोक कुमार मौर्य ग्राम पंचायत विभाग में प्रतापगढ़ जिले में चपरासी के पद पर कार्यरत हैं.
हो सकता है दोनों के बीच समझौता
हालांकि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत वापस ले ली है. शिकायत वापस लेने के बाद कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने रिपोर्ट शासन को भेज दी है. अब इस मामले में शासन को ही कोई निर्णय करना है. जिसके बाद माना जा रहा है कि तलाक मामले में भी दोनों के बीच समझौता हो सकता है.
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