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UP News: उत्तर प्रदेश में तैनात जिलाधिकारियों (डीएम) की संपत्तियों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. केंद्र सरकार को दी गई जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के कई डीएम की संपत्ति पिछले पांच वर्षों में दोगुनी, तो कुछ की तीन से चार गुना तक बढ़ चुकी है. सबसे अमीर डीएम के तौर पर आगरा के जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी सामने आए हैं, जिनके पास कुल 15 संपत्तियां हैं.

दरअसल, यह जानकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों द्वासरा केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय (DoPT) को भेजी गई संपत्ति विवरण रिपोर्ट से सामने आई है. रिपोर्ट में डीएम ने बताया है कि उनके पास कौन-कौन सी प्रॉपर्टी हैं, कहां हैं, और उनकी कीमत कितनी है.

लखनऊ डीएम की पसंदीदा जगह
रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि लखनऊ अफसरों की पहली पसंद है. 75 डीएम में से 27 जिलाधिकारियों ने लखनऊ में प्लॉट, फ्लैट या मकान खरीदा है. इनमें गोमती नगर, अंसल, सुशांत गोल्फ सिटी जैसे महंगे इलाके शामिल हैं.

• सीतापुर डीएम अभिषेक आनंद के पास लखनऊ में 59 लाख का फ्लैट है.
• रायबरेली की डीएम हर्षिता माथुर के पास लखनऊ में 60 लाख और 18 लाख के दो प्लॉट हैं.
• अलीगढ़ के डीएम संजीव रंजन के पास 7200 वर्गफीट प्लॉट और 3BHK फ्लैट है.
• कानपुर नगर के डीएम जितेन्द्र प्रताप सिंह के पास 418 वर्गमीटर का मकान, 70 लाख का फ्लैट और 1.73 हेक्टेयर कृषि भूमि है.

आगरा मंडल में सबसे अमीर डीएम
आगरा के डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी के पास 11 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसमें कर्नाटक में 5 एग्रीकल्चर लैंड, 3 घर, 1 फ्लैट, 1 कमर्शियल स्पेस और 6 प्लॉट शामिल हैं. वहीं, मथुरा के डीएम चंद्रप्रकाश सिंह ने 1.44 करोड़ रुपये की पारिवारिक संपत्ति की जानकारी दी है.

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19 जिलाधिकारियों की संपत्ति में तेजी से बढ़ोतरी
रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के 19 डीएम ऐसे हैं जिनकी संपत्ति पिछले 5 साल में 4 गुना तक बढ़ी है. इनमें से कई डीएम ने नई प्रॉपर्टी खरीदी है या पुराने संपत्तियों की वैल्यू बढ़ी है.

कुछ डीएम के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं
हालांकि कुछ जिलों के डीएम ने बताया कि उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है. इनमें लखनऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद, कौशांबी, श्रावस्ती, अंबेडकरनगर, ललितपुर, महोबा, सहारनपुर, जौनपुर जैसे जिले शामिल हैं.

डीएम की सैलरी कितनी होती है?
एक डीएम की सैलरी सातवें वेतन आयोग के अनुसार तय होती है. आमतौर पर जिलाधिकारी को वेतन और भत्ते मिलाकर 1.50 लाख से 2.25 लाख रुपये प्रति माह मिलते हैं.