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UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार, 18 मार्च को, लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर क उच्चस्तरीय बैठक में राज्य कर विभाग की समीक्षा की. इस दौरान सीएम ने यूपी के सभी जिलों में सर्वाधिक टैक्स देने वालों के लिए अहम फैसला किया.

सीएम ने कहा कि सर्वाधिक टैक्स देने वाले लोगों को विभाग द्वारा सम्मानित किया जाए. ये कार्यक्रम प्रदेश, जोन, मंडल व जनपद स्तर पर आयोजित किए जाएं. राज्य कर विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए तथा पर्याप्त मैनपावर भी सुनिश्चित किया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि GST की कर प्रणाली में समस्त कार्य ऑनलाइन किए जाने से अनेक प्रकार के डेटा उपलब्ध हैं. IT टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से डेटा विश्लेषण करते हुए राजस्व संग्रह के लिए प्रयास किया जाना चाहिए. 

उन्होंने कहा कि वाणिज्य कर अधिकारी से लेकर ज्वाइंट कमिश्नर स्तर तक के अधिकारियों के कार्यों एवं संग्रह की समीक्षा की जाए. राजस्व संग्रह में खंडवार आ रही अनियमितता की समीक्षा कर इसे दूर किया जाए. अधिकारियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी ग्रेडिंग करें और उसी के अनुरूप उनकी पदोन्नति व पोस्टिंग की जाए. GST पंजीकृत व्यापारियों के कल्याण के लिए  यूपी सरकार संकल्पित है.

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GST रिटर्न दाखिल करना हर व्यापारी का कर्तव्य- सीएम
सीएम ने कहा कि दुर्घटना में व्यापारी की मृत्यु, आंशिक व पूर्ण विकलांगता की स्थिति में नॉमिनी/उत्तराधिकारी व व्यापारी को प्रदेश सरकार द्वारा ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है. पात्र व्यापारियों/परिजनों को संवेदनशीलता के साथ योजना का लाभ दिलाया जाए.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में GST में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या देश में सर्वाधिक है. 2023-24 में क्रियाशील कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 17.2 लाख थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 19.9 लाख हो चुकी है. पंजीयन आधार को अधिकाधिक बढ़ाने का प्रयास निरंतर जारी रखा जाए.

सीएमन ने कहा कि GST रिटर्न दाखिल करना हर व्यापारी का कर्तव्य है. यह सुखद है कि उत्तर प्रदेश रिटर्न दाखिल करने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. व्यापारियों को रिटर्न दाखिल करने के बारे में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी के प्रयासों से प्रदेश में GST/#VAT संग्रह में सतत बढ़ोतरी हो रही है. वर्ष 2025-26 के लिए ₹1.75 लाख करोड़ राजस्व संग्रह के लक्ष्य के साथ मिशन मोड में नियोजित प्रयास किए जाएं. उन्होंने अधिकारियों को राजस्व संग्रह अभिवृद्धि के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.