Union Budget 2024 India Robert Vadra slams Modi Government tells lack railways inflation unemployment

Union Budget 2024: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka gandhi) के पति रॉबर्ट वाड्रा ने मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट पर नाराजगी जताई है. फेसबुक पोस्ट में रॉबर्ट वाड्रा ने लिखा, ‘पिछले 10 सालो में ये सरकार जनता के लिए ऐसा कोई भी बजट नहीं बना पाई है, जिससे जनता को फायदा हो और इस बार भी बजट बिना जनता की जरूरतों को समझे बनाया गया है.’

रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) ने पोस्ट (Facebook Post) में महंगाई, बेरोजगारी (Unemployment) और रेलवे (Railway) का भी जिक्र किया. उन्होंने लिखा, ‘बजट में रेलवे की खस्ता हालत पर ध्यान नहीं दिया, बेरोजगारों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई और महंगाई कम करने के लिए भी कोई मजबूत रणनीति नहीं बनाई. 

‘परेशान हैं निवेशक’

रॉबर्ट वाड्रा ने लिखा, ‘शेयर मार्केट में भी LTCG और STCG पर टैक्स बढ़ने से निवेशक परेशान हैं. शेयर मार्केट के बाकी टैक्स स्लैब को बढ़ाने के साथ-साथ कुछ नए टैक्स भी लागू किये गए हैं, जो शेयर मार्किट के निवेशकों के लिए अच्छा नहीं है, सिर्फ खानापूर्ति की गई है. अपनी सरकार को बचाने के लिए और जनता के बारे में सोचे बिना बनाया गया बजट है ये.’

तृणमूल कांग्रेस ने भी जताई नाराजगी

तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार पर मंगलवार (23 जुलाई) को तीखा हमला किया और कहा कि केंद्रीय बजट सरकार के वित्तीय और राजनीतिक दिवालियेपन को दर्शाता है. पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए केंद्रीय बजट 2024 शब्दावली को खारिज करते हुए इसे आंध्र-बिहार बजट बताया. 

‘बंगाल को वंचित रखा गया’

अभिषेक बनर्जी ने संसद परिसर के बाहर कहा, ‘आपने देखा है कि कैसे बंगाल को इस भाजपा सरकार द्वारा लगातार वंचित रखा गया है. क्या बंगाल से 12 भाजपा सांसदों के चुने जाने का कोई सकारात्मक परिणाम हुआ?’ उन्होंने बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की टिप्पणी का जिक्र किया कि ‘जो हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं.’  अभिषेक बनर्जी ने कहा, ‘उन्होंने (अधिकारी ने) जो कहा वह आज साबित हो गया है. केवल अपनी सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज आवंटित किए हैं. हमें किसी भी राज्य को कुछ भी आवंटित किए जाने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन बंगाल को वंचित क्यों रखा जाना चाहिए?’

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