Shivraj Cabinet Meeting Two New Tehsils In MP More Important Decisions In Shivraj Singh Chauhan Cabinet In Mp Ann

शिवराज कैबिनेट की बैठक में दो नई तहसील को स्वीकृति दी गई है. नर्मदा पुरम जिले में शिवपुर और सीधी जिले में मड़वा नाम से दो तहसील स्वीकृत हो गई है. इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें सिहोरा, कैमोर, बिजावर, जेरोन, रामपुर, नैकिन, तिलगारा में नई आईटीआई खोले जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है.

इतना ही नहीं लंबे समय से चल रही मांग नदापुरम जिले में शिवपुर और सीधी जिले में मड़वास को तहसील का दर्जा दे दिया गया है. गृह मंत्री के मुताबिक मध्यप्रदेश में नर्मदा पुरम शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को चार पाठ्यक्रम जोड़े जाने की स्वीकृति दी गई है, इनमें सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शामिल हैं. 

टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने पर खुशी

गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में लंबी छलांग लगाकर टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल किया है. जिसके बाद वन मंत्री ने बैठक में मुख्यमंत्री का स्वागत किया. पूर्व में कर्नाटक और मध्य प्रदेश बराबर पर थे लेकिन अब मध्यप्रदेश में टाइगर की संख्या कर्नाटक की तुलना में 200 से ज्यादा अधिक है. वर्तमान में 700 से ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में हैं.

एक करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 1,25,00000 लोग मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं यह खुशी का विषय है उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय ₹11000 हुआ करती थी. इसकी तुलना में वर्तमान में मध्यप्रदेश में ₹140000 प्रति कैपिटा पहुंच गई है. 

चार नए महाविद्यालय खोले जाएंगे

नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मंडला के नारायणगंज, सीधी के खड्डी, हरदा के खिरकिया, डिंडोरी में चार नए महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है. इसके अलावा प्रदेश में 3 नए शासकीय महाविद्यालय में नवीन संकाय, तीन शासकीय महाविद्यालय में स्नातक स्तर और तीन शासकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर के नवीन संकाय प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है. 

एससी एसटी के उद्योगपतियों को सौगात

कैबिनेट में अभी फैसला लिया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों के लिए औद्योगिक क्षेत्र में 20% भूखंड आरक्षित किए जाने के उद्देश्य से एमएसएमई उद्योग भूमि एवं भवन आवंटन के साथ-साथ प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है. संशोधन के अनुरूप इन उद्यमियों को प्रब्याजी और विकास शुल्क में 50 फ़ीसदी की छूट भी दी जाएगी.

इसे भी पढ़ें: MP Election: मध्य प्रदेश में बीजेपी के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाएंगे कन्हैया कुमार? कांग्रेस ने बनाई ये रणनीति