Rajasthan Lok Sabha Election 2024 Phase 2 Kota Election Commission Issued Notice to Bus booking ANN
Rajasthan Lok Sabha Chunav 2024: राजस्थान में लोकसभा चुनाव की प्रशासन ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं. कोटा संभाग सहति प्रदेश के 13 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा. मतदान केंद्रों तक अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को पहुंचाने के लिए निर्वाचन आयोग के जरिये बसों की बुकिंग की जा रही है. लोकसभा चुनाव को देखते हुए करीब 700 बसों की जरुरत होगी.
निर्वाचन आयोग ने ऑपरेटर्स को नोटिस दिया है. निर्वाचन आयोग के जरिये नोटिस दिए जाने के बाद बस ऑपरेटर्स सकते में आ गए हैं. चुनावी ड्यूटी को लेकर बस ऑपरेटर्स शादी समारोह के बुकिंग को कैंसिल कर रहे हैं या अन्य विकल्प चुन रहे हैं.
परिवहन विभाग ने बसों के परमिट देना किया बंद
कोटा संभाग में 18 से 28 अप्रैल के बीच बड़ी संख्या में शादियां हो रही हैं. ऐसे में जिन लोगों ने पहले ही बसों की बुकिंग कर दी थी, वह भी अब परेशान हो रहे हैं क्योंकि बस ऑपरेटर ने उनकी शादियों की बुकिंग कैंसल कर दी है. हालांकि शादी समारोह को लेकर लोगों ने अपनी सहूलियत के मुताबिक बहुत पहले बुकिंग करा चुके थे.
मतदान के कारण बुकिंग का कैंसिल होने का सिलसिला लगातार जारी है. राजस्थान में आज पहले चरण में आज यानी शुक्रवार को 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ. दूसरे चरण में बाकी बची हुए सीटों पर मतदान 26 अप्रैल को होगा. दूसरे चरण की वोटिंग के लिए ही परिवहन विभाग चुनाव के लिए 700 बसों की बुकिंग करेगा. बस मालिकों को इसके लिए नोटिस जारी किए गए हैं. परिवहन विभाग ने बसों को सभी तरह के परमिट देना बंद कर दिए हैं.
6 महीने पहले ही हो गई थी बसों की बुकिंग
बस मालिक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने कहा कि ऑपरेटर्स ने 6 महीने पहले ही बुकिंग कर ली थी, लेकिन अब परिवहन विभाग नहीं मान रहा और बसों की बुकिंग कर रहा है. कोटा संभाग में करीब 500 से अधिक बसों को बुक किया गया था, लेकिन आरटीओ ने पहले ऑफलाइन परमिट बंद किया और अब ऑनलाइन परमिट भी बंद कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि नोटिस के मुताबिक, बसों की बुकिंग की जाती है.
आपरेटर्स ने की परिवहन विभाग के आयुक्त से मुलाकात
सत्यनारायण साहू ने बताया कि 27 अप्रैल से पहले बसें फ्री नहीं हो पाएंगी और सारी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी. परिवहन विभाग आयुक्त मनीष अरोड़ा से बस ऑपरेटर्स मिले थे, लेकिन 20 फीसदी बसों को ही रिलीज करने की बात कही जा रही है.
आरटीओ दिनेश सागर का कहना है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना उनकी पहली प्राथमिकता है. 17 तारीख से ही बसों का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है और 23 अप्रैल तक बसों की बुकिंग होगी.
