Rajasthan CM Ashok Gehlot Demand Right To Social Security Laws After Caste Based Survey Ahead Of Rajasthan Election 2023 | Caste Based Survey: जातीय गणना के बाद सीएम गहलोत ने रखी ‘राइट टू सोशल सेक्योरिटी’ की मांग, बोले

Caste Based Survey in Rajasthan: बिहार में हुई जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद से ही यह मुद्दा बाकी राज्यों में भी प्रमुखता से उठाया जा रहा है. मध्य प्रदेश में कमलनाथ, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल तो अब राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह दिया है कि कांग्रेस सरकार यहां भी जातिगत गणना कराएगी. इसके लिए कोर‌ कमेटी की बैठक में प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है. वहीं, अशोक गहलोत का कहना है कि जाति आधारित गणना होनी ही चाहिए. सीएम गहलोत ने कहा, ‘मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में ‘सामाजिक सुरक्षा का अधिकार’ कानून बनना चाहिए. अगर ये सारे कानून बन गए तो किसे लाभ मिलेगा और किसे नहीं, कौन पात्र है और कौन नहीं, ये सारी बातें एक सर्वेक्षण होने पर स्पष्ट हो जाएंगी. हम यह करने जा रहे हैं.’

जनकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जाति आधारित गणना का सरकार ने फैसला कर लिया है. बिहार के पैटर्न पर जातिगत जनगणना होगी, जनगणना शुरू करेंगे. पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा-‘हमारा कैंपेन हर बूथ वार चलेगा, हमारा नारा होगा, काम किए दिल से, कांग्रेस फिर से’.

बता दें कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी फिर सरकार बनती है. तब राज्य में बिहार की तरह जाति आधारित जनगणना कराएगी. कांकेर जिले के गोविंदपुर में शुक्रवार को ‘नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन’ को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने जनता से सरकार बनने पर गरीबों के लिए 10 लाख मकान बनाने का भी वादा किया.

उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार अमीर लोगों के लिए है और उसे गरीबों एवं मध्यम वर्ग की कोई चिंता नहीं है. प्रियंका गांधी ने कहा, ‘अगर कांग्रेस पार्टी फिर छत्तीसगढ़ में सत्ता में आती है, तो बिहार में किए गए जातिगत सर्वेक्षण की तर्ज पर इस राज्य में भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी.

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