Rajasthan: डिस्कॉम कार्मिकों ने दिया धरना, 7 सूत्रीय मांग नहीं मानने पर जयपुर में आंदोलन की चेतावनी

<p style="text-align: justify;"><strong>Rajasthan News:</strong> जैसलमेर में डिस्कॉम के कार्मिकों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता कार्यालय के आगे धरना दिया. राजस्थान में पांचों विद्युत निगमों के कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश जारी किये गये हैं. आदेश के तहत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले सेवानिवृत कर्मचारियों के जीपी एफ खाता संख्या आवंटित कर पेंशन जारी की चुकी है और 2023 के बाद नियुक्त कार्मिकों के भी जीपीएफ खाता आवंटित कर दिये गये हैं.</p>
<p style="text-align: justify;">लेकिन सेवारत कर्मचारियों की सीपीएफ कटौती बंद नहीं की गई और न ही जीपीएफ खाता नम्बर आवंटित किये गये हैं. जिससे कर्मचारियों में विद्युत निगम प्रबन्धन के प्रति गहरा आक्रोश है. पांचों विद्युत निगमों में पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है. लेकिन वर्तमान स्थिति में सीपीएफ कटौती बंद करने और जीपीएफ खाता आवंटित करने का विद्युत निगम प्रबन्धन की तरफ से निर्णय नहीं लिया गया है. जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष और आक्रोश है.</p>
<p style="text-align: justify;">जिन कर्मचारियों पर EPFO के प्रावधान लागू नहीं हैं उनकी कोई कटौती ईपीएफओ को नहीं भेजी जा रही है. इन कर्मचारियों का खुद का और निगम का सम्पूर्ण अंशदान निगम के पास ही है, उन्हें भी GPF खाता आवंटन नहीं किया गया है.</p>
<p style="text-align: justify;">राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र दवे ने बताया कि ओपीएस लागू होने के स्पष्ट प्रावधान होने के बाद भी सीपीएफ कटौती बन्द नहीं हुई. ईपीएफ अंशदान ईपीएफओ को भेजना बंद नहीं हुआ और न ही जीपीएफ खाता आवंटन कर कटौती शुरू की गई है. इस कारण कर्मचारियों में गुस्सा है.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>डिस्कॉम के कार्मिकों की क्या है मांग?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">1. विद्युत निगमों के कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना के तहत जीपीएफ खाता में कटौती चालू और सीपीएफ कटौती बन्द करना</p>
<p style="text-align: justify;">2. इंटर डिस्कॉम ट्रॉसफर पॉलीसी बनाने की मांग&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">3. आईटीआई होल्डर तकनीशियन-III, ।। व । के लिये वर्ष 2018 से लागू टाइम बाउंड पद-अपग्रेडेशन का वित्तीय लाभ ज्वाइनिंग तिथि से लागू करवाया जाये</p>
<p style="text-align: justify;">4. RGHS योजना को विद्युत निगम कार्मिकों के लिये राज्य सरकार के कार्मिकों की तरह लागू करवाई जाये</p>
<p style="text-align: justify;">5. अति आवश्यक सेवा के तहत तकनीकी कार्मिकों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाये</p>
<p style="text-align: justify;">6. &nbsp;दुर्घटना बीमा योजना को विद्युत निगमों के कार्मिकों पर भी लागू करवाया जाये.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">7. ठेका कर्मियों की सेवायें रेक्सो की तर्ज पर राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विसेज डिलीवरी कॉर्पोरेशन के अन्तर्गत ली जाये</p>
<p style="text-align: justify;">डिस्कॉम के कार्मिकों ने चेतावनी दी कि मांग नहीं माने जाने पर अगले महीने जयपुर में विद्युत भवन का घेराव कर प्रदर्शन किया जायेगा. प्रदर्शन से पैदा होने वाली स्थिति के लिये विद्युत निगम प्रबन्धन स्वयं जिम्मेदार होगा.</p>
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