Parliament Session LIVE: ये तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं… भाषा के सवाल पर संग्राम, संसद में शिक्षा मंत्री हुए लाल
Parliament Budget Session 2025 LIVE: तमिलनाडु सरकार ‘बेईमान’ है और पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) को लागू करने के मुद्दे पर पूरी तरह ‘यू-टर्न’ लेकर राज्य के छात्रों का भविष्य ‘बर्बाद’ कर रही है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस टिप्पणी पर द्रमुक सदस्यों के विरोध के बाद लोकसभा की कार्यवाही लगभग 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है. दरअसल नई शिक्षा नीति और तीन भाषा विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में कहा, “…वे (डीएमके) बेईमान हैं. वे तमिलनाडु के छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं. वे तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं. उनका एकमात्र काम भाषा की बाधाएं खड़ी करना है. वे राजनीति कर रहे हैं. वे शरारत कर रहे हैं. वे अलोकतांत्रिक और असभ्य हैं…”

वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष को पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन की कार्यवाही में भाग लेना चाहिए. इस दौरान वह काफी भड़क गए और बोले- चर्चा करना सीखो.
आज बजट सत्र में क्या होगा खास
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गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी लेने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को मणिपुर का बजट भी पेश करेंगी. दरअसल एन. बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है.
- विपक्ष ने कहा कि वह मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) क्रमांक के दोहराव के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.
- तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह अगले तीन महीनों में सुधारात्मक कदम उठाएगा.
- निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के इस दावे को खारिज कर दिया था कि मतदाता सूचियों में हेरफेर की गई है ताकि अन्य राज्यों के मतदाताओं को पश्चिम बंगाल में मत डाल सकें.
- निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ मतदाताओं के मतदाता पहचान पत्र क्रमांक “समान हो सकते हैं”, लेकिन जनसांख्यिकी जानकारी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केन्द्र जैसे अन्य विवरण अलग-अलग होते हैं.
- तृणमूल कांग्रेस के नेता सोमवार को निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. उन्होंने बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाने के लिए कांग्रेस, द्रमुक, शिवसेना (यूबीटी) सहित अन्य विपक्षी दलों को भी एकजुट किया है.
- वहीं सरकार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक को शीघ्र पारित कराना प्राथमिकता है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने पिछले सप्ताह ‘इंडिया टुडे कॉन्क्लेव’ में कहा था कि सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को शीघ्र पारित कराने की इच्छुक है, क्योंकि इससे मुस्लिम समुदाय के कई मुद्दे सुलझेंगे