New High Court building built in Indore Gwalior Chief Justice laid foundation stone in Malimath ann

चीफ जस्टिस जस्टिस मलिमथ ने कहा कि ये अधोसरंचनायें न्याय के सुचारू वितरण में लंबे समय तक न केवल बार और बेंच की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करेंगी बल्कि इनसे पक्षकारों को भी न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में गति आयेगी.उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में पदनामित जजों की संख्या न बढ़ा पाने का एक प्रमुख कारण बुनियादी ढांचे का अभाव भी है.

जस्टिस रवि मलिमथ ने आगे कहा कि इनमें से प्रत्येक परियोजना की योजना आज की आवश्यकता और भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है.साथ ही वादियों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है.इनके पूरा होने पर ये परियोजनाएं न्याय दिलाने में सहायक होंगी.

समारोह में मध्य प्रदेश न्यायिक अकादमी के प्रभारी अध्यक्ष और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस विवेक अग्रवाल, हाई कोर्ट के इंदौर खंडपीठ के प्रशासनिक जज जस्टिस एस ए धर्माधिकारी, ग्वालियर खंडपीठ के प्रशासनिक जज जस्टिस विवेक रुसिया, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के अध्यक्ष एडवोकेट डी के जैन, ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट पवन पाठक भी मंचासीन थे. समारोह में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सभी जज, रजिस्ट्रार जनरल मनोज श्रीवास्तव, अतिरिक्त महाधिवक्ता एन एस रूपराह एवं विवेक शर्मा, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य तथा प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे.

चीफ जस्टिस मलिमथ ने अपने उद्बोधन में बताया कि मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी कॉम्प्लेक्स तथा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर एवं ग्वालियर खंडपीठ के नये भवन की डिजाइन को वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को देखते हुये काफी विचार-विमर्श करने के बाद अंतिम स्वरूप दिया गया है. उन्होंने जबलपुर में 485.84 करोड़ रुपये से बनने वाले राज्य न्यायिक अकादमी कॉम्प्लेक्स में शैक्षणिक और अकादमिक सुविधाओं के साथ-साथ 2 हजार लोगों को समायोजित करने वाला एक बड़ा आडिटोरियम भी बनाया जा रहा है. इस आडिटोरियम को मध्य प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुये खासतौर पर डिजाइन किया गया है. यह जबलपुर शहर के लिये भी एक बड़ी उपलब्धि होगा.

चीफ जस्टिस रवि मलिमथ ने कहा कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के नवीन भवन का निर्माण 307.68 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है. सात मंजिल के इस भवन में चीफ जस्टिस के कोर्ट हॉल सहित 31 कोर्ट हॉल होंगे.उन्होंने कहा कि इंदौर खंडपीठ के नवीन भवन में बहुउद्देशीय हॉल, बार एसोसिएशन हॉल, महिला अधिवक्ताओं के लिए हॉल, केंद्र एवं राज्य के कानून अधिकारियों के लिए हॉल, लिटिगेंट्स और अधिवक्ताओं के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र आदि सुविधाएं होगी.

जस्टिस मलिमथ ने ग्वालियर खंडपीठ के नवीन भवन की विशेषताओं से भी सभी को अवगत कराया.उन्होंने कहा कि ग्वालियर खंडपीठ के नवीन भवन का निर्माण 406.23 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है.इस भवन में भी 31 कोर्ट रूम बनेंगे,जिसमें चीफ जस्टिस के कोर्ट हॉल के साथ-साथ चेम्बर्स तथा इंदौर खंडपीठ की नवीन कोर्ट बिल्डिंग की तरह सभी सुविधाएं शामिल हैं.