Mumbai High Court Orders 65 Illegal Buildings Demolition Kalyan Dombivli Bulldozer Action 3500 Families Affected ANN
Kalyan-Dombivli Bulldozer Action News: मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाली 65 इमारतों को तोड़ने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया है. इस आदेश के बाद इन 65 इमारतों में रह रहे 6500 लोगों पर पुनर्वासन का संकट आ गया है. ये सभी इमारतें डोंबिवली ईस्ट और डोंबिवली वेस्ट के अलग-अलग भूखंडों में बनाई गई हैं, जिनमें 35 भूखंड तो रिज़र्वेशन प्लाट थे जो गार्डन, मैदान और अस्पताल के लिए रिजर्व थे.
बिल्डर्स में इन आरक्षित जमीनों पर अवैध इमारतों का निर्माण किया और इन्हें बेच डाला. आरोप है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी परमिशन लेटर बनाए गए और फर्जी नक्शे पास करवाए गए थे. इन फेक डॉक्यूमेंट के सहारे महारेरा अथॉरिटी से रेरा नंबर लेकर बैंक से होम लोन ग्राहकों को दिलवा दिए गए.
3500 परिवार हो जाएंगे बेघर
एक व्हिसल ब्लोअर की जनहित याचिका के बाद हाई कोर्ट ने इन सभी 65 इमारतों को तोड़ने का आदेश इसी हफ्ते दिया है. इसके बाद 3500 परिवारों पर घर से बेघर होने की नौबत आ गई है. इनकी मेहनत की कमाई से खरीदे आशियाने पर किसी भी समय महानगर पालिका का बुलडोजर चलने वाला है.
आशियाना उजड़ने की खबर से परेशान लोग
एबीपी न्यूज ने जब इमारत में रह रहे लोगों से बात की तो वे बेहद परेशान दिखे. सभी की आंखों में आंसू थे. सबके हाथ में फ्लैट के कागजात थे, लेकिन उन फ्लैट्स के कागजात जो अब उनके नहीं रहे. अब इन सभी 6500 लोगों का आशियाना छिनने वाला है. इसमें छोटे-छोटे मासूम बच्चे भी हैं. डोंबिवली में एक-दो नहीं, बल्कि 3500 से ज्यादा फ्लैट ओनर दुख और संताप में जीने को मजबूर हो गए है. इनमें पीड़ितों की संख्या 6500 से ज्यादा है.
पांच साल से चल रहा केस
ये पूरा मामला साल 2020 में सामने आया, जब पहली एफआईआर मानपाडा पुलिस थाने में दर्ज हुई. 60 लोगों पर नकली दस्तावेज बनाकर 65 इमारतें अवैध तरीके से बनाने का आरोप लगा. इसी मामले में दूसरी एफआईआर साल 2022 में मानपाडा पुलिस थाने में दर्ज की गई. इस स्केम की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई, जिसके बाद एसआईटी ने जांच कर एक तीसरी एफआईआर कल्याण पुलिस थाने में दर्ज करवाई.
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