Manish Sisodia Bail Plea Delhi High Court Verdict Interim Bail For Wife Illness 10 Big Points Related To Excise Policy Case | मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली में हुए कथित आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज फैसला आएगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद बताया गया था कि सोमवार 5 जून को फैसला सुनाया जाएगा. सिसोदिया ने पत्नी की खराब तबीयत का हवाला देते हुए हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी. इस फैसले से पहले जानें मामले की 10 बड़ी बातें…
- मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की है, जिस पर जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की अदालत फैसला सुनाएगी.
- दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने कोर्ट को बताया है कि वो अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करने वाले एकमात्र कस्टोडियन हैं. जिसके आधार पर अंतरिम जमानत मांगी गई है.
- सिसोदिया की तरफ से पेश हुए एडवोकेट मोहित माथुर ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलाने के लिए ले जाया गया, लेकिन उनके घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
- सिसोदिया को हाईकोर्ट की तरफ से पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई थी, जिसमें साफ किया गया था कि पत्नी से मुलाकात के लिए जेल से बाहर आने के दौरान सिसोदिया मीडियाकर्मियों से या अपने परिवार से इतर किसी अन्य व्यक्ति से बात नहीं करेंगे और वह फोन या इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे.
- दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत याचिका पर शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था और एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी.
- सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया.
- इससे पहले 30 मई को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. कोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं. इसीलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है.
- दिल्ली में नवंबर 2021 में आम आदमी पार्टी सरकार ने आबकारी नीति को लागू किया था. जिसके बाद इस पॉलिसी को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे, पिछले साल सितंबर में इसे वापस ले लिया गया.
- मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी के अलावा सीबीआई ने भी मामला दर्ज किया है, इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत याचिका को जुलाई तक के लिए लंबित रखा गया है.
- ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को मनीष सिसोदिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से ही वो तिहाड़ जेल में बंद हैं.