Maharashtra Election 2024 Kirit Somaiya on Ulama Borad said is Sharad Pawar ashamed to speak about Hindus
Maharashtra Vidhan Sabha Chunav 2024: महाराष्ट्र चुनाव से पहले ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने विपक्षी महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन उन्होंने अपनी शर्तों की एक लिस्ट भी पकड़ा दी है. इसमें RSS को बैन करने की मांग है, जिसके बाद से प्रदेश में सियासत तेज हो गई है. इस पर अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) ने पलटवार किया है.
भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने कहा, “क्या शरद पवार को हिंदुओं के बारे में बोलने में शर्म आती है या उन्हें डर लगता है? कोई मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी जैसा कोई बयान नहीं देता कि अगर कोई हिंदू बीजेपी के खिलाफ वोट करता है, तो उसका सामाजिक बहिष्कार करें और उसका नाम अब्दुल रहमान रखें. हिंदुत्व में ऐसी भाषा नहीं होती है.”
#WATCH मुंबई: भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा, “…क्या शरद पवार को हिंदुओं के बारे में बोलने में शर्म आती है या उन्हें डर लगता है? मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी जैसा कोई बयान नहीं देता कि अगर कोई हिंदू भाजपा के खिलाफ वोट करता है, तो उसका सामाजिक बहिष्कार करें और उसका नाम… pic.twitter.com/p47v1lMtNi
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2024
शरद पवार पर भड़के किरीट सोमैया
उन्होंने कहा, “शरद पवार ने ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड और मराठी मुस्लिम सेवा संघ को समर्थन दिया है. उलमा बोर्ड की बातें एमवीए और शरद पवार ने मान्य की. जिसमें 10 फीसदी आरक्षण करना है, आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगाना है. ऐसे में शरद पवार ने वोट जिहाद जैसी बातें फैलाईं. राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद का परिवार वोट जिहाद फैलाता है, उन्हें शर्म आनी चाहिए.”
शरद पवार और उलेमा बोर्ड ने क्या कहा?
बता दे एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर वोट जिहाद को लेकर तंज कसा है. उन्होंने कहा, वह अपने सहयोगियों के साथ ‘वोट जिहाद’ शब्द का इस्तेमाल करके धार्मिक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं.
जबकि, सात नवंबर को एनसीपी (एसपी) के मुखिया शरद पवार, शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखकर उलेमा बोर्ड ने कहा, अगर MVA उसकी मांगे मानता है तो वह एमवीए के उम्मीदवारों का प्रचार भी करेंगे. बोर्ड ने 17 शर्तें भी रखी हैं, जिनमें मुसलमानों को 10 फीसदी आरक्षण देने, RSS पर बैन लगाने जैसी मांगें रखी हैं.
