Maharashtra 11000 Cops 40 Boms Sqauds To Be Deployed In Nagpur For Assembly Winter Session Maharashtra
Maharashtra Assembly Winter Session: महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से नागपुर में शुरू होने को है. शीतकालीन सत्र सात दिसंबर को शुरू होगा और 20 दिसंबर को समाप्त होगा. इस दौरान सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है. नागपुर शहर में 11 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किए जाएंगे. साथ ही 40 बम निरोधक दस्ते और राज्य रिजर्व पुलिस बल (SRPF) की 10 कंपनियां समेत अन्य सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे. राज्य विधानसभा का 14 दिवसीय शीतकालीन सत्र को लेकर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार और ज्वाइंट कमिश्नर अस्वती दोरजे ने सुरक्षा व्यवस्था के बारे में रणनीति बनाने के लिए सोमवार को पुलिस अधिकारियों की बैठक की.
एक अधिकारी ने बताया कि नागपुर में होने वाले महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन को लेकर पुलिस काफी एक्टिव है. सुरक्षा का खास ख्याल रखने के लिए पुलिस कमिश्नर ने 4 दिसंबर को एक बैठक की. पुलिस प्रमुख ने कहा कि सुरक्षा को लेकर सशस्त्र पुलिसकर्मी रहेंगे. उन्होंने कहा कि अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए विधान भवन के आसपास रणनीतिक रूप से पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. उन्होंने आगे बताया कि 11,000 पुलिसकर्मी, राज्य रिजर्व पुलिस बल की कंपनियां, 1,000 होम गार्ड, आतंकवाद विरोधी इकाई फोर्स वन और 40 बम निरोधक दस्ते और बीडीडीएस तैनात रहेंगे.
सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे 11,000 पुलिसकर्मी
अधिकारी ने कहा कि राज्य विधानसभा को सुरक्षित करने के लिए 11,000 पुलिस कर्मियों में से 6,000 को राज्य में अलग-अलग हिस्सों से बुलाया गया है. अधिकारी ने बताया कि शहर में डीसीपी रैंक के नौ अधिकारियों और अन्य जिलों से 10 अधिकारियों को तैनात किया जाएगा. जबकि 50 सहायक पुलिस आयुक्त, 75 निरीक्षक और 20 महिला निरीक्षकों को नागपुर बुलाया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस जिले के बाहर से 30 बम निरोधक दस्ते को वीआईपी लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगाया गया है.
बता दें कि महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल 7 दिसंबर से शुरू होने को है. राज्य की दूसरी राजधानी नागपुर में इस सत्र का आयोजन होना है. ऐसे नागपुर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है. शहर में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है. शीतकालीन सत्र को लेकर पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है. बता दें कि एक अधिकारी ने बताया कि सत्र में 10 कार्य दिवस होंगे. विपक्षी दलों की तरफ से मराठा आरक्षण, बेमौसम बारिश, राज्य में निवेश और अन्य मुद्दों पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को घेरने की उम्मीद है.
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