Lok Sabha Election 2024 ECI Issues Notification Banning Showing Exit Polls from morning of April 19 to evening of June 1

Lok Sabha Elections 2024: निर्वाचन आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर 19 अप्रैल की सुबह सात बजे से एक जून की शाम साढ़े छह बजे के बीच एग्जिट पोल आयोजित करने, इसके प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसी अवधि में लोकसभा के अलावा चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए अलग-अलग चरण में मतदान होगा.

चुनाव आयोग ने अधिसूचना में क्या कहा?

गुरुवार (28 मार्च) को जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मतदान के समापन के लिए तय समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य चुनावी सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी ऐसी चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा.

लोकसभा चुनावों के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के चुनाव भी होंगे. इसी अवधि में 12 राज्यों की 25 विधानसभा सीटों पर अलग से उपचुनाव भी होंगे.

कब से कब तक चलेगा लोकसभा चुनाव?

देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे. इसके बाद छह और चरणों में 26 अप्रैल, सात मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को मतदान होगा. लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता 10.5 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. मतगणना चार जून को होगी.

‘सी-विजिल’ ऐप के माध्यम से अब तक उल्लंघन की 79,000 से ज्यादा शिकायतें मिली

वहीं, निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार (29 मार्च) को कहा कि इसका ‘सी-विजिल’ मोबाइल एप्लिकेशन चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की सूचना देने के लिए एक प्रभावी उपकरण बन गया है और लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद से लोगों ने ऐसी 79,000 से ज्यादा शिकायतें इस ऐप के माध्यम से की हैं.

आयोग ने कहा कि इनमें से 99 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निस्तारण कर लिया गया है और करीब 89 प्रतिशत शिकायतों का निवारण तो 100 मिनट के अंदर कर लिया गया. आयोग ने कहा कि 58,500 से अधिक शिकायतें (कुल शिकायतों की 73 प्रतिशत) अवैध होर्डिंग और बैनरों के खिलाफ थीं, जबकि 1,400 से अधिक शिकायतें धन, उपहार और शराब वितरण से संबंधित थीं.

निर्वाचन आयोग ने बताया कि करीब तीन प्रतिशत शिकायतें (2,454) संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने या उनके विरूपण से संबंधित थीं. आयोग के मुताबिक हथियार दिखाने और डराने-धमकाने के मामलों की 535 शिकायतों में से 529 का समाधान कर लिया गया है.

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