Kangana Ranaut Targets CM Sukhwinder Singh Sukhu Government over Funds for Displaced People
Kangana Ranaut on CM Sukhu Government: मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है. कंगना रनौत का आरोप है कि हिमाचल के विस्थापितों के लिए केंद्र सरकार जो पैसे भेज रही है, वो सुक्खू सरकार लोगों तक नहीं पहुंचा रही. मंडी सांसद ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं.
उन्होंने कहा, “राज्य सरकार की हालत सभी को पता है. पिछली बार के विस्थापितों से वादा किया था कि केंद्र से जो फंड आया उससे 7-7 लाख सभी को दिए जाएंगे, क्या वो 7 लाख मिले?”
‘भ्रष्टाचार पर लगे लगाम’- कंगना रनौत
हिमाचल में आई आपदा पर कंगना रनौत ने आगे कहा, “गांव के लोग खुद अपने हाथों से पुल बना रहे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी अवश्य पैकेज भेजेंगे, उन्होंने पिछली बार भी 1800 करोड़ का पैकेज भेजा था, अब भी भेजेंगे. मैं कहूंगी कि वो पैसे विस्थापितों को मिलेंगे या नहीं, इस पर जांच शुरू की जाए. यहां जो भी भ्रष्टाचार का नाच शुरू किया गया है उस पर लगाम लगाई जाए.”
Shimla, Himachal Pradesh: BJP MP Kangana Ranaut says, “PM Modi will allocate funds to HP CM Sukhvinder Singh Sukhu, but they won’t reach the people. A special inquiry should be conducted. Our Finance Minister has announced a special package for Himachal, and many states have… pic.twitter.com/enGYZ5ajCm
— IANS (@ians_india) August 6, 2024
‘बजट में हिमाचल को मिले पैकेज पर अन्य राज्यों की आपत्ति’- कंगना रनौत
इतना ही नहीं, प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए मंडी सांसद ने कहा, “यहां इंसानियत रोने लगी है, अब हिमाचल के नागरिक इस तरह की क्रूरता नहीं सहेंगे. जितने पैकेज हिमाचल को मिले हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना काम हिमाचल में हुआ है, मुझे नहीं लगता इतनी आबादी वाले क्षेत्र में ऐसा कभी हुआ होगा. अभी भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिमाचल के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की है. इस पर कई राज्यों ने आपत्ति जताई कि हिमाचल को पैसा क्यों मिल रहा है? लेकिन अब वो पैकेज आम लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं.”
‘अपनी जमीन छोड़ कर नहीं जाना चाहते लोग’
सांसद कंगना रनौत ने कहा, “अगर आप आपदा प्रभावित लोगों को कहीं और घर या जमीन दें तो क्या वो रहना चाहेंगे? नहीं. लोग अपनी बनाए घर, अपनी जमीन पर ही रहना चाहते हैं. इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, उन्हें कैसे जमीन दे सकते हैं, इसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए. इस पर राज्य सरकार को ही काम करना होगा, लेकिन सरकार की क्या हालत है हमने देख लिया है.”
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