Justice Yashwant Verma case Delegation of Bar Association met Union Law Minister Arjun Ram Meghwal ann

Justice Yashwant Verma: जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश होने के बाद से मामला तूल पकड़ रहा है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की बेमियादी हड़ताल का गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी है. आज भी हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पर वकील विरोध प्रदर्शन करेंगे. वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल मिला है.

अधिवक्ता पूरी तरह से न्यायिक कामकाज का बहिष्कार कर रहे हैं. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट तबादले का विरोध कर रहा है. वकीलों ने कैश कांड के आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है. अधिवक्ताओं का कहना है कि वह जस्टिस यशवंत वर्मा को यहां कतई कार्यभार नहीं ग्रहण करने देंगे.

केंद्रीय कानून मंत्री से मुलाकात की
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजेआई से कोलेजियम के फैसले पर पुनर्विचार करने की भी अपील की है. केंद्र सरकार से दखल देने की भी अपील की है. प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात के दौरान बार एसोसिएशन के विरोध और वकीलों के आंदोलन के बारे में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को अवगत कराया. बार एसोसिएशन अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अनिल तिवारी ने जानकारी दी है. 

उन्होंने फोन पर बताया कि केंद्रीय कानून मंत्री से वार्ता बेहद सकारात्मक रही है. कानून मंत्री ने वकीलों का पक्ष पूरे ध्यान से सुना है. केंद्रीय कानून मंत्री ने सभी बिंदु अपने स्टाफ को नोट कराए. अनिल तिवारी ने कहा कि वार्ता से उम्मीद जगी है कि केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की समस्या को लेकर गंभीर है. उन्होंने कहा है कि इसके सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है.

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सांसद का जताया आभार
बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस मामले में दखल देगी. अधिवक्ताओं को उम्मीद है कि आज से कल तक उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से कोई गुड न्यूज मिल सकती है. सरकार के दखल देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता जस्टिस यशवंत वर्मा के मुद्दे पर अपनी हड़ताल वापस ले सकते हैं. अनिल तिवारी ने इस मुलाकात के लिए सांसद प्रवीण पटेल का आभार जताया है.

बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल तिवारी की अध्यक्षता में प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय कानून मंत्री से दिल्ली में मिला है. वहीं हाईकोर्ट का फोटो आइडेंटिफिकेशन सेंटर भी अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया है. जिससे इलाहाबाद हाईकोर्ट में नये मुकदमों का दाखिला भी पूरी तरह से ठप हो गया है. आगे की रणनीति तय करने के लिए बाहर के पूर्व पदाधिकारियों और सीनियर अधिवक्ताओं की अहम बैठक आज दोपहर 2 बजे से होगी.