JPC On Waqf Amendment Bill 2024 opposition raised question on representatives of Ministry of Minority Affairs | 6 घंटे चला JPC का मंथनः अब कोई भी दे सकेगा सुझाव, विपक्षी बोले

JPC On Waqf Amendment Bill 2024: वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 पर चर्चा के लिए बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) की गुरुवार (22 अगस्त) को दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी में बैठक हुई. लगभग छह घंटे तक चली जेपीसी की मीटिंग में अधिकतर सदस्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रेजेंटेशन से असंतुष्ट नजर आए. विपक्षी सदस्यों ने मीटिंग में इसे मुद्दा बनाते हुए कहा कि मंत्रालय के प्रतिनिधि खुद तैयारी से नहीं आए और वे उस दौरान बातों को समझा भी नहीं पा रहे थे. 

इस बीच, देर शाम सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अब वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कोई भी जेपीसी को सुझाव दे सकेगा. इस बारे में जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने सरकार को निर्देश दिया है और आने वाले समय में इसके लिए ऐड भी निकाल जाएगा, जिसके जरिए लोगों को सुझाव देने के बारे में पता चलेगा.

विपक्षी सांसदों ने क्या कहा?

वक्फ संशोधन बिल 2024 पर चर्चा के लिए बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) की बैठक में में विपक्षी दलों के सांसदों ने कई मुद्दों पर नाराजगी जताई. सूत्रों के मुताबिक, विपक्षी सांसद बोले, ‘यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता, समानता की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 और कई अन्य कानूनों का पूर्ण उल्लंघन है.’

बैठक को किया खारिज

विपक्षी सांसदों ने बिल को रिजेक्ट करने की मांग की. इसके साथ ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संशोधन विधेयक को बैठक में खारिज किया. वक्फ संशोधन बिल 2024 पर संसद में भी जोरदार हंगामा हुआ था. 

कौन कर रहा है अध्यक्षता?

विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठों के भारी विरोध के बाद 31 सदस्यीय समिति को वक्फ संशोधन बिल 2024 की जांच करने का जिम्मा सौंपा था. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदंबिका पाल इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं. ये समिति वक्फ बिल पर मंथन करेगी और अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है. बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी दी कि जमीयत उलेमा ए हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं दिख रहे थे. 

वक्फ बिल के लिए कोई भी दे सकेगा सुझाव 

सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया कि बैठक में जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने सरकार को निर्देश दिया कि वक्फ संशोधन बिल के लिए कोई भी सुझाव दे सकता है. अब इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा. उस ऐड के जरिए सभी वर्ग, सामाजिक संगठन, व्यक्तिगत तौर पर सजेशन जेपीसी को भेज सकेंगे. इसके लिए जेपीसी ई-मेल और नंबर भी जारी करेगी.

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