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indore metro minister Kailash Vijayvargiya Best of 3 proposals to be taken up for underground ann


Indore Metro Update: इंदौर मेट्रो को बंगाली चौराहे से अंडरग्राउंड करने पर विचार चल रहा है. आपको बता दें कि मेट्रो की पूरी योजना बन चुकी है और 30-40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. खास पेंच एमजी रोड को लेकर फंसा है.

इंदौर मेट्रो रूट के लिए विचार विमर्श के बाद तीन विकल्प सामने आए हैं, जिसमें इसे हाईकोर्ट तिराहे के पास की बजाय बंगाली चौराहे से मेट्रो को अंडरग्राउंड चलाया जा सकता है, दूसरा एग्रीकल्चर कॉलेज से अंडरग्राउंड किया जा सकता है या तीसरा विकल्प मेट्रो एमजी रोड की बजाय रेसकोर्स रोड से गुजरेगी.

कैलाश विजयवर्गीय ने विभागों का लिया बैठक
हालांकि, तकनीकी विशेषज्ञ इन तीनों सुझावों पर सर्वे करेंगे. पलासिया से एमजी रोड तक मेट्रो प्रोजेक्ट का हिस्सा अंडरग्राउंड करने से पहले विशेषज्ञों की टीम सर्वे में तीन प्रमुख सुझावों की जांच करेगी और इसके संबंध में फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश करेगी. रिपोर्ट के अध्ययन बाद निर्णय लिया जाएगा.

यह फैसला सोमवार को नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मेट्रो के विकास को लेकर सभी विभागों की बैठक में लिया. बैठक में मेट्रो परियोजना के अधिकारी, पुलिस, प्रशासन, आईएमसी, आईडीए, पीडब्ल्यूडी, बीएसएफ, वन विभाग के अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि व अन्य मौजूद थे.

तीन विकल्प आए हैं सामने
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेट्रो परियोजना को लेकर जनता की ओर से कई शिकायतें आ रही हैं. वर्तमान में जो योजना बनी है, उससे जनप्रतिनिधि व जनता दोनों ही नाखुश हैं. मेट्रो की पूरी योजना बन चुकी है और 30-40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है.

विशेष मामला एमजी रोड का है. इसके लिए तीन विकल्प सामने आए हैं. पहला यह कि मेट्रो रूट को बंगाली चौराहे से अंडरग्राउंड किया जाए. फिलहाल इसे एबी रोड के पास बनाने की योजना है. दूसरा सुझाव है कि इसे बंगाली चौराहे की बजाय एग्रीकल्चर कॉलेज से अंडरग्राउंड किया जाए. इस पर भी अध्ययन चल रहा है. तीसरा सुझाव एमजी रोड की बजाय रेसकोर्स रोड का है. इन तीनों सुझावों पर तकनीकी विशेषज्ञ सर्वे करेंगे.

विजयवर्गीय ने कहा कि मेट्रो को लेकर इंदौर और दिल्ली में कई फैसले पहले ही लिए जा चुके हैं. यह शहर के हित का मामला है. बैठक में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी मौजूद थीं. उन्होंने बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया. उनकी बात का जनप्रतिनिधियों, विधायकों, महापौर और सामाजिक संगठनों ने समर्थन किया.

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