Himachal Pradesh Transport Department Will Earn 775 Crore Rupees In Year Deputy CM Mukesh Agnihotri Told Plan ANN
Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश सरकार में ट्रांसपोर्ट विभाग का जिम्मा देख रहे उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए काम किया जा रहा है. इसके लिए 15 जनवरी से एक विशेष अभियान की शुरुआत होने जा रही है. यह अभियान तीन महीने तक चलेगा. इस अभियान में प्रदेश के लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाएगा.
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अभियान खत्म होने के बाद राज्य सरकार नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान भी करेगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं को काम किया जा सके. इस अभियान में स्कूली बच्चों के साथ समाज के अलग-अलग वर्गों को जोड़ा जाएगा, ताकि अभियान सफल हो सके. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के वक्त घायल को अस्पताल पहुंचने वाले लोगों को पुलिस तंग नहीं करेगी.
साल 2023-24 में 775 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य
डिप्टी सीएम अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 775 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य रखा है. 31 दिसंबर 2023 तक विभाग 581.13 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल कर चुका है, जो कि लक्ष्य का 75 फीसदी है. इससे पहले साल साल 2022-23 में 572.10 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था और विभाग ने 675.17 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया. राज्य सरकार परिवहन विभाग को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कर चुकी है.
फैंसी नंबर भेज कर अब तक 11 करोड़ रुपये की कमाई
उपमुख्यमंत्री ने आगे बताया कि परिवहन विभाग में चलने वाली सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हैं और भविष्य में भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद की जानी है. परिवहन विभाग फैंसी नंबर बेचकर भी विभाग की कमाई बढ़ा रहा है. अब तक 3 हजार 155 फैंसी नंबर नीलाम किए गए. इससे परिवहन विभाग को करीब 11 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल हो चुका है.
साल 2024 में पांच स्क्रेपिंग केंद्र स्थापित करने की योजना
हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि गाड़ियों की पासिंग के लिए सरकार ने वहां स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र स्थापित किया है. इसमें परिवहन निदेशक और परिवहन विभाग के प्रशासनिक सचिव को नामित किया गया है. इसके तहत स्क्रेपिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग प्रदेश के 12 जिलों में वाहन स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र स्थापित करेगा. इसके लिए सरकार ने निवेशकों को भी आमंत्रित किया है. परिवहन विभाग का लक्ष्य है कि साल 2024 में प्रदेश में काम से कम पांच वाहन स्क्रेपिंग सुविधा केंद्र स्थापित हो जाएं.
राज्य में स्थापित होगा इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम
इसके अलावा परिवहन विभाग यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (Intelligent Traffic Management System) स्थापित करने की प्रक्रिया पर काम कर रहा है. यह प्रणाली आईटी संसाधनों की मदद से प्रभावित ढंग से लागू होगी. इसके चलते इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम हो जाएगा और टैक्स चोरी घट सकेगी. विभाग का लक्ष्य है कि पहले चरण में छह बैरियरों पर 31 मार्च, 2024 तक काम को पूरा किया जाए और अन्य 6 बैरियरों पर 30 जून तक काम पूरा हो.
हिमाचल में शुरू होगी ई-चालान व्यवस्था
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि राज्य चालान के लिए ई-चालान की सुविधा शुरू करने जा रही है. मौजूदा वक्त में परिवहन विभाग ऑफलाइन चालान करता है. ऐसे में विभाग के पास भी रिकॉर्ड संभालने में खासी परेशानी होती है. इस समस्या को खत्म करने के लिए ई-चालान मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी. इससे भ्रष्टाचार खत्म करने में भी मदद मिलेगी. 31 मार्च तक सभी अधिकारियों को ही चलने और POS मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी.
