Himachal MLAs Salary Hike employees federation opened front against government ANN

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में विधायकों, मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और मुख्यमंत्री की सैलरी बढ़ाने को मंजूरी मिल गई. बजट सत्र  (Budget Session) के अंतिम दिन संशोधन विधेयक सदन से निर्विरोध पारित हो गया.

माननीयों के वेतन-भत्ते में इजाफे के बाद कर्मचारी वर्ग ने मोर्चा खोल दिया है. कर्मचारियों ने सरकार से लंबित देनदारियों को जारी करने की मांग उठाई.

संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने शनिवार को प्रदेश की राजधानी शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्तों में 24 से 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है.

वीरेंद्र चौहान ने तर्क दिया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक है. इसलिए माननीयों के वेतन भत्ते बढ़ाए गए हैं. हालांकि बढ़ोतरी का सही आंकड़ा नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा.

सरकार के खिलाफ मुखर हुआ कर्मचारी महासंघ

उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ने का असर माननीयों के साथ सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ा है. ऐसे में कर्मचारियों की करोड़ों की लंबित देनदारियों का भी सरकार भुगतान करे.

चौहान ने बताया कि 16 साल बाद भी सिर्फ कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई, भत्तों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई. पहले पंजाब की तर्ज पर पे-कमीशन मिलता था. 2022 में केंद्र की तर्ज पर वेतन देने की शुरुआत हुई.

माननीयों के वेतन-भत्ते में इजाफे का उठाया मुद्दा

नए बदलाव से हिमाचल के कर्मचारी पंजाब की तुलना में काफी पिछड़ गए हैं. उन्होंने बताया कि 2023 से डीए की चार किश्तें और महंगाई भत्ते का एरियर लंबित है. ऐसे में कर्मचारियों की निगाहें भी अब सरकार पर टिकी हुई हैं.

सरकार कर्मचारियों के डीए एरियर को भी जारी करे. प्रदेश के एक कर्मचारी की 5 लाख से ज्यादा की देनदारियां लंबित है. वीरेंद्र चौहान ने चेतावनी दी कि सात अप्रैल को कर्मचारियों का सम्मेलन होगा. सम्मेलन में सरकार के खिलाफ रूपरेखा तैयार की जाएगी. 

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