Good News! Arvind Kejriwal Govt Diwali Gift To Delhi People Electric Vehicle Buyers Can Avail Subsidy Till 31st December
Delhi News: दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को 31 दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया है. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शनिवार को कहा कि मंत्रिमंडल ने मौजूदा नीति के विस्तार को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले के बाद अब इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle Subsidy ) पर सब्सिडी का लाभ वाहन खरीदने वाले 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं. इसके तहत सब्सिडी सहित सभी प्रोत्साहन जारी रहेंगे. कैलाश गहलोत ने अपने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के नेतृत्व में दिल्ली मंत्रिमंडल ने मौजूदा दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 31 दिसंबर या फिर दिल्ली ईवी नीति 2.0 की अधिसूचना तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने की मंजूरी दे दी है.
सब्सिडी का लाभ भी जारी रहेगा
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मौजूदा नीति के तहत सब्सिडी सहित सभी प्रोत्साहन जारी रहेंगे. दिल्ली ईवी नीति 2.0 अंतिम चरण में है और आवश्यक मंजूरी के बाद जल्द ही इसे अधिसूचित किया जाएगा. दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 इस साल आठ अगस्त को समाप्त हो गई. दिल्ली में अगस्त 2020 में अधिसूचित इस नीति का लक्ष्य, 2024 तक ईवी की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना है.
EV को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर
बता दें कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को देश की राजधानी में प्रचलन में लाने को लेकर शुरू से ही गंभीर है. यही वजह है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सब्सिडी भी अरविंद केजरीवाल की सरकार देती है. इसका मुख्य मकसद दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करना है. दिल्ली सरकार के इस रुख का असर यह है कि देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन राष्ट्रीय राजधानी में है. दिल्ली परिवहन निगम के बेड़ें में भी 800 से अधिक वाहन हैं.
सबसे ज्यादा ईवी वाहन दिल्ली में पंजीकृत
दिल्ली में साल 2021 की तुलना में 2022 में ढाई गुना इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण बढ़ा है. साल 2021 में कुल 25817 ईवी वाहन पंजीकृत हुए थे. साल 2022 में 61945 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए हैं. साल 2020 में 12379, 2019 में 23222 और 2018 में 20964 वाहन रजिस्टर्ड हुए थे. देश में रजिस्टर्ड कुल इलेक्ट्रिक वाहनों में 10 प्रतिशत दिल्ली में ही पंजीकृत हैं.
