गोरखपुर:

गोरखपुर नगर निगम गोरखपुर आउटसोर्सिंग पर सेवानिवृत अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति करने जा रहा है. इस नियुक्ति में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के लिए आवेदन मांगा है. एक न्यूज़पेपर में इसका विज्ञापन भी निकला हुआ है जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर कटाक्ष किया है.उन्होंने भाजपा की साजिश बताते हुए कहा कि हम तो हमेशा से कहते रहे हैं, आज फिर दोहरा रहे हैं कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, आउटसोर्सिंग PDA के ख़िलाफ़ एक आर्थिक साज़िश है.

अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि बेहतर होगा कि भाजपा पूरी की पूरी ‘सरकार’ ही आउटसोर्स कर दे तो उसका एक जगह से ही सारा कमीशन, एक साथ सेट हो जाए.ऐसा करने से भाजपा को फुटकर में नौकरी और उसके बहाने आरक्षण को ख़त्म करने का महाकष्ट नहीं उठाना पड़ेगा.हम तो हमेशा से कहते रहे हैं, आज फिर दोहरा रहे हैं नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं.आउटसोर्सिंग PDA के ख़िलाफ़ एक आर्थिक साज़िश है.भाजपा इस प्रस्ताव को तत्काल वापिस करे और नौकरी-आरक्षण का सांविधानिक हक़ न छीने.घोर आपत्तिजनक, घोर निंदनीय.पीडीए कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा.

हालांकि इस मामले में गोरखपुर नगर निगम ने अपनी तरफ़ से सफ़ाई दी है. निरंकार सिंह ने बताया कि नगर निगम में या उत्तर प्रदेश में जितने भी हमारे सरकारी विभाग है ऐसे विभाग में कार्य के अधिकता के कारण कुछ ऐसे पोस्ट अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्त किया जाते हैं.हमने जो विज्ञप्ति निकाली है, यह प्रतिनियुक्ति  पर है और रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी जो है उनकी निकाली है.उन्होंने कहा कि कोई परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, जिसके तहत इसके हिसाब से नियुक्ति करते हैं.इसमें किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं है.यह पहली बार कोई नियुक्ति नहीं है, इसके पहले भी नगर निगम में हमारे 2012 से कार्य कर रहे हैं.

रिटायर्ड होकर कार्य करना परमानेंट पोस्टिंग नहीं है, यह सेवानिवृत जो लोग हैं.उनके लिए है उनका कार्य करने का अनुभव होता है, इसलिए उनको हम लोग लगाते हैं.अखिलेश यादव द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा बस इतना कहूंगा कि यह कोई परमानेंट पोस्टिंग नहीं है.

Waqf Bill JPC Meeting:  वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति की गुरुवार (21 नवंबर, 2024) को हुई बैठक अपने आप में काफी अहम थी क्योंकि आगामी शीतकालीन सत्र की शुरुआत से 3 दिन पहले कमेटी की ये बैठक हो रही थी. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक के दौरान कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कमेटी के सदस्यों से कहा कि उनकी कोशिश है कि अब इन बैठकों का दौर खत्म हो और जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार कर सदन को सौंप दें.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि इस मामले पर अब तक 26 बैठके दिल्ली में हुई है. वहीं इसके अलावा दर्ज़नों  बैठके देश के अलग-अलग हिस्सों में भी आयोजित की गई है. इन बैठकों के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से सामने आए तमाम स्टेक होल्डर से चर्चा की जा चुकी है. जगदंबिका पाल ने कहा कि हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्द से जल्द समिति की रिपोर्ट को फाइनल कर लोकसभा स्पीकर के समक्ष रख दिया जाए.

विपक्ष ने की कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग

हालांकि, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कमेटी में मौजूद विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई. विपक्षी सांसदों ने कहा कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है. विपक्षी पार्टियों से आने वाले कमेटी के सदस्यों ने इस बाबत लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से भी बातचीत की और उनसे कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की.

शीतकालीन सत्र के पहले दिन ओम बिरला से मुलाकात करेंगे विपक्षी सदस्य

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार यानी शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्षी पार्टियों के सांसद जो इस कमेटी के सदस्य हैं वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे. सामने आ रही जानकारी के मुताबिक लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के दौरान विपक्षी पार्टियों के सांसद वक्फ को लेकर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल और बढ़ाने की मांग करेंगे.

पिछले संसद के सत्र में किया था जेपीसी बनाने का ऐलान

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पिछले संसद के सत्र के दौरान वक्फ बिल को लेकर संसद की संयुक्त समिति बनाने का ऐलान किया था. इस समिति में अध्यक्ष जगदंबिका पाल को मिलाकर कुल 31 सदस्य हैं. समिति के गठन के दौरान यह भी कहा गया था कि समिति संसद के शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते के दौरान अपनी रिपोर्ट सदन के सामने पेश करें.

‘ड्राफ्ट रिपोर्ट भी बनकर तैयार’

बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि हमारी बैठकें लगभग पूरी हो चुकी हैं और हमारी ड्राफ्ट रिपोर्ट भी बनकर तैयार है, लेकिन क्योंकि विपक्ष के सांसद लगातार कमेटी के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इस बाबत वह लोकसभा स्पीकर से मिलने की बात कर रहे हैं. लिहाजा इस बात का इंतजार किया जाएगा कि लोकसभा स्पीकर क्या फैसला लेते हैं. जगदंबिका पाल के मुताबिक क्योंकि इस कमेटी का गठन लोकसभा स्पीकर ने सदन की सहमति से लिया था. लिहाजा कमेटी के कार्यकाल को लेकर भी अगर कोई फैसला होगा तो वह लोकसभा स्पीकर ही लेंगे.

‘संशोधन के लिए राय रखें विपक्षी सदस्य’

हालांकि, जगदंबिका पाल ने इतना जरूर साफ किया कि कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते उनकी कोशिश यही है कि कमेटी की रिपोर्ट जब सदन के सामने जाए तो उससे पहले कमेटी के सदस्यों के साथ पूरी चर्चा की जाए. विपक्ष के सांसद अगर कोई संशोधन लाना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेटी के सामने अपनी राय रखें और उन संशोधनों पर भी पूरा विचार किया जाएगा.

बिल को पास करने का रास्ता कैसे होगा साफ 

यानी कमेटी आगामी सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी या नहीं यह अब निर्भर करेगा लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के ऊपर. क्योंकि विपक्षी सांसद जरूर कोशिश कर रहे हैं कि कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए. अगर विपक्षी सांसदों की बात मानते हुए कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला लिया जाता है तो मुमकिन है कि आगामी शीतकालीन सत्र में वक्फ बिल को लेकर आने वाली संसदीय समिति की रिपोर्ट न पेश हो, लेकिन अगर लोकसभा के स्पीकर कार्यकाल बढ़ाने पर राजी नहीं होते और विपक्ष की मांग ठुकरा देते हैं तो मुमकिन है मौजूदा संसद सत्र में वक्फ संशोधन बिल पर तैयार हुई संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट सदन में आए. सदन में अगर रिपोर्ट पेश हो जाती है तो उस वक्फ बिल को पास करने का रास्ता साफ हो जाएगा.

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Delhi Murder Case: दिल्ली के समयपुर बादली थाना पुलिस ने मेट्रो स्टेशन के पास हुई एक शख्स की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन दोनों की पहचान, संजीत (31) और सूरज (26) के रूप में हुई है. ये दोनों बादली के सूरज पार्क स्थित जेजे कैम्प के रहने वाले हैं. 

पीसीआर कॉल से मिली थी ब्लेड से हमले की सूचना

पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक, 20 नवंबर 2024 को रात लगभग 10:23 बजे पीसीआर कॉल से कुछ बदमाशों द्वारा एक परिवार पर ब्लेड से हमला करने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस को लल्लन नाम के शख्स के घायल होने का पता चला, जिसे इलाज के लिए उसके परिजन नजदीकी अस्पताल ले गए थे. 

अस्पताल पहुंचने पर पुलिस को शिकायतकर्ता सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि आरोपी संजीत ने अपने भाइयों ललित और रोहित के साथ मिलकर उसके परिवार पर हमला किया और संजीत ने लल्लन को चाकू मार दिया और उसकी मौत हो गई.

आरोपी ने चाकू से हमला कर किया जख्मी

सुरेंद्र प्रसाद ने पुलिस को बताया कि संजीत उसका पड़ोसी है और घटना वाली रात वह उसके लिए अपशब्द का प्रयोग करते हुए गाली-गलौच कर रहा था, जिस पर उसने आपत्ति जताई. बस इसी बात पर संजीत और उसके दोनों भाइयों ने उस ओर हमला कर दिया. शोरगुल सुन कर उनका भाई लल्लन, बेटा रवि और अन्य भी वहां आ गए और उसे बचाने लगे. लेकिन सभी ने मिल कर उंसके परिवार के साथ मारपीट की. 

इसी दौरान संजीत ने उसके पास मौजूद चाकू से लल्लन पर हमला कर उसे गंभीर रुप से जख्मी कर दिया और मौके से सभी फरार हो गए. अस्पताल में लल्लन को मृत घोषित कर दिया गया.

पुलिस ने आरोपियों को कैसे दबोचा?

पुलिस ने शिकायतकर्ता की नामजद शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छनबीन शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआई राजेश, सतेंद्र, एएसआई गौतम सोनी और हेड कांस्टेबल सुरेश की टीम का गठन किया गया. पुलिस ने स्थानीय खुफिया जानकारी का उपयोग करके दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपी संजीत को बीएसए अस्पताल से और उसके भाई रोहित को सूरज पार्क से गिरफ्तार किया गया. इस मामले में आगे की जांच जारी है.

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नई दिल्ली:

पूर्व उच्च शिक्षा सचिव के. संजय मूर्ति को बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के रूप में शपथ दिलाई. के. संजय मूर्ति को सोमवार को केंद्र सरकार ने नया सीएजी नियुक्त किया था. गिरीश चंद्र मुर्मू ने बुधवार को सीएजी के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया.

राष्ट्रपति भवन कार्यालय ने एक बयान में कहा कि आज सुबह 10 बजे गणतंत्र मंडप, राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में के. संजय मूर्ति ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में शपथ ली. उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ ली.

शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे.

के. संजय मूर्ति 1989 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं. इससे पहले मूर्ति 2002-2007 के दौरान उन्होंने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और संचार एवं आईटी मंत्रालय में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम कर चुके हैं. साथ ही 2013 से 2014 तक उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन, आवास और शहरी विकास मंत्रालय में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं.  

 

Gautam Adani Fraud Case: अडानी ग्रुप पर अमेरिकी कोर्ट में लगे जुर्माना और जारी हुए वारंट पर अब देश में सियासी संग्राम शुरू हो गई है. कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने अडानी मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर हमला बोला है. प्रियंका ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी की देखरेख में अडानी भ्रष्टाचार, रिश्वत, जालसाजी करने के बाद भी सेफ हैं. प्रियंका गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की एक जांच एजेंसी ने अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए है.

प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा है  “एक हैं तो सेफ हैं…” अमेरिका की जांच एजेंसी ने आज खुलासा किया: 2000 करोड़ की रिश्वत दी शेयरधारकों और नियामक संस्थाओं को गुमराह किया घूस देकर ठेका लिया और आपको महंगी बिजली बेची ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी की देखरेख में अडानी भ्रष्टाचार, रिश्वत, जालसाजी करने के बाद भी सेफ हैं”.

अडानी समूह पर आरोप
अमेरिकी जांच एजेंसी ने अडानी समूह के खिलाफ किए गए भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों का खुलासा किया. एजेंसी ने 2000 करोड़ रुपये की रिश्वत देने, शेयरधारकों और नियामक संस्थाओं को गुमराह करने और घूस देकर ठेके लेने जैसे गंभीर आरोप लगाए. इन आरोपों में यह भी कहा गया है कि अडानी समूह ने इस प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ताओं को महंगी बिजली बेची, जिससे आम जनता को आर्थिक नुकसान हुआ.

“एक हैं तो सेफ हैं…”

अमेरिका की जाँच एजेंसी ने आज खुलासा किया:
2000 करोड़ की रिश्वत दी
शेयरधारकों और नियामक संस्थाओं को गुमराह किया
घूस देकर ठेका लिया और आपको महंगी बिजली बेची

ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी की देखरेख में अडानी भ्रष्टाचार, रिश्वत, जालसाजी करने के बाद भी सेफ… pic.twitter.com/4ov8QrxlfN

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 21, 2024

‘अडानी को प्रधानमंत्री मोदी का संरक्षण’
प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अडानी समूह को अपनी सरकार का संरक्षण दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में न सिर्फ आर्थिक और सामाजिक नुकसान होता है, बल्कि यह लोकतंत्र और विभिन्न सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाता है. बता दें कि अडानी समूह पर लगे इन आरोपों ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है.बीजेपी और कांग्रेस के बीच तीखी बहस छिड़ी हुई है. एक तरफ जहां कांग्रेस अडानी की गिरफ्तारी की मांग की है, वहीं, बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी के निवेश पर सवाल उठाए हैं. बीजेपी का कहना है कि अडानी समूह सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में ही नहीं बल्कि विपक्ष शासित राज्यों में भी काम कर रहा है.

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Phalodi Satta Bazar: महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ कई राज्यों में उपचुनाव की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है. प्रत्याशियों को इंतजार अब 23 नवंबर का है. वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े भी आ गये. महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलने का अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है. एग्जिट पोल नतीजों के बीच फलोदी सट्टा बाजार का आकलन भी सुर्खियों में है.

राजस्थान की 07 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुका है. चुनाव बाद हार जीत के कयासों का बाजार जोरदार गर्म है. फलोदी सट्टा बाजार के सटोरिए भी एक्टिव हो गये हैं. उपचुनाव में बीजेपी को 4 से 5 सीटों पर जीत बताई जा रही है. वहीं, कांग्रेस और अन्य दल को एक-एक सीट पर जीत मिलने का अनुमान है. फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक खींवसर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को झटका लग सकता है. 

फलोदी सट्टा बाजार का आकलन

• झुंझुनू –बीजेपी
• संलूबर– बीजेपी का BAP से कड़ा मुकाबला
• खींवसर- बीजेपी का RLP से कड़ा मुकाबला
• रामगढ़- कांग्रेस
• देवली उनियारा- बीजेपी
• दोसा- बीजेपी का कांग्रेस से कड़ा मुकाबला
• चौरासी- BAP का बीजेपी से कड़ा मुकाबला

फलोदी सट्टा बाजार के सटोरियों का आंकलन ज्यादातर सटीक साबित हुए हैं. कई बार सटोरियों के आंकड़े गलत भी साबित हुए हैं. फलोदी सट्टा बाजार के सटोरियों ने माना है कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है. वहीं, झारखंड में भी बीजेपी सत्ता हासिल करेगी. 

महाराष्ट्र में फलोदी सट्टा बाजार महायुति को 146-149 सीट दे रहा है. वहीं बीजेपी को अपने दम पर 90-92 सीटें मिलेगी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 36 से 40 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है. तीसरे सहयोगी अजीत पवार की एनसीपी को 12 से 16 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं. फलोदी सट्टा बाजार में बीजेपी के लिए बराबर का भाव चल रहा है. वहीं कांग्रेस गठबंधन के लिए दो से तीन गुने का भाव चल रहा है. 

झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद फलोदी सट्टा बाजार ने एनडीए गठबंधन को 44 से 46 सीट मिलने का अनुमान लगाया है. मतदान से पहले के आंकड़े में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है. फिर भी फलोदी सट्टा बाजार के सटोरियों की माने तो बीजेपी ने मजबूती बना रखी है. बीजेपी के भाव 25 पैसे से 35 पैसे चल रहे हैं. 

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नई दिल्ली:

क्राइम ब्रांच ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दो ड्रग तस्कर संतन गोस्वामी और इकेचुकु, (एक नाइजीरियाई नागरिक) को गिरफ्तार किया है. साथ ही एक्स्टसी टैबलेट के एक अंतरराष्ट्रीय सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. 3 किलोग्राम वजन वाली 6790 एक्स्टसी टैबलेट जब्त की गई हैं. जब्त की गई ड्रग्स की कीमत करीब 4 करोड़ है.

क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी संजय भाटिया के मुताबिक 14 नवंबर 2024 को क्राइम ब्रांच को एक तस्कर के बारे में सूचना मिली, जो गाजियाबाद लोनी का रहने वाला संतन गोस्वामी था. आरोपी अवैध नशीली दवाओं एमडीएमए, कोकीन, एक्स्टसी की तस्करी कर रहा था. इसके बाद टीम ने कालीबाड़ी अपार्टमेंट, गोल मार्केट के पास छापेमारी कर  संतन गोस्वामी को 33 ग्राम एमडीएमए के साथ गिरफ्तार कर लिया.

आगे की जांच में एक अन्य आरोपी इकेचुकु नामक एक नाइजीरियाई की गिरफ्तारी हुई, जो छतरपुर में रहता था और संतन के सप्लायरों में से एक था. इस दौरान उनके कब्जे से कुल 47 ग्राम हाई ग्रेड एमडीएमए भी बरामद किया गया. उसके किराए के घर की तलाशी के दौरान चार पार्सल ट्रैकिंग आईडी का डेटा मिला, जिसकी जांच की गई तो पता चला कि पार्सल विदेश से भेजे गए थे. उनके आगे के सोर्स का नाम फ्रैंक है, जो एक अफ्रीकी नागरिक है. जांच के दौरान विदेशी डाकघर से जुड़े पार्सल, ट्रैकिंग आईडी मिले. इन चार पार्सल में 3.037 किलो वजन वाली 6790 एक्स्टसी टैबलेट थीं, जिनकी कीमत 4 करोड़ रुपये थी.

संतन गोस्वामी पहले टैक्सी ड्राइवर था, फिर वह एक अफ्रीकी नागरिक के संपर्क में आया, जो एमडीएमए, एक्स्टसी और कोकीन की सप्लाई में शामिल था. टैक्सी ड्राइवर होने के चलते वो कई लोगों को जनता था. वह मुख्य रूप से पॉश इलाके जैसे कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाको ड्रग्स सप्लाई करता था.
 

हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर मेमोरी लॉस वाली टिप्पणी की थी. इसको लेकर राष्ट्रीय मेडिकोस संगठन भारत ने आपत्ति जताते हुए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है. संगठन ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है और राजनीतिक संवाद से दूसरे पर कलंक न लगाने की बात कही.  

राष्ट्रीय मेडिकोस संगठन भारत ने चिट्ठी में लिखा, “प्रिय श्रीमती गांधी, हम यह पत्र चिकित्सा बिरादरी के चिंतित सदस्यों के रूप में लिख रहे हैं, जो राहुल गांधी की हाल ही में की गई टिप्पणियों से बहुत परेशान हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की संज्ञानात्मक क्षमताओं का अपमान करती प्रतीत होती हैं. राहुल गांधी की ओर से एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी देखना निराशाजनक है, जो उनसे बहुत वरिष्ठ और उम्र में बड़े हैं. यह हमारे बुजुर्गों का सम्मान करने की भारतीय लोकाचार के बिल्कुल विपरीत है. इस तरह की टिप्पणियां विपक्ष के नेता के लिए अनुचित हैं और समझ और संवेदनशीलता की कमी को दर्शाती हैं.”

‘गलत सूचना को बढ़ावा मिलने का जोखिम’

संगठन ने आगे लिखा, “इसके अलावा, सार्वजनिक मंच पर इस तरह के बयानों से गलत सूचना को बढ़ावा मिलने का जोखिम है, जो संभावित रूप से सार्वजनिक धारणा को इस तरह से आकार दे सकता है जो वास्तविक रोगियों की समझ और उपचार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है. स्मृति हानि या संज्ञानात्मक गिरावट, कई तरह की अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों से उत्पन्न हो सकती है, जिसमें अल्जाइमर रोग, उम्र से संबंधित मनोभ्रंश या यहां तक ​​कि तनाव या आघात से जुड़ी भूलने की बीमारी जैसी क्षणिक स्थितियां शामिल हैं.”

‘ये कोई मजाक नहीं’

चिट्ठी में आगे लिखा गया, “ये मजाक या पॉलिटिकल प्वाइंट-स्कोरिंग के मामले नहीं हैं. इसके विपरीत, वे सहानुभूति, जागरूकता और मरीजों और उनके परिवारों की ओर से झेली जाने वाली चुनौतियों की समझ की मांग करते हैं. राहुल गांधी की टिप्पणियां भी उम्रवादी क्षेत्र में जाती हैं, जो उम्र बढ़ने और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के बारे में हानिकारक रूढ़ियों को बढ़ावा देती हैं. यह न केवल लक्षित व्यक्तियों के लिए बल्कि भारत में अनगिनत वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अपमानजनक है जो स्वास्थ्य चुनौतियों के बावजूद समाज में सार्थक योगदान देते हैं.”

‘आप भी रही हैं इस तरह की टिप्पणियों का शिकार, दर्द समझ सकती हैं’

एनएमओ भारत ने कहा, “श्रीमती गांधी, आप व्यक्तिगत रूप से ऐसी स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों, गलत सूचनाओं और आरोपों का शिकार रही हैं. आपको पता होगा कि इस तरह की कहानियां न केवल लक्षित व्यक्तियों के लिए बल्कि समाज में व्यापक विमर्श के लिए भी कितनी हानिकारक हो सकती हैं. इससे हमें विश्वास होता है कि आप, सभी लोगों में से, समझ सकती हैं कि आपके बेटे की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण और गुमराह करने वाली क्यों थी.”

‘माफी मांगें राहुल गांधी’

चिट्ठी में आगे लिखा गया, “एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नेता के रूप में, मिस्टर गांधी प्रभावशाली पद पर हैं. इसके साथ ही सम्मानजनक विमर्श को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी आती है, खासकर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में जो लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं. ऐसे मामलों को हल्के में लेना न केवल मरीजों के संघर्ष को कमज़ोर करता है बल्कि हमारे नेताओं से अपेक्षित समझ और करुणा को भी खराब करता है. चिकित्सा समुदाय की ओर से हम राहुल गांधी से आग्रह करते हैं कि वे अपनी टिप्पणियों पर विचार करें, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें और भविष्य में ऐसी असंवेदनशील टिप्पणियां न करें. राजनीतिक संवाद को उत्थान और एकजुटता प्रदान करनी चाहिए, न कि कलंक लगाना या उपहास करना चाहिए.”

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खैबर पख्तूनख्वा:

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में आतंकवादियों ने वाहनों के काफिले पर बड़ा हमला किया है, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई. ऐसा बताअया जा रहा है कि कुर्रम के पाराचिनार से 2 काफिले में जा रहे यात्री वैन को निशाना बनाया गया है. अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं. फिलहाल घायलों को इलाज के लिए जिले के विभिन्न अस्पतालों में भेज दिया गया है.

आतंकवादियों ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे प्रांत के कुर्रम जिले में वाहनों पर घात लगाकर हमला किया. अधिकारियों ने बताया कि ये वाहन पाराचिनार से खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर की ओर आ रहे थे, तभी बंदूकधारियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी. 

सड़क के दोनों ओर से अंधाधुंध गोलीबारी

अधिकारियों ने कहा कि ये घटनाएं सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी थीं, जिसने हाल के महीनों में दर्जनों लोगों की जान ले ली है. दोनों घटनाओं में लगभग 10 हमलावर शामिल थे, जो सड़क के दोनों ओर से अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे.

एक वरिष्ठ अधिकारी जावेद उल्ला महसूद ने एएफपी को बताया कि कुर्रम जिले में शिया लोगों के दो अलग-अलग काफिलों को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है. पहाड़ी उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम में सुन्नी और शिया मुस्लिमों के बीच लड़ाई जारी है.

मुख्यमंत्री अली अमीन खान ने दिए जांच के आदेश
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन खान गंडापुर ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए प्रांत के कानून मंत्री, क्षेत्र के सांसदों और मुख्य सचिव के एक प्रतिनिधिमंडल को स्थिति का आकलन करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तुरंत कुर्रम जाने का निर्देश दिया. 
 

अक्टूबर में, जिले में एक सांप्रदायिक झड़प में तीन महिलाओं और दो बच्चों सहित कम से कम 16 लोग मारे गए थे. 

टीएचक्यू अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक अलीजई ने कहा कि इलाज के लिए घायलों को जिले के विभिन्न अस्पतालों और कुछ को पेशावर रेफर किया जा रहा है. कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. पाकिस्तान की समाचार एजेंसी डॉन मुताबिक केपी के मुख्य सचिव नदीम असलम चौधरी ने रॉयटर्स को बताया कि मृतकों संख्या बढ़ने की संभावना है.

‘हमला करना एक कायरतापूर्ण और अमानवीय’

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, “निर्दोष यात्रियों पर हमला करना एक कायरतापूर्ण और अमानवीय है. घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया जाना चाहिए. घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए.

इससे पहले पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे वाहन को संयुक्त जांच चौकी से टकरा दिया, जिससे 12 सुरक्षाकर्मी मारे गए. सेना ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया था कि इसके बाद हुई मुठभेड़ में छह आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया.