Farmers Protest March from noida to delhi Live Updates gautambudh nagar agra merrut aligarh noida police traffic advisory
Delhi Farmer Protest Live: अगर आप नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा की आवाजाही करते हैं तो जरा ध्यान दें. दरअसल, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी एरिया के करीब एक लाख किसान आज यानी सोमवार (2 दिसंबर 2024) को दिल्ली कूच करेंगे.
किसानों के दिल्ली कूच करने के दौरान बॉर्डर पर जाम लग सकता है. ऐसे में नोएडा पुलिस ने कई रूटों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया है. इस संबंध में पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की है. किसानों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन की टीम हमें जहां रोकेगी, हम वहीं पर देकर अनिश्चितकालीन समय के लिए बैठ जाएंगे.
जानें क्या रहेगा रूट
- चिल्ला बॉर्डर से ग्रेटर-नोएडा की ओर जाने वाले वाहन सेक्टर 14ए फ्लाई ओवर से गोलचक्कर चौक सेक्टर 15 होकर संदीप पेपर मिल चौक, झुण्डपुरा चौक से गंतव्य को जा पाएंगे.
- डीएनडी बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले वाहन फिल्मसिटी फ्लाईओवर से सेक्टर 18 होकर एलीवेटेड का प्रयोग कर गंतव्य को जा पाएंगे.
- कालिन्दी बॉर्डर दिल्ली से आने वाले वाहन महामाया फ्लाई ओवर से सेक्टर 37 होकर गंतव्य को जा पाएंगे.
- ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चरखा गोलचक्कर से कालिन्दी कुंज होकर गंतव्य को जा पाएंगे।
- ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन हाजीपुर अंडरपास से कालिन्दी कुंज की ओर तथा सेक्टर 51 से सेक्टर 60 से मॉडल टाउन होकर अपने गंतव्य की ओर जा पाएंगे.
- यमुना एक्सप्रेस-वे का प्रयोग कर दिल्ली जाने वाला यातायात जेवर टोल से खुर्जा की ओर उतरकर जहांगीरपुर होकर गंतव्य को जा पाएंगे.
- पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे से उतरकर सिरसा, परीचौक होकर दिल्ली जाने वाला यातायात सिरसा पर न उतरकर दादरी, डासना होकर गंतव्य को जा पाएंगे.
- आपातकालीन वाहनों को डायवर्जन के दौरान सुरक्षित गंतव्य की ओर भेजा जाएगा.
- इस दौरान यातायात हेल्पलाइन नं०–9971009001 है.
किसानों की क्या हैं मांगें?
- पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित किसानों को 10% प्लॉट और 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए.
- 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि पर बाजार दर का चार गुना मुआवजा और 20% प्लॉट दिया जाए.
- भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ दिया जाए.
- हाई पावर कमेटी की ओर से पास किए गए मुद्दों पर सरकारी आदेश जारी किया जाए.
- आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाना चाहिए.
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