Delhi Rekha Gupta govt Electric Vehicle Policy 2.0 Environment Minister Manjinder Singh Reactions ANN

Delhi Electric Vehicle Policy: दिल्ली सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए ईवी नीति 2.0 का प्रस्ताव पेश किया है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस नीति को लेकर बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली में स्वच्छ और टिकाऊ ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करना है, जिससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे.

इस नीति के तहत सरकार ने कई बड़े कदम उठाने की योजना बनाई है. सबसे पहले, रोजगार के क्षेत्र में यह नीति अहम भूमिका निभाएगी. अनुमान है कि इसकी मदद से करीब 20,000 लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी. यह नौकरियां खासकर बैटरी चार्जिंग, बैटरी स्वैपिंग सेंटर, वाहन की मरम्मत, और इलेक्ट्रिक वाहन डिलीवरी सेवाओं जैसे क्षेत्रों में होंगी.

इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी EV पॉलिसी में खास ध्यान

इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी इस नीति में विशेष ध्यान दिया गया है. पूरे शहर में चार्जिंग स्टेशनों और बैटरी बदलने के केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे लोगों को ईवी चार्ज करने में परेशानी न हो. साथ ही पुराने डीजल, पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियों को स्टेप बाय स्टेप तरीके से हटाया जाएगा.

इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार का क्या लक्ष्य?

इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार का लक्ष्य है कि साल 2027 तक जितने भी नए वाहन रजिस्टर होंगे, उनमें से 95 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन होंगे. इससे वायु प्रदूषण में भारी गिरावट आने की संभावना है. इस योजना के तहत विशेष जोर दोपहिया, थ्री-व्हीलर, बसों और माल ढुलाई करने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर जोर दिया जाएगा क्योंकि ये गाड़ियां सबसे ज्यादा सड़कों पर चलती हैं और ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं.

सरकार का 2030 तक का लक्ष्य है कि दिल्ली के हर कोने में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पर्याप्त चार्जिंग सुविधाएं उपलब्ध हों, ताकि लोग बिना किसी चिंता के इलेक्ट्रिक वाहन अपना सकें. 

प्रदूषण कम होने के साथ रोजगार के अवसर मिलेंगे!
 
यह नीति दिल्ली को एक स्वच्छ, हरा-भरा और बेहतर जीवन स्तर वाली राजधानी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. इससे न केवल पर्यावरण सुधरेगा बल्कि युवाओं को रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे. दिल्ली सरकार की यह पहल आने वाले समय में बाकी राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है.