Delhi Rekha Gupta Government withdraws petition in Supreme Court filed against Ayushman Bharat Scheme
दिल्ली में सरकार बदलने का असर कानूनी विवादों पर दिखना शुरू हो गया. नई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से वह याचिका वापस ले ली है जिसमें आयुष्मान भारत योजना लागू करने का विरोध किया गया था. दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने कहा कि वह केंद्र सरकार की इस स्वास्थ्य योजना को लागू करने के पक्ष में है. इस बात को रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी.
पिछले साल 24 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि देश के 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आयुष्मान भारत योजना लागू कर चुके हैं. जनहित में दिल्ली सरकार को भी ऐसा करना चाहिए. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वह इस योजना को लागू करने के लिए 5 जनवरी तक केंद्र के साथ इस बारे में समझौता पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर ले.
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी. उसका कहना था कि दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ समझौता करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता. स्वास्थ्य दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है. हाई कोर्ट के आदेश से ऐसा लग रहा है, जैसे स्वास्थ्य को भी केंद्र के अधिकार क्षेत्र में बताया जा रहा है.
17 जनवरी को जस्टस भूषण रामाकृष्ण गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली सरकार के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद मामले में नोटिस जारी कर दिया. साथ ही हाई कोर्ट के आदेश पर भी रोक लगा दी. अब नई बीजेपी सरकार ने याचिका ही वापस ले ली है.
