Central Government had imposed a ban on government employees taking part in activities of RSS Modi government withdrawn order | अब सरकारी कर्मचारी भी RSS के कार्यक्रमों में होंगे शामिल! पवन खेड़ा का दावा
Congress On PM Modi: कांग्रेस ने केंद्र की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है. कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने दावा किया है कि 58 साल पहले केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने पर रोक लगाई थी. पवन खेड़ा का कहना है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया है.
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए ये दावा किया है. उन्होंने अपने दावे के साथ एक सरकारी आदेश की फोटो भी शेयर की है. इस फोटो में दिख रहे आदेश पर 9 जुलाई 2024 की तारीख है और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने से संबंधित है.
सरकार ने 1966 में लगाया था प्रतिबंध
इस पत्र में जारी निर्देश में 30 नवंबर 1966 को जारी आदेश का जिक्र किया गया है. निर्देश में लिखा है कि उपरोक्त निर्देश की समीक्षा की गई है और 30 नवंबर 1966 के लागू निर्देश में से RSS का उल्लेख हटाने का फैसला लिया गया है.
58 years ago, the Central Government had imposed a ban on government employees taking part in the activities of the RSS. Modi govt has withdrawn the order. pic.twitter.com/ONDEnS3Jmi
— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) July 21, 2024
महात्मा गांधी की हत्या के बाद RSS पर सरदार पटेल ने लगाया था बैन
वहीं, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बाद कांग्रेस के एक और कद्दावर नेता जयराम रमेश ने भी RSS पर पूर्व की सरकारों की कार्रवाई का जिक्र किया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की हत्या हो जाने के बाद फरवरी 1948 में RSS पर प्रतिबंध लगा दिया था. बाद में अच्छे व्यवहार के दावों के बाद प्रतिबंध हटा लिए गए. इसके बाद भी RSS ने नागपुर में कभी तिरंगा नहीं फहराया.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आगे कहा कि 1966 में एक और प्रतिबंध लगाया गया, जो कि सरकारी अधिकारियों के RSS के कार्यक्रमों में शामिल होने से जुड़ा हुआ था. हालांकि, अब 4 जून 2024 के बाद प्रधानमंत्री और RSS के संबंधों में गिरावट आई है. ऐसे में 9 जुलाई 2024 को 58 साल बाद उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान भी बना हुआ था.
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