मस्जिद कमेटी ने सर्वे के लिए अपनी सहमति दी है

नई दिल्‍ली :

यूक्रेन के पूर्व सैन्य कमांडर इन चीफ वालेरी जालुजनी (Valery Zaluzhny) का मानना ​​​​है कि तीसरा विश्व युद्ध (World War 3) शुरू हो चुका है और इस युद्ध में रूस के सहयोगियों की प्रत्यक्ष भागीदारी भी यही संकेत देती है. जालुजनी ने एक कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में हम विश्वास कर सकते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है.” 

अब ब्रिटेन में यूक्रेन के दूत के रूप में काम करते हुए जालुजनी ने युद्ध के दुनिया में फैलने के महत्वपूर्ण कारक के रूप में रूस के निरंकुश सहयोगियों की प्रत्यक्ष भागीदारी की ओर इशारा किया है. 

उत्तर कोरिया-चीन युद्ध में सक्रिय योगदान दे रहे : जालुजानी 

उन्होंने कहा, “उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेन के सामने खड़े हैं. आइए ईमानदार रहें. पहले से ही यूक्रेन में ईरान के ‘शहीदी’ बिना किसी शर्म के नागरिकों को खुलेआम मार रहे हैं.” उन्होंने जोर दिया कि उत्तर कोरिया के सैनिक और चीन के हथियार अब युद्ध के लिए सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं. 

जालुजनी ने यूक्रेन के सहयोगियों से निर्णायक कार्रवाई करने और संघर्ष को यूक्रेन की सीमाओं से परे फैलने से रोकने का आग्रह किया. उन्होंने चेतावनी दी, “इसे यहां यूक्रेन के क्षेत्र में रोकना अभी भी संभव है, लेकिन किसी कारण से हमारे साथी इसे समझना नहीं चाहते हैं. यह स्पष्ट है कि यूक्रेन के पहले से ही बहुत सारे दुश्मन हैं.”

यूक्रेन तकनीक के साथ जीवित रहेगा : जालुजानी 

उनकी यह टिप्‍पणी बढ़ते तनाव के बीच आई है, जिसमें रूस ने कथित तौर पर कुर्स्क इलाके में 10 हजार से अधिक उत्तर कोरियाई सैनिकों को तैनात किया गया और यूक्रेन के खिलाफ ईरानी ड्रोन और अन्य उन्नत हथियारों का उपयोग किया है. 

जालुजनी ने कहा, “यूक्रेन तकनीक के साथ जीवित रहेगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वह अकेले इस लड़ाई को जीत सकता है.”

इस साल की शुरुआत में बर्खास्तगी के बावजूद वालेरी जालुजनी यूक्रेन की सैन्य और राजनीतिक चर्चा में महत्वपूर्ण आवाज हैं. राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ तनाव के कारण उन्हें पद से हटना पड़ा था. 

बेगूसराय:

बिहार के करीब 45 हजार राजस्व गांवों में जमीन सर्वे का काम चल रहा है. सर्वे के दौरान कई जिलों से विवाद की खबरें भी सामने आ रही है. ताजा मामला बेगूसराय जिले का है, जहां जमीन नापी के दौरान गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई. हालांकि, परिजनों ने मृतक के भतीजे पर हत्या का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले को लेकर केस दर्ज किया है.

परिजनों के द्वारा सूर्य नारायण महतो को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बखरी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्य घोषित कर दिया. परिजनों के द्वारा घटना की सूचना बखरी थाना पुलिस को दी गई. बखरी थाना पुलिस सूचना मिलते ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गया है.

मृतक के पुत्रवधू रेणु देवी ने बताया कि मेरे ससुर घर में खाना खा रहे थे. तभी उनका भतीजा पहुंचा और जमीन सर्वे के लिए नापी में चलने की बात कही. इसके बाद सुर्य नारायण महतो जमीन पर पहुंचे. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और उनकी हत्या कर दी गई है.

प्रभारी एसपी रमेश प्रसाद सिंह ने बताया कि सूर्य नारायण महतो बखरी थाना क्षेत्र के महादेव चक गांव के रहने वाले थे और वह बीमार थे. भाइयों के बीच जमीन के सर्वे को लेकर कुछ आपसी विवाद था, जिसे लेकर वह सभी लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे. सूर्य नारायण महतो झगड़ा छुड़वाने गए थे. इसी क्रम में वह गिर गए और अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई. परिजनों के द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पूरे घटना को बखरी डीएसपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

नई दिल्ली:

महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए मतों की गिनती आज होगी. साथ ही 14 राज्यों की 46 विधानसभा सीट और महाराष्ट्र के नांदेड़ और केरल के वायनाड लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे भी शनिवार को आएंगे. जनता इन चुनावों को लेकर अपना फैसला सुनाएगी. मतों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी. मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. इन दोनों ही राज्यों में मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है. दोनों अलाएंस अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं.

झारखंड में दो चरण में 13 और 20 नवंबर को मतदान कराया गया था. वहीं महाराष्ट्र में सभी सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान कराया गया था. चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 65.11 फीसदी मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया. वहीं झारखंड में दूसरे फेज में 68.45 फीसदी मतदान हुआ. पहले चरण में वहां 66.65 फीसदी मतदान हुआ था. महाराष्ट्र में इस चुनाव में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब चार फीसदी ज्यादा मतदान हुआ. वहां 2019 के चुनाव में 61.4 फीसदी मतदान हुआ था. वहीं झारखंड में 2019 के चुनाव में 67.04 फीसदी मतदान हुआ था. महाराष्ट्र की 288 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए किसी दल या गठबंधन को 145 सीटें जीतने की जरूरत है. वहीं 81 सदस्यों वाली झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 सीटों का है.इन दोनों ही राज्यों में मुख्य मुकाबला दो गठबंधनों के बीच है. बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों गठबंधनों की प्रमुख पार्टियां हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में कुल 4136 तो झारखंड में 1211 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. महाराष्ट्र में 363 महिलाएं तो झारखंड में  128 महिलाएं चुनाव मैदान में हैं. वहीं, महाराष्ट्र और झारखंड में तीसरे लिंग के दो-दो उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं. 

कहां कहां हुए चुनाव और उपचुनाव
महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान 15 अक्टूबर को हुआ था. झारखंड की 81 सीटों पर दो चरण में मतदान कराया गया. पहले चरण में 13 नवंबर को 43 और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान कराया गया. महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान कराया गया. 

महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही 14 राज्यों की कुल 46 विधानसभा सीटों और दो लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी कराए गए. जिन दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनके नाम हैं महाराष्ट्र की नांदेड़ और केरल की वायनाड सीट. नांदेड में कांग्रेस सांसद वसंतराव बलवंत राव चव्हाण के निधन की वजह से तो वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव कराना पड़ा. इस साल हुए लोकसभा चुनाव में राहुल ने वायनाड के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी चुनाव जीता था. उन्होंने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया था. कांग्रेस ने वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा को उम्मीदवार बनाया है. वहीं नांदेड़ सीट पर उसने वसंतराव बलवंत राव चव्हाण के बेटे रविंद्र वसंतराव चव्हाण को टिकट दिया है. जिन राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव कराया गया, उनमें सबसे अधिक नौ सीटें उत्तर प्रदेश में हैं. 

एग्जिट पोल में किसकी बन रही है सरकार

20 नवंबर को हुए मतदान के बाद विभिन्न एजेंसियों ने अपने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए.महाराष्ट्र में कराए गए 11 एग्जिट पोल में से छह में महायुती की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है. शेष चार एग्जिट पोल में महा विकास अघाड़ी को बहुमत मिलने का अनुमान है. एक एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान लगाया गया है. वहीं झारखंड में कराए गए आठ एग्जिट पोल में चार में एनडीए और दो में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है. दो एग्जिट पोल ने त्रिशंकु विधानसभा का अनुमान लगाया गया है. 

महाराष्ट्र का मुकाबला

इस बार का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव दिलचस्प रहा. इस चुनाव में कई पार्टियां मैदान में हैं. मुख्य मुकाबला छह पार्टियों के दो अलग-अलग गठबंधनों के बीच है. ये गठबंधन है बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना की महायुति और कांग्रेस, एनसीपी (पवार गुट) और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का महा विकास अघाड़ी (एमवीए).कुछ छोटे-छोटे दल भी इन दोनों गठबंधनों में शामिल हैं. इनके अलावा बहुजन वंचित अघाड़ी के नाम से एक तीसरा गठबंधन भी महाराष्ट्र में ताल ठोक रहा है. कुछ निर्दलीय और विभिन्न दलों के बागी भी दावेदारी कर रहे हैं. 

महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थीं. यह चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने गठबंधन में लड़ा था.लेकिन सीएम पद को लेकर हुई खींचतान के बाद यह गठबंधन टूट गया था. इसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने महा विकास अघाड़ी बनाकर सरकार बनाई थी. हालांकि, एमवीए की यह सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई थी.

जून 2022 में शिवसेना में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत हो गई थी. शिंदे ने सेना के 40 से अधिक विधायकों को तोड़कर बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी. एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार भी पार्टी में बगावत कर शिवसेना और बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए थे.  

महाराष्ट्र के प्रमुख चुनावी मुद्दे क्या रहे 

महाराष्ट्र के इस चुनाव में की सबसे दिलचस्प हिस्सा रहा लोकलुभावन घोषणाएं. लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एकनाथ शिंदे की सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की. इनमें से ज्यादातर योजनाएं सीधे लोगों तक पैसा पहुंचाने की है. इसके जवाब में विपक्षी गठबंधन ने भी मिलती-जुलती योजनाओं का वादा किया है. इस चुनाव में सबसे अधिक चर्चा शिंदे सरकार की ‘मुख्यमंत्री- मेरी लाडली बहन योजना’ की हुई. यह योजना मध्य प्रदेश की ‘लाडली बहना स्कीम’ से प्रेरित है. इसे शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने शुरू किया था. वहां बीजेपी को जिताने में इस योजना का बड़ा हाथ बताया गया. ‘मुख्यमंत्री- मेरी लाडली बहन योजना’में लाभार्थियों को 1500 रुपये दिए जाने हैं. महाराष्ट्र में अब तक दो करोड़ लाभार्थियों को इसकी तीन किस्तों का भुगतान किया गया है. महायुति ने ऐलान किया है कि अगर वो सत्ता में लौटी तो 1500 रुपये की रकम बढ़ा कर 2100 रुपये कर दी जाएगी.

इसके जवाब में महा विकास अघाड़ी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की ‘महालक्ष्मी स्कीम’ की तर्ज पर महाराष्ट्र की महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये देने और राज्य परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रा की योजना पेश की. इसके अलावा एमवीए ने सरकार बनने की दशा में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने तक हर महीने 4000 रुपये देने का वादा किया है.

महाराष्ट्र में पिछले पांच साल में जाति की राजनीति ने सिर उठाया है. मराठा आरक्षण को लेकर शुरू हुए इस बदलाव ने  महाराष्ट्र के सामाजिक ताने-बाने पर गहरा असर डाला है. इसने महाराष्ट्र की सोशल इंजीनियरिंग में बदल दी है. मराठा समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है. उसकी मांग है कि उसे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटे के तहत आरक्षण दिया जाए. इसका ओबीसी के नेता विरोध कर रहे हैं. इसने महाराष्ट्र के ग्रामीण समाज में गहरा विभाजन पैदा कर दिया है. मराठा समुदाय की महाराष्ट्र की जनसंख्या में हिस्सेदारी 30 फीसदी से अधिक बताई जाती है. कांग्रेस और महायुति की ओर से इस समुदाय को आरक्षण देने की दो कोशिशों को अदालत नाकाम कर चुका है. इस चुनाव में यह मुद्दा बड़ा रोल निभा सकता है.

झारखंड में किसकी बनेगी सरकार

झारखंड में मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच है. महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के अलावा कांग्रेस, राजद और वाम दल शामिल हैं. वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में आल झारखंड यूनियन (आजसू) जेडीयू और चिराग पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी शामिल है. इस चुनाव में राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इंडिया गठबंधन और एनडीए के अलावा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) पर भी लगी हुई है. जेएलकेएम ने लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में वोट अपने खाते में किए थे. लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली थी.जेएलकेएम 71 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रहा है. पार्टी के प्रमुख जयराम महतो खुद दो सीटों बोकारो के बेरमो और गिरडीह के डुमरी से चुनाव लड़ रहे हैं. 

झारखंड की 81 सदस्यों वाली विधानसभा में 2019 के चुनाव में जेएमएम को 30, कांग्रेस को 16, आरजेडी और सीपीआई (एमएल) को एक-एक सीटें मिली थीं. इस गठबंधन ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाई थी. वहीं बीजेपी को 25 सीटें मिली थीं. इस चुनाव में जेएमएम ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन संथाल परगना और कोल्हान में किया था. इन दोनों इलाकों की 32 सीटों में से बीजेपी केवल तीन सीट ही जीत पाई थी. बीजेपी कोल्हान में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी. ऐसे में इस चुनाव में लोगों का विशेष ध्यान राज्य की इन 32 सीटों पर लगा हुआ है. कोल्हान को जीतने के लिए बीजेपी ने इस बार काफी पसीना बहाया है. उसने कोल्हान जीतने के लिए जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन को अपने शामिल कराया है. वे कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं. 

झारखंड में इस चुनाव में कौन से मुद्दे छाए रहे

इस बार के चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा अंत तक छाया रहा. बीजेपी ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी चेंज को मुद्दा बनाकर महागठबंधन की सरकार घेरने की कोशिश की. वहीं जेएमएम के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने हेमंत की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कार्रवाई को मुद्दा बनाकर आदिवासी अस्मिता को मुद्दा बनाया. आदिवासियों के सरना धर्म कोड पर भी दोनों गठबंधनों ने जमकर राजनीति की. देश में महिला वोटर को लुभाने के लिए शुरू की गई पैसे देने की योजनाओं के क्रम में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भी ‘मइयां सम्मान योजना’लेकर आई. पहले इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को एक हजार रुपये दिए जाते थे. लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने इसे बढ़ाकर ढाई हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया है. इसके अलावा बीजेपी ने आरक्षण के नाम पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की. बीजेपी ने आरोप लगाया कि एससी-एसटी आरक्षण में कांग्रेस मुसलमानों को शामिल करना चाह रही है.

इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘बंटेंगे तो कंटेंगे’ का नारा दिया. इस नारे की गूंज महाराष्ट्र और झारखंड में सुनाई दी. हालांकि महाराष्ट्र में इसका बीजेपी नेता पंकजा मुंडे समेत अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी ने विरोध किया. इसके बाद बीजेपी की ओर से ‘एक हैं तो सेफ हैं’ का नारा उछाला गया. इस नारे को किसी और ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही आगे किया. हालांकि इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ने ‘बंटेंगे तो कंटेंगे’का साथ नहीं छोड़ा.

रुपये जब्त करने का बना रिकॉर्ड
चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र में चुनावों में धन, मादक पदार्थों और अन्य प्रलोभनों से निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वालों पर निगरानी रखी. 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव और उप-चुनावों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई थी. इसके बाद से चुनाव आयोग ने कुल 1139 करोड़ का रुपये जब्त किए. इनमें से 914.18 करोड़ रुपये झारखंड और महाराष्ट्र से जब्त किए गए. आयोग के मुताबिक दोनों राज्यों में यह जब्ती 2019 के चुनाव की तुलना में साढ़े सात गुना अधिक है.

नई दिल्ली:

वर्ल्ड बैंक की “जॉब्स एट योर डोरस्टेप” रिपोर्ट छह राज्यों में सर्वे के बाद तैयार की गई है. वर्ल्ड बैंक की मुख्य शिक्षा विशेषज्ञ शबनम सिन्हा से इस पर एनडीटीवी ने बात की. उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं. 

शबनम सिन्हा ने विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट “जॉब्स एट योर डोरस्टेप” पर NDTV से कहा,
हमने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत में नौकरियों की कोई कमी नहीं है, नौकरियां उपलब्ध हैं. आवश्यकता इस बात की है कि स्कूल छात्रों और उद्योगों के बीच “मैच मेकर” बनें और सुनिश्चित करें कि वे एक साथ आएं.

उन्होंने कहा कि, हमने 6 राज्यों – हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के जिलों का दौरा करके 9 महीने के गहन विश्लेषण के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है. हमारी रिपोर्ट का सार है- स्कूली छात्रों के कौशल प्रशिक्षण के स्थानीयकरण की आवश्यकता.

शबनम सिन्हा ने कहा कि,हमने अपने गहन विश्लेषण में पाया कि जो आवश्यक है वह अत्यधिक कुशल व्यक्ति नहीं है. स्थानीय स्तर पर एमएसएमई बुनियादी कौशल की तलाश कर रहे हैं जो उनके लिए उपलब्ध नहीं हैं. भारत के स्कूलों में 260 मिलियन छात्र हैं. बड़े पैमाने पर कौशल की ट्रेनिंग के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना जरूरी होगा.

उन्होंने कहा कि, स्कूलों में लड़कियों की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देना जरूरी है इससे पहले स्थानीय स्तर पर आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को भी रोजगार का अवसर मिलता है अगर उन्हें स्कूल में कोचिंग की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दी जाती है.

शबनम सिन्हा ने कहा कि, हमने अनुशंसा की है कि, स्किल-आधारित प्रशिक्षण के लिए स्कूल स्तर पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार हो, स्किल हब बनाए जाएं और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाए. 

इंतजार की घड़ियां खत्म होने ही वाली हैं. आज सुबह 8 बजे से महाराष्ट्र और झारखंड (Election Results 2024) के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और साफ हो जाएगा कि सत्ता का ताज किसके सिर सज रहा है. महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजीत पवार गुट) का गठबंधन महायुति राज्य में सत्तासीन है. इनका मुकाबला शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) तथा कांग्रेस के गठबंधन महा विकास अघाड़ी (MVA) से  हुआ. महाराष्ट्र को लेकर जो भी एग्जिट पोल्स सामने आए हैं उसमें महायुति गठबंधन को बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है, लेकिन कइयों ने महाविकास अघाड़ी और महायुति में कांटे की टक्कर की बात भी कही है. एग्जिट पोल्स कुछ भी कहें लेकिन सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो पुख्ता तौर पर नतीजों के बाद ही साफ होगा. वैसे, इस बार का चुनाव बेहद खास है क्योंकि बीते 30 सालों में इस बार विधानसभा चुनाव का वोटिंग प्रतिशत 65.1 यानी सबसे ज्यादा रहा है. बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं और बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत है. 

देखें महाराष्ट्र के एग्जिट पोल्स में किसे कितनी सीटें मिल रहीं…

वहीं झारखंड की बात करें तो यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेतृत्व में कांग्रेस के गठबंधन की सरकार सत्तारूढ़ है. BJP विधानसभा चुनाव 2024 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU) तथा जनता दल यूनाइटेड (JDU) व लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के साथ मिलकर लड़ा. मुख्य मुकाबला दोनों के बीच हुआ. झारखंड की कुल 81 सीटों के नतीजों से पहले तमाम न्‍यूज चैनलों और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल (Exit Poll) आ चुके हैं. झारखंड में सिर्फ एक्सिस माय इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में INDIA को बहुमत मिलता दिखाया है. एग्जिट पोल में INDIA के लिए 53 सीटों का अनुमान है. जबकि NDA के लिए 25 सीटों का अनुमान जताया गया है. इसके अलावा के लिए जितने भी एग्जिट पोल्स सामने आए सभी ने झारखंड के लिए एनडीए को बहुमत दिखाया है. खैर ये तो नतीजों से ही साफ होगा कि वापस हेमंत सोरेन की सरकार बनने जा रही है या फिर बीजेपी अपने फॉर्मुले को चलाने में हिट साबित हुई है.

15 राज्यों की 48 विधानसभा और दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है. असम की 5 (ढोलाई, सिदली, बोंगाईगांव, बेहाली, सामगुरी), बिहार की 4 (रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज), छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण, गुजरात की वाव, कर्नाटक की शिगगांव, संदूर, चन्नापटना, केरल की 2 विधानसभा पलक्कड़ और चेलक्कारा और एक लोकसभा (वायनाड), मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर, महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट, मेघालय की एक गमबेग्रे, पंजाब की 4 (गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नानक, बरनाला, चब्बेवाल) राजस्थान की 7 (चोरासी, दौसा, खिंवसर, देवली-उनियारा, सलूम्बर, रामगढ़, झुंझुनू), सिक्किम की दो (सोरेंग-चाकुंग, नामची-सिंघीथांग, यूपी की 9( मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर, कटेहरी, मझवां, सीसामुऊ). उत्तराखंड की एक केदारनाथ और पश्चिम बंगाल की तालडांगरा, हाओरा, सीताई-नैहाटी, मेदिनीपुर, मदारीहाट सीच शामिल हैं. 

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नई दिल्ली:

भारत में रोज़गार के अवसरों की कमी नहीं है. जरूरत ऐसी शिक्षा देने की है कि छात्र इन अवसरों के लिए तैयार हो सकें. यह बात विश्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी किया. उन्होंने याद दिलाया कि नई शिक्षा नीति में छठी के बाद ही छात्रों को कोई न कोई हुनर सिखाने की बात है.

भारत में जरूरत ऐसी शिक्षा की है जो छात्रों को रोज़गार के लायक बनाए.यह बात शुक्रवार को जारी की गई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ‘जॉब्स एट योर डोर स्टेप’ में कही गई है. छह राज्यों के सर्वे के बाद तैयार की गई यह रिपोर्ट शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने जारी की. 

वर्ल्ड बैंक ने स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप जारी की है. भारत के लिए इसके क्या मायने हैं. भारत सरकार के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण है और देश में स्कूल सिस्टम में किस तरह से स्किल बेस्ड ट्रेनिंग बच्चों के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है? 

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी से कहा कि, माननीय प्रधानमंत्री जी दूर का सोचते हैं. उन्होंने देश के अंदर एक मोमेंटम लाने के लिए पिछले 10 साल से एक कंटीन्यूअस रिफॉर्मिस्ट गवर्नेंस मॉडल डेवलप किया. वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा कुछ प्रोजेक्ट का काम चल रहा है. वर्ल्ड बैंक ने उन्हीं इलाकों में इसका इम्पैक्ट क्या आया है, छह राज्यों में कुछ चुनिंदा जिलों को उन्होंने एक सैंपल लेकर एक पैन इंडियन रिक्वायरमेंट के बारे में इंडिकेशन दिया है, जो हमारी आवश्यकता भी है, एनईपी की रिकमेंडेशन भी है. और हमारा जो रोडमैप आने वाले 25 साल में बनने वाला है, अमृत काल में, उसी में प्रधानमंत्री जी एक एंबिशन रखते हैं कि भारत को दुनिया की स्किल हब बनाना है. भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बनेगा. इंडिया लेड इकोनॉमिक मॉडल बनने वाला है. उस समय में इस प्रकार की रिपोर्ट निश्चित रूप में एक नए थॉट प्रोसेस को, पुराने आइडियाज को रि-एप्रोप्रिएट करके नया एप्रोच से ले जाने में निश्चित रूप में मदद करेगी. 

वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में रोज़गार की कमी नहीं है. रोज़गार के अवसर बहुत सारे हैं, जरूरत ऐसे स्कूलों की है जो मैच मेकर बन सकें, यानी छात्रों को उद्योगों के लायक बनाएं. ये रिपोर्ट छह राज्यों हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के अध्ययन के बाद तैयार की गई है. इसमें नौ महीने का समय लगा है.

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें स्कूल में स्किल ट्रेनिंग देने पर उनको रोजगार मिल सकते हैं. इस बारे में वर्ल्ड बैंक की मुख्य शिक्षा विशेषज्ञ शबनम सिन्हा ने एनडीटीवी से कहा कि, एक बार उनको रोजगार मिल गया, जो उनके घर के पास ही होगा तो बाद में वे इतनी सक्षम हो जाएंगी की वे बाहर भी जा सकती हैं और बड़े काम भी कर सकती हैं. जरूरी कदम यह है कि कहीं से शुरुआत हो. 

इस अवसर पर वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर अगस्तो कुआमी ने एनडीटीवी से कहा कि भारत में क्षमता की कमी नहीं जरूरत उसके समुचित इस्तेमाल की है और भारत को अगर 2047 तक विकसित देश बनना है तो अगले 23 साल तक हर साल आठ फीसदी की विकास दर से आगे बढ़ना होगा. भारत के पास एक बड़ा लेबर फोर्स है जो सबसे महत्वपूर्ण एसेट है. 

भारत की बड़ी आबादी और भारत में शिक्षा के अवसर, ये दो बातें हैं जो भारत की बड़ी ताकत हैं. 2047 तक विकसित देशों की कतार में भारत को खड़ा करने के लिए जिस विकास दर की जरूरत है वो अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करके ही संभव होगा. वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा करती है.

नई दिल्ली:

वर्ल्ड बैंक ने स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जॉब्स एट योर डोर स्टेप जारी की है. भारत के लिए इसके क्या मायने हैं. भारत सरकार के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण है और देश में स्कूल सिस्टम में किस तरह से स्किल बेस्ड ट्रेनिंग बच्चों के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी ने बातचीत की.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीटीवी से कहा कि, माननीय प्रधानमंत्री जी दूर का सोचते हैं. उन्होंने देश के अंदर एक मोमेंटम लाने के लिए पिछले 10 साल से एक कंटीन्यूअस रिफॉर्मिस्ट गवर्नेंस मॉडल डेवलप किया. उसी में आने 2047 तक  जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे तब तक हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, हमारी ग्लोबल प्रोफाइल क्या होगी, ये सारी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक पारडिम शिफ्ट किया गया है. वोकेशनल एजुकेशन स्किल बेस एजुकेशन अब तक एक ऐसे विद्यार्थी के लिए था जो ड्रॉपआउट हो जाते हैं, जो विद्यार्थी दसवीं के बाद आईटीआई या पॉलीटेक्निक तक पहुंचते हैं, उनके लिए ऐसी ही एक धारणा बनाई गई थी. दूसरा अगर स्कूल एजुकेशन में हैं तो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है. लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेने से भी चलेगा. लेकिन एनईपी 2020 में एक मूलभूत परिवर्तन किया गया. फ्रॉम क्लास सिक्स एक स्किल स्पिरिट के बारे में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा. उसकी एप्टीट्यूड रुचि इससे ध्यान में आएगी. क्लास 9, 10  में छह एरिया में बहुत सारे स्किल सेट्स को वह अपनी रुचि के हिसाब से थोड़ा सब्जेक्टाइज कर सकता है और 11, 12  में वह थोड़ा और स्पेसिफिक फोकस स्पेशलाइजेशन की ओर बढ़ेगा. फिर उसके हिसाब से अगर उसको हायर स्टडीज में जाना है, उसको रिसर्च की ओर जाना है, तो वो जा सकता है. लेकिन यह जो स्किल के बारे में उसका जो एजुकेशन होगा, प्राइमरी स्टेज पर यह उसको लाइफ लॉन्ग काम देने वाला है. 

प्रधान ने कहा कि, वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा कुछ प्रोजेक्ट का काम चल रहा है. वर्ल्ड बैंक ने उन्हीं इलाकों में इसका इम्पैक्ट क्या आया है, छह राज्यों में कुछ चुनिंदा जिलों को उन्होंने एक सैंपल लेकर एक पैन इंडियन रिक्वायरमेंट के बारे में इंडिकेशन दिया है, जो हमारी आवश्यकता भी है, एनईपी की रिकमेंडेशन भी है. और हमारा जो रोडमैप आने वाले 25 साल में बनने वाला है, अमृत काल में, उसी में प्रधानमंत्री जी एक एंबिशन रखते हैं कि भारत को दुनिया की स्किल हब बनाना है. भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बनेगा. इंडिया लेड इकोनॉमिक मॉडल बनने वाला है. उस समय में इस प्रकार की रिपोर्ट निश्चित रूप में एक नए थॉट प्रोसेस को, पुराने आइडियाज को रि-एप्रोप्रिएट करके नया एप्रोच से ले जाने में निश्चित रूप में मदद करेगी. 

रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडस्ट्रीज एमएसएमई के पास पोटेंशियल है. जॉब क्रिएट करने के लिए जो स्कूल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए और अगर आप स्कूल से ही उनको ट्रेंड करना शुरू करें तो एक नया इको सिस्टम भी बन सकता है. तो ऐसे में ये सवाल होगा कि इसका विस्तार आगे आप कैसे करेंगे. अभी तो उन्होंने छह जिलों की स्टडी की है, ये एक प्रक्रिया चल रही है. इसका विस्तार देश भर में कैसे होगा? 

सवाल पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, हमने 2014 से इसका काम शुरू किया था. हमने अप्रेंटिसशिप एक्ट को रिफॉर्म किया है. हमने नई स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई है. हमने ई श्रम पोर्टल जैसा रोबोट डाटा बैंक बनाया है. हमने अपार आईडी जैसी एक रोबोट एजुकेशन आईडी बनाई है. हमने एनईपी की रिकमेंडेशन में क्रेडिट फ्रेमवर्क क्रेडिट आर्किटेक्चर फ्रॉम क्लास वन टू लाइफ लॉन्ग… इसका एक आर्किटेक्चर किया है. प्रधानमंत्री जी ने खुद ही एक विषय को लीड किया है. डिग्री और सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण हैं लेकिन योग्यता इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है. भारत ने अपने एजुकेशन को, अपने लर्निंग प्रोसेस को टेक्स्ट बुक से लेकर सब्जेक्ट से लेकर कॉम्पिटेंसी की ओर शिफ्ट किया है. एक बड़ा शिफ्ट है, एक मौलिक परिवर्तन है. दुनिया की जो नई इमर्जिंग रिक्वायरमेंट हो रही है उसके साथ यह रिफॉर्म हो रहा है. पहले हम लोगों को सेमीकंडक्टर की नॉलेज स्कूल में हम देते नहीं थे. ग्रीन एनर्जी के बारे में उस प्रकार का ओरिएंटेशन हमारे स्कूल में होता नहीं था. हमारी मल्टीमॉडल ग्लोबल मोबिलिटी नेटवर्क के बारे में हमारी कोई कल्पना थी नहीं. यह सारे विषय आज के एजिुकेशन सिस्टम में स्किलिंग इकोसिस्टम में नई दुनिया को जोड़ने वाले हैं. यह भी एक आवश्यकता है. 

उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में हमने एक करोड़ इंटर्नशिप की रिस्पांसिबिलिटी ली है. कॉर्पोरेट को इन्वॉल्व करते हुए गवर्नमेंट लीड करेगी, इंटर्नशिप के लिए. यह सब स्किलिंग रिस्किलिंग अप स्किलिंग का हिस्सा है. ग्लोबल स्टैंडर्ड का मैन पावर बनाने का हिस्सा है. हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बहुत सारे देशों में ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है. आज सभी देशों में भारत की स्किल्ड वार फोर्स का रिक्वायरमेंट है. दुनिया में हमारी मोबिलिटी बढ़ रही है हमारी रेमिटेंस इकोनॉमी बढ़ रही है.हमारी बेस्ट प्रैक्टिस सब ग्लोबल स्टैंडर्ड हमारे देश में लौट के आ रही है. ये इस प्रकार के आर्किटेक्चर पिछले दस साल में हमने बड़े स्पष्टता के साथ बनवाई है.

नई दिल्ली:

बिहार के दानापुर में सेना भर्ती रैली को लेकर नई तारीख जारी कर दी गई है. दरअसल, पहले भर्ती के लिए क्षमता से दस गुना अधिक अभ्यर्थी पहुंचे थे. इसी क्रम में दौड़ में जो युवक छूट गए, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और भर्ती को रोकना पड़ा. लेकिन अब एक बार फिर बिहार और यूपी के उम्मीदवारों के लिए नई तारीख जारी की गई है.

नए शेड्यूल के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों के लिए अलग-अलग तारीख जारी की गई है. उम्मीदवारों को निर्धारित तारीख पर ही पहुंचना होगा. उत्तर प्रदेश के छात्रों के लि 26 नवंबर से 1 दिसंबर की तारीख तय की गई है.

Territorial Army (TA) Recruitment rescheduled: Presiding Officer, Recruitment Rally,
Danapur Cantonment has informed that Territorial Army (TA) Recruitment Rallies for the candidates of Uttar Pradesh & Bihar have been promulgated as per schedule attached herewith.@IPRDBihar… pic.twitter.com/wvPVI3K48P

— District Administration Patna (@dm_patna) November 22, 2024

बिहार के उम्मीदवारों के लिए 3 दिसंबर से 11 दिसंबर की तारीख तय की गई है. दरभंगा, किशनगंज, गोपालगंज, पूर्णिया के लिए 3 दिसंबर को भर्ती होगा वहीं, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, जुमई, नालंदा के उम्मीदवारों के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय की गई है.

बीते दिनों में बिहार के पटना के पास दानापुर में आर्मी भर्ती में हंगामा हुआ था. दरअसल, दानापुर में भर्ती के लिए क्षमता से दस गुना अधिक अभ्यर्थी पहुंचे थे. फिर क्या था, इतनी तादाद में पहुंचे अभ्यर्थिओं को कंट्रोल करने में पुलिस के पसीने छूटने लगे. दानापुर आर्मी सेंटर में बिहार के 38 जिले की बहाली होती है. साथ ही यूपी के कई जिलों की भी भर्ती होती है.

I Want To Talk Box Office Collection Day 1: अजय देवगन की 24 साल पुरानी फिल्म के आगे फेल हुई आई वांट टू टॉक