Telangana News: तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी (TSWREIS) द्वारा संचालित एसटी आश्रम स्कूल में 28 अक्टूबर को दोपहर के भोजन के बाद 60 बच्चे बीमार पड़ गए थे. फूड पॉइजनिंग की वजह से इसमें एक 16 साल की छात्रा सैलजा की मौत हो गई थी. 

इस घटना के बाद राज्य में शिक्षा व्यवस्था की सवाल खड़े हो रहे हैं. मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, जिनके पास शिक्षा विभाग भी है, ने जिला कलेक्टरों और शिक्षा अधिकारियों को फटकार लगाई है. राज्य सरकार ने खाद्य विषाक्तता की घटनाओं से निपटने के लिए समितियों के गठन का आदेश दिया है, जबकि तेलंगाना के दो मंत्रियों ने दावा किया है कि ये मौतें विपक्षी बीआरएस द्वारा रची गई साजिश से जुड़ी हैं.

49 छात्रों की मृत्यु के बाद स्कूल गहन जांच के दायरे में

तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी आवासीय शैक्षणिक संस्थान चलाती है. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है.  इस वर्ष के दौरान 49 छात्रों की मृत्यु के बाद स्कूल गहन जांच के दायरे में हैं. इसमें 30 छात्रों की मौत आत्महत्या से हुई है. इसके अलावा पांच छात्रों की मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है. वहीं, 14 अन्य छात्रों की मौत अन्य बीमारियों की वजह से हुई है. 

‘पहले भी की थी शिकायतें’

शैलजा के पिता चौधरी तुकाराम ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि 28 अक्टूबर को जब कई छात्राओं को उल्टियां होने लगीं, तो स्कूल ने अभिभावकों को तुरंत सूचित किए बिना ही उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया. तुकाराम ने कहा, “हमने स्कूल की लापरवाही के कारण अपने समुदाय की एक होनहार लड़की को खो दिया.”

उन्होंने बताया, “खाने की गुणवत्ता को लेकर पहले भी शिकायतें थीं. जब मेरी बेटी की हालत खराब हो गई, तो वे उसे अगले दिन मनचेरियल सरकारी अस्पताल ले गए और दोपहर 3 बजे हमें फोन किया. दो दिन बाद, वे उसे NIMS (निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज), हैदराबाद ले गए. 17 दिनों तक ज़िंदगी के लिए संघर्ष करने के बाद उसकी मौत हो गई. वह कक्षा 9 में पढ़ती थी.

‘नहीं हो रहा है नियमों का पालन’

स्कूल शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि रसोइये और खाना परोसने वाले मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं. अधिकारी ने कहा, “स्वच्छ परिस्थितियों में खाना तैयार करने के लिए नियम, प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. हालांकि, कुछ लोग इनका पालन नहीं करते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग की घटनाएं होती हैं.”

राज्य में सियासी पारा बढ़ा

सैलजा की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. गुरुवार को उन्होंने जिला कलेक्टरों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की खिंचाई की और उनसे कहा कि वे छात्रों को अपने जैसा समझें. तेलंगाना सरकार ने दो पैनल गठित करने का भी आदेश दिया है, इसमें एक संस्थान स्तरीय खाद्य सुरक्षा समिति और दूसरी टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है.

वहीं तेलंगाना की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री डी. अनसूया और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने शुक्रवार को कहा कि आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में खाद्य विषाक्तता के मामलों के पीछे कथित तौर पर विपक्षी बीआरएस की साजिश है. 

104 Year Old Rasik Chandra Mandal Case: सुप्रीम कोर्ट ने 104 साल के बुजुर्ग रसिक चंद्र मंडल को अंतरिम जमानत दे दी है. ये फैसला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में हुई बेंच ने सुनाया. 1988 में एक हत्या के मामले में दोषी पाए गए मंडल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर अब उसे ट्रायल कोर्ट की शर्तों के आधार पर अस्थायी रूप से रिहा किया जाएगा.

रसिक चंद्र मंडल को 1988 के हत्याकांड में 1994 में दोषी ठहराया गया था. उस समय वे उम्र 68 साल के थे. उन्हें इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद उन्होंने अपनी सजा को चुनौती देते हुए कई बार अदालत का दरवाजा खटखटाया. उनकी अपील को 2018 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी.

2020 में बुजुर्ग ने सुप्रीम कोर्ट से रिहाई की मांग की 

मंडल ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक नई अपील दायर की थी जिसमें उसने अपनी बुढ़ापे और बीमारियों का हवाला देते हुए समय से पहले रिहाई की मांग की थी. 99 साल की उम्र में उसने कोर्ट से राहत की गुहार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी और 2021 में इसे गंभीरता से लिया.

कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

विकसित स्वास्थ्य समस्याओं और वृद्धावस्था को देखते हुए शुक्रवार (29 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मंडल को अंतरिम जमानत देने का फैसला किया. कोर्ट ने उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया. पश्चिम बंगाल राज्य की वकील आस्था शर्मा ने अदालत को बताया कि मंडल की शारीरिक स्थिति अभी पहले से बेहतर है और वे जल्द ही अपना 104वां जन्मदिन मनाएंगे. इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए.

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Mizoram CM: मणिपुर सरकार ने शुक्रवार (29 नवंबर) की रात मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहावमा पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि उन्हें एक अच्छे पड़ोसी और बेहतर राजनेता बनने की कोशिश करनी चाहिए. मणिपुर सरकार ने आरोप लगाया कि लालदुहावमा अवांछित टिप्पणियों के माध्यम से नफरत और विभाजन की आग भड़का रहे हैं जो राज्य के सामाजिक और राजनीतिक माहौल के लिए हानिकारक हैं.

मणिपुर सरकार ने अपने बयान में मिजोरम के मुख्यमंत्री के बयान पर चिंता व्यक्त की. सरकार ने कहा कि भारत को म्यांमार, भारत और बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में ‘कुकी-चिन ईसाई राष्ट्र’ बनाने के बड़े एजेंडे से सावधान रहना चाहिए. ये बयान मणिपुर के लिए गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि ये क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा सकता है और राष्ट्रीय एकता को चुनौती दे सकता है.

लालदुहोमा का विवादित बयान

मणिपुर सरकार का यह बयान मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहावमा की ओर से हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू पर आधारित है. हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इस इंटरव्यू में उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह पर तीखा हमला किया था लालदुहावमा ने कहा था कि एन. बीरेन सिंह राज्य उसके लोगों और भाजपा के लिए बोझ बन गए हैं और उनके प्रशासन की तुलना में राष्ट्रपति शासन भी बेहतर रहेगा. इस टिप्पणी ने मणिपुर सरकार को तगड़ा झटका दिया और विवाद को और बढ़ा दिया.

मणिपुर सरकार की प्रतिक्रिया

मणिपुर सरकार ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मुख्यमंत्री लालदुहावमा को राजनीति में सुधार लाने के बजाय नफरत फैलाने वाली टिप्पणियों से बचना चाहिए. राज्य सरकार ने ये भी कहा कि ऐसी टिप्पणियां किसी भी राजनीतिक नेता के लिए उचित नहीं हैं और इससे केवल समाज में तनाव बढ़ेगा. ऐसे में मणिपुर और मिजोरम के बीच बढ़ते राजनीतिक मतभेदों को देखते हुए दोनों राज्यों के बीच समझदारी और सद्भाव बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है.

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Weapon Smuggling: 28 अक्टूबर को कनाडा की हालटन पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला को अवैध हथियार रखने, गोलीबारी करने, सबूत के साथ छेड़छाड़ करने समेत कुल 11 आरोपों में गिरफ्तार किया था. जिसके बाद अर्श डल्ला के पास से अवैध हथियार और उसके ओंटारियो स्थित घर से अवैध हथियार का जखीरा पुलिस ने बरामद किया था. 

पुलिस की पड़ताल में ये भी सामने आया कि अर्श डल्ला कनाडा में अवैध हथियारों की तस्करी भी करता था और अर्श डल्ला के मोबाइल फोन की जांच करने पर पुलिस को उसके खिलाफ कई अहम सबूत मिले. इतना ही नहीं ABP न्यूज के पास मौजूद SUPER EXCLUSIVE जानकारी के मुताबिक पुलिस को अर्श डल्ला के फोन की जांच के दौरान ये भी पता चला था कि आतंकी डल्ला इंटरनेट पर बंदूक की गोलियों को ऑनलाइन खरीदने की कोशिश कर रहा था.

डल्ला की जमानत के लिए पेश हुए

पुलिस ने अर्श डल्ला की गिरफ्तारी के बाद इन सभी साक्ष्यों को कोर्ट के सामने रखा और आतंकी अर्श डल्ला की जमानत पर सुनवाई 13 नवंबर से शुरू हुई और 20 नवंबर तक दो बार सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस कोर्ट में हुई. जिसमें सिर्फ तारीखें दी गई. हालांकि इसके बाद 22 नवंबर से अर्श डल्ला के मामले की सुनवाई ओंटारियो की फिजिकल कोर्ट में जमानत पर लंबी बहसों के लिए शुरू हुई.

आतंकी अर्श डल्ला की जमानत के लिए कनाडा की ओंटारियो अदालत में अर्श डल्ला की तरफ से उसके दो कथित दोस्त पेश हुए. जिसमें एक का नाम था पवनदीप सिंह और दूसरे का नाम था अमृतपाल सिंह. ये दोनों युवक कनाडा में रहते हैं और कनाडा में Bold Construction and Renovations Inc. नाम की कंपनी चलाते हैं. 

एबीपी न्यूज को मिली Super Exclusive जानकारी

एबीपी न्यूज को मिली Super Exclusive जानकारी के मुताबिक इन दोनों युवकों ने बताया कि ये भारतीय नागरिक हैं, लेकिन कनाडा में Permanent Resident हैं और ये अर्श डल्ला की जमानत के लिए अपनी कुल बचत का एक बड़ा हिस्सा दांव पर लगाएंगे. साथ ही इन दोनो ने ये भी दावा किया कि डल्ला से इनकी मुलाकात कनाडा के ओंटारियो शहर में ही हुई थी जब डल्ला ब्रिटिश कोलंबिया से ओंटारियो शहर के लंदन इलाके में अपने बीवी बच्चों को छोड़ कर काम के सिलसिले में बसा था.

आतंकी अर्श डल्ला के इन दोनों जमानतदारों में पवनदीप सिंह पहले ओंटारियो के दूसरे इलाके में रहता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अर्श डल्ला की जमानत के लिए साथी जमानतदार अमृतपाल सिंह के घर में अमृतपाल की मंगेतर के साथ रहेगा ताकि अर्श डल्ला से जमानत की शर्तों का पालन करवा पाए.

सरकारी वकील के आरोप और सवाल

ओंटारियो कोर्ट में अर्श डल्ला की ओर से पैरवी कनाडा के वकील दीपक परडकर और हरावल बस्सी कर रहे थे. वहीं पुलिस की ओर से सरकारी वकील जॉन डिब्स्की थे जो दलील पेश कर रहे थे. जिसके बाद मामले में कुल 4 सुनवाई हुई. जिसमें सरकारी वकील ने अर्श डल्ला के दो कथित दोस्तों के ही दावों पर सवाल खड़े किए और कहा ये दोनों युवक जो खुद को अर्श डल्ला का दोस्त बता रहे हैं ये झूठ हो सकता है क्योंकि इन दोनों से कोर्ट में सवाल जवाब करने के बाद उन्हें लगता है कि इन दोनों को ना ही डल्ला के बारे में पूरी जानकारी है और ना ही डल्ला के परिवार के बारे में.

 वकील ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि आखिर अर्श डल्ला की जमानत उसकी पत्नी या फिर मां ने क्यों नहीं करवाई. सरकारी वकील के आरोपों को अर्श डल्ला के वकीलों ने कोर्ट के सामने खारिज किया और दावा किया कि ये दोनों युवक अर्श डल्ला के दोस्त हैं.

कोर्ट ने दिए सशर्त जमानत के आदेश 

दोनो पक्षों को सुनने के बाद कनाडा की ओंटारियो अदालत के जज मंगेश सिंह दुग्गल ने आदेश दिया कि आतंकी अर्श डल्ला के खिलाफ लगे आरोप काफी संगीन हैं और पुलिस के पास उसे साबित करने के लिए अच्छे खासे सबूत भी हैं जिसमें उसके पास और उसके किराए के घर से मिले हथियार और गवाहियां शामिल हैं.

हालांकि इसके बाद भी ओंटारियो कोर्ट के जज दुग्गल ने आतंकी अर्श डल्ला को 30 हजार डॉलर (25 लाख 36 हजार 864 रुपए) की जमानत राशि पर सशर्त जमानत दे दी. जिसमें कोर्ट ने शर्त लगाई है कि अर्श डल्ला उसकी जमानत करवाने वाले उसके कथित दोस्तों के साथ हर समय रहेगा. साथ ही जेल से छूटने के चार दिन के अंदर ही अर्श डल्ला को अपना पासपोर्ट हाल्टन पुलिस के पास जामा करवाना होगा. इसके अलावा अर्श डल्ला मोबाइल फोन और इंटरनेट का प्रयोग नहीं कर सकता है.

अर्श डल्ला के मामले पर अगली सुनवाई 24 फरवरी 2025 को

साथ ही कोर्ट ने ये भी शर्त लगाई कि आतंकी डल्ला उसकी जमानत करवाने वाले जिन कथित दोस्तों के साथ उनके घर में रहेगा वहां से बाहर नहीं निकल सकता है. जानकारी के मुताबिक अर्श डल्ला का अब से नया पता ओंटारियो के हार्डगेट क्रिसेंट के इस घर में होगा. साथ ही ओंटारियो की अदालत अब अर्श डल्ला के मामले पर अगली सुनवाई 24 फरवरी 2025 को करेगी.

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Fengal Cyclone: बंगाल की खाड़ी में चक्रवात फेंगल ने विकराल रूप ले लिया है और यह पुडुचेरी के पास तट पर टकराने की ओर बढ़ रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार ये चक्रवात 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवाओं के साथ तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा सकता है. इसके चलते तमिलनाडु के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है.

राज्य सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और चेंगलपट्टू जिलों में 30 नवंबर को सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दिया है. इन क्षेत्रों में कोई विशेष कक्षाएं या परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी. इसके अलावा पूर्वी तट रोड (ECR) और ओल्ड महाबलीपुरम रोड (OMR) जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है.

आईटी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश

सरकार ने आईटी कंपनियों से अनुरोध किया है कि वे अपने कर्मचारियों को 30 नवंबर को घर से काम करने की अनुमति दें. इस कदम का उद्देश्य चक्रवात के दौरान ऑफिस की यात्रा करने वाले लोगों की संख्या को कम करना और उन्हें सुरक्षित रखना है.

आपातकालीन राहत शिविर और एनडीआरएफ तैनात

राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए 2,229 राहत शिविर स्थापित किए हैं. अब तक 471 लोग जो 164 परिवारों से हैं. इन लोगों को नागपट्टिनम और तिरुवारूर जिलों के राहत केंद्रों में स्थान दिया गया है. इसके अलावा जरूरी उपकरण जैसे मोटर पंप, जनरेटर और नावें प्रभावित क्षेत्रों में तैनात की गई हैं.

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) को भी राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है और 4,100 से ज्यादा नावें पहले ही सुरक्षित रूप से वापस लौट चुकी हैं.

निर्माण कंपनियों के लिए सरकार के आदेश

सरकार ने निर्माण कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने उपकरणों और मशीनरी को सुरक्षित करें. क्रेन और बाकी भारी उपकरणों को नीचे उतारा जा रहा है और विज्ञापन होर्डिंग्स को मजबूती से बांधा या हटाया जा रहा है ताकि तेज हवाओं के कारण कोई दुर्घटना न हो.

लोगों के लिए जारी किए गए आपातकालीन नंबर

जानकारी के अनुसार चक्रवात के चलते 1 दिसंबर को तमिलनाडु के भीतरी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है. 3 दिसंबर तक राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है. इस बीच तमिलनाडु सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है.

जनता के लिए आपातकालीन नंबर 112 और 1077 जारी किए गए हैं और संकट के समय मदद के लिए व्हाट्सएप नंबर (9488981070) उपलब्ध कराया गया है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करते रहें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें.

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Gandhi Family Historic Win: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भले ही कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जीत नहीं दिला पा रहे हों लेकिन उनके नाम ऐसी जीत दर्ज है, जो गांधी परिवार में कोई नहीं कर पाया. हाल ही में वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 4 लाख के मार्जिन से जीत हासिल की, जिसकी चर्चा चारों ओर हुई.

इसके बाद से चर्चा की जाने लगी कि गांधी परिवार के अब तक के इतिहास में किसने सबसे बड़ी जीत हासिल की. इंदिरा गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक के चुनावी जीत पर नजर दौड़ाई जाए तो गांधी परिवार में अभी तक राहुल गांधी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है. आइए नजर डालते हैं गांधी परिवार की सबसे बड़ी चुनावी जीत पर.

इंदिरा गांधी-

उन्होंने 1967 में रायबरेली से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें 1,43,602 वोट मिले थे. उन्होंने अपने विरोधी बीसी सेठ 91703 वोटों से हराया था. बीसी सेठ को 51,899 वोट मिले थे.

1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी को 1,83,309 वोट मिले थे और उन्होंने अपने विरोधी राज नारायण को 1,11,810 वोटों से हराया था. राज नारायण को 71,499 वोट मिले थे.

1977 का चुनाव इंदिरा गांधी राज नारायण से लगभग 55 हजार वोटों से हार गईं थीं.

1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी को 2,23,903 वोट मिले और राजमाता विजयराजे सिंधिया को 50,249. इस तरह से इंदिरा ने 1,73,654 वोटों से जीत दर्ज की.

राजीव गांधी-

1981 के उपचुनाव में राजीव गांधी ने शरद यादव को 237,000 वोटों से हराया था.

1984 में राजीव गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें 3,65,041 वोट मिले. जबकि उनकी विरोधी मेनका गांधी को 50,163 वोट मिले. इस तरह से ये चुनाव राजीव गांधी ने 3,14,878 वोटों से जीता.

1989 में राजीव गांधी को 2,71,407 और उनके विरोधी राज मोहन गांधी को 69,269 वोट मिले, इस तरह से ये चुनाव उन्होंने 2,02,138 वोटों से जीता.

1991 का चुनाव राजीव गांधी ने 1,12,85 वोटों से जीता.

सोनिया गांधी-

सोनिया गांधी ने 1999 में कर्नाटक के बेल्लारी और यूपी के अमेठी से चुनाव लड़ा था. बेल्लारी में उन्होंने सुषमा स्वराज को 56,100 वोटों से हराया था. जिसमें उन्हें 4,14,650 और सुषमा स्वराज को 3,58,550 वोट मिले थे.

वहीं, अमेठी की सीट सोनिया ने 3,00,012 वोटों से जीती और इसका प्रतिनिधित्व किया.

2004 में सोनिया गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा और 2,49,765 वोटों से जीत हासिल की. इसके बाद 2006 में उन्होंने कुछ आरोपों के चलते लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. मई 2006 में वह अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली से 400,000 से अधिक मतों के अंतर से फिर से चुनी गईं.

2009 का चुनाव उन्होंने 3,72,165 वोटों से जीता.

2014 में सोनिया गांधी राय बरेली से 3,52,713 वोटों से जीता.

2019 का चुनाव सोनिया गांधी ने 1,67,178 वोटों से जीता.

राहुल गांधी-

2004 में राहुल गांधी ने अमेठी से 2,90,853 वोटों से जीती थी.

2009 में राहुल गांधी ने अमेठी से 3,70,198 वोटों से जीता.

2014 का चुनाव अमेठी से 1,07,903 वोटों से जीता.

2019 का चुनाव राहुल गांधी अमेठी से हार गए और वायनाड से उन्होंने 4,31,770 वोटों से चुनाव जीता.

2024 में राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगह जीत हासिल की. रायबरेली में उन्होंने 3,90,030 वोटों से जीत हासिल की तो वायनाड से 3,64,422 वोटों से जीत हासिल की और अभी वो रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

प्रियंका गांधी-

2024 में राहुल गांधी की ओर से वायनाड सीट छोड़ने के बाद प्रियंका गांधी ने पहली बार लोकसभा उप चुनाव लड़ा और उन्होंने 4,10,931 वोटों के अंतर से चुनाव जीता.

गांधी परिवार में किसकी सबसे बड़ी जीत

इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी जीत-

1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी को 2,23,903 वोट मिले और राजमाता विजयराजे सिंधिया को 50,249. इस तरह से इंदिरा ने 1,73,654 वोटों से जीत दर्ज की.

राजीव गांधी की सबसे बड़ी जीत-

1984 में राजीव गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें 3,65,041 वोट मिले. जबकि उनकी विरोधी मेनका गांधी को 50,163 वोट मिले. इस तरह से ये चुनाव राजीव गांधी ने 3,14,878 वोटों से जीता.

सोनिया गांधी की सबसे बड़ी जीत-

मई 2006 में वह अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली से 400,000 से अधिक मतों के अंतर से फिर से चुनी गईं.

राहुल गांधी की सबसे बड़ी जीत-

2019 का चुनाव राहुल गांधी अमेठी से हार गए और वायनाड से उन्होंने 4,31,770 वोटों से चुनाव जीता.

प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी जीत-

2024 में राहुल गांधी की ओर से वायनाड सीट छोड़ने के बाद प्रियंका गांधी ने पहली बार लोकसभा उप चुनाव लड़ा और उन्होंने 4,10,931 वोटों के अंतर से चुनाव जीता.

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Maharashtra Government Formation: महाराष्ट्र में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन की सरकार गठन को लेकर कई उठते-बैठते सवाल और असहमति सामने आ रहे हैं. जहां देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, वहीं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना का क्या रोल होगा, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है.

एकनाथ शिंदे का अपने गांव लौटने का फैसला और इसके बाद की घटनाओं ने राज्य की राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना दिया है. इस बीच, शिवसेना ने शिंदे के नाराज होने की खबरों का खंडन किया है और सरकार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की बात की है. राज्य में सत्ता के बंटवारे को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच बातचीत जारी है. अपडेट्स के जरिए समझें कि महाराष्ट्र में सियासी खिचड़ी किस दल की आंच पर पक रही है.

बीजेपी-शिवसेना गठबंधन की बैठक में मतभेद

महाराष्ट्र के बीजेपी-शिवसेना गठबंधन के तीन बड़े नेता, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, पिछले दिन दिल्ली में अमित शाह से मिले. हालांकि, देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की संभावना लगभग पक्की है, लेकिन सत्ता की साझेदारी को लेकर कई मुद्दे अभी भी हल नहीं हुए हैं.

बैठक रद्द होने की खबरें

मुंबई में होने वाली गठबंधन की बैठक रद्द हो गई है, साथ ही एकनाथ शिंदे की शिवसेना की बैठक भी स्थगित कर दी गई. इसके बाद यह अटकलें लगने लगीं कि शिंदे सरकार गठन को लेकर असंतुष्ट हो सकते हैं.

एकनाथ शिंदे का गांव जाने का फैसला

सूत्रों के अनुसार, एकनाथ शिंदे अपने गांव, सतारा जा रहे हैं और वे कल वापस लौटेंगे. इस अचानक के फैसले के बाद ये कयास लगाए गए कि शिंदे सरकार गठन को लेकर परेशान हैं.

शिंदे नहीं हैं नाराज शिवसेना नेता और महाराष्ट्र मंत्री उदय सामंत ने इन अटकलों का खंडन करते हुए कहा, “एकनाथ शिंदे नाराज नहीं हैं. उन्हें अपने गांव जाना था और वे कल वापस लौटेंगे.”

मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र फडणवीस का दावा

एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के निर्णय को बीजेपी के ऊपर छोड़ने का ऐलान किया था, जिससे सत्ता में बदलाव का रास्ता साफ हो गया. सूत्रों के अनुसार, देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं.

एकनाथ शिंदे का उपमुख्यमंत्री बनने से इनकार वर्तमान सूत्रों के अनुसार, एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं हैं. शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा, “वह उपमुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, जिसने पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया हो.”

शिवसेना का रुख

शिंदे को सरकार में शामिल करें उदय सामंत ने कहा कि शिवसेना चाहती है कि एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा रहें. “अगर एकनाथ शिंदे किसी और को उपमुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन शिवसेना का मानना है कि शिंदे को सरकार में शामिल किया जाना चाहिए.”

मंत्रिमंडल में संभावित विभागों का बंटवारा

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के पास गृह विभाग रह सकता है, जबकि अजित पवार की एनसीपी के पास वित्त विभाग रहेगा. एकनाथ शिंदे की शिवसेना को शहरी विकास और सार्वजनिक निर्माण विभाग मिल सकते हैं.

मंत्रिमंडल में सीटों का बंटवारा

सूत्रों ने बताया कि बीजेपी को 22 कैबिनेट मंत्रालय मिल सकते हैं, जबकि शिवसेना को 12 और एनसीपी को 9 मंत्रालय मिलेंगे. सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 2 दिसंबर को होने की संभावना है.

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RG Kar Case : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार (29 नवंबर, 2024) को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की है. यह मामला कोलकाता के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें संस्थान के पूर्व प्रिंसिपल सहित पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है.

सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि 120 से अधिक पेजों की चार्जशीट कोलकाता के अलीपुर जज की अदालत में विशेष सीबीआई अदालत में पेश की गई और इसमें मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष सहित इस मामले में गिरफ्तार किए गए पांच लोगों के नाम हैं. आशीष पांडेय, विप्लव सिंह, सुमन हाजरा, संदीप घोष का पूर्व सुरक्षा कर्मी अफसर अली खान, इन सभी पर साजिश, धोखाधड़ी, और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

क्या है मामला?

आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं का यह मामला उस समय सामने आया जब मेडिकल उपकरणों और अन्य सामग्रियों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई. सीबीआई की जांच में यह पाया गया कि आरोपियों ने साजिश रचकर उपकरणों और सामग्रियों की खरीद में घोटाला किया. सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, मेडिकल उपकरणों की खरीद में फर्जी बिल और ओवरप्राइसिंग दिखाया गया. सीबीआई ने इस मामले की जांच के दौरान कई दस्तावेजी और फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए. चार्जशीट में इन आरोपियों पर संगठित साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है.

सीबीआई का बयान

सीबीआई ने अदालत को बताया कि इस मामले में आरोपियों ने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया और सरकारी धन का गलत उपयोग किया. इससे न केवल सार्वजनिक धन की हानि हुई, बल्कि संस्थान की छवि भी खराब हुई.

घोष और तीन अन्य – बिप्लव सिंह, सुमन हाजरा और अफसर अली खान को सीबीआई ने 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था. सिंह और हाजरा कथित तौर पर घोष के करीबी विक्रेता थे, जबकि खान घोष के अंगरक्षक थे. अगले महीने, सीबीआई ने कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में आरजी कर अस्पताल के एक हाउस स्टाफ आशीष पांडे को भी गिरफ्तार किया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है.