CAA Rules Notification LIVE: CAA पर फौरन सुनवाई करे SC- मुस्लिम संगठन करेगा मांग, केरल सरकार भी कानूनी जंग पर कर रही विचार

<p><strong>Citizenship Amendment Act Rules Notification LIVE: </strong>नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए)&nbsp;के खिलाफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं. उनका कहना है कि यह कानून मुस्लिमों से भेदभाव करता है. मामला सुप्रीम कोर्ट में पेडिंग है. ऐसे में सरकार को इसे लागू नहीं करना चाहिए था. याचिकाकर्ता आज यानी बुधवार (13 मार्च, 2024) को सुप्रीम कोर्ट से मामले पर फौरन सुनवाई की मांग करेंगे.</p>
<p>इस बीच, दक्षिण भारत के केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) और कांग्रेस नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने जगह-जगह विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए और राज्य सरकार सीएए लागू करने के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने पर भी मंथन कर रही है. हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसका पुरजोर बचाव किया है. पार्टी की ओर से कहा गया कि यह कानून मुस्लिमों को निशाना नहीं बनाता है.</p>
<p>केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार (12 मार्च, 2024) को बताया कि सीएए पर भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं. मंत्रालय ने सीएए को लेकर मुसलमानों और छात्रों के एक वर्ग की आशंका दूर करने की कोशिश करते हुए यह भी साफ किया, "इस कानून के बाद किसी भी भारतीय नागरिक को नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए नहीं कहा जाएगा."</p>
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