News

Budget Session PM Modi says parliament pass historical bills in last 5 years | 17वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में पीएम मोदी ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, कहा


PM Modi In Budget Session: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में शनिवार (10 फरवरी) को राम मंदिर को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया. इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की 5 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि पिछले साल देश के रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के रहे. उन्होंने बताया कि 17वीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 97 प्रतिशत रही.

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति में भी संसद की कार्यवाही बिना रुके चली. उन्होंने कहा कि सांसदों के लिए नए भवन की चर्चा काफी समय से हो रही थी. इस सरकार में देश को नया संसद भवन मिला और इसमें पेपरलेस पार्लियामेंट की शुरुआत की गई. 

‘अनुच्छेद 370 हटाया’
प्रधानमंत्री ने 17वीं लोकसभा में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, महिला आरक्षण कानून बनाने, तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने, दंड संहिता की जगह न्याय संहिता लाने समेत कई विधेयकों के पारित होने का उल्लेख किया. उन्होंने ने कहा कि सदन ने अनुच्छेद 370 हटाया, जिससे संविधान का पूर्ण रूप से प्रकटीकरण हुआ.

‘पहले सत्र में संसद से पास हुए 30 बिल’
उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में भारत को जी-20 की अध्यक्षता मिली. शिखर सम्मलेन में शामिल होने के लिए कई देशों के स्पीकर आए. इस दौरान उनके सामने भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को पेश किया गया. प्रधानमंत्री ने बताया कि 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में संसद के दोनों सदनों से 30 बिल पास किए गए, जो कि एक रिकॉर्ड है.

‘आतंकवाद के खिलाफ सख्त कानून’
पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लिए आतंकवाद नासूर बन गया था. देश के नौजवान आतंकवाद की बलि चढ़ जाते थे, ऐसे में सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए.

पेपर लीक के खिलाफ बने कानून
पीएम मोदी ने कहा कि बीते पांच वर्ष में युवाओं के लिए पेपर लीक के खिलाफ विधेयक पारित करने समेत ऐतिहासिक कानून बने. इसके अलावा संसद ने देश के ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए भी कदम उठाया और अब तक करीब 16-17 हजार ट्रांसजेंडर को पहचान पत्र दिए गए.

यह भी पढ़ें- किसानों के ‘दिल्ली चलो मार्च’ से पहले पंजाब-हरियाणा सीमाओं को सील करने की तैयारी, मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी का आदेश



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *