BJP protest water crisis Delhi Virendra Sachdeva demand from Arvind Kejriwal | दिल्ली में पानी संकट पर BJP का प्रोटेस्ट, जानें
Delhi BJP Protest: दिल्ली में मतदान भले ही संपन्न हो चुका है, लेकिन यहां का सियासी पारा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है. आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता अब पानी संकट को लेकर एक-दूसरे के पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं. यही वजह है कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार पर दिल्ली के हिस्से का पानी न छोड़ने का आरोप लगा रही हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी की महिला मोर्चा ने मंत्री आतिशी के आवास के बाहर मटका फोड़ प्रदर्शन किया.
वहीं,दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा के नेतृत्व में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं और सैकड़ों कार्यक्रताओं ने आईटीओ, स्थिति शहीदी पार्क के सामने केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के कारण पैदा हुए दिल्ली में पानी संकट को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं जलमंत्री आतिशी के इस्तीफे की मांग भी की.
इन नेताओं को किया डिटेन
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू हुई आदर्श आचार संहिता के दौरन इस समय भी राजधानी समेत देश भर में धारा 144 लगी हुई है. इस कारण प्रदर्शन कर रहे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश महामंत्री योगेन्द्र चंदोलिया, बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल, बांसुरी स्वराज, ओम प्रकाश शर्मा और अन्य वरिष्ठ नेताओं समेत लगभग 100 कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस डिटेन कर आईपी स्टेट थाने ले गई. हालांकि, उन्हें कुछ देर बाद ही चेतावनी देकर छोड़ दिया गया.
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली का जल संकट प्राकृतिक नहीं है. यह आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से उत्पन्न संकट है. दिल्ली की जनता इस बात को समझ चुकी है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता आज अगर एक-एक बूंद पानी के लिए तड़प रही है तो उसके इकलौते जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है.
हरियाणा से मिल रहा दिल्ली को पुरा पानी
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 1 मई से 29 मई तक प्रतिदिन 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को दिया है. जबकि जलमंत्री आतिशी हरियाणा सरकार द्वारा कम पानी छोड़े जाने का आरोप लगाकर कोर्ट जाने की बात कह रही हैं. यह पहली बार नहीं है जब पानी की कमी को लेकर दिल्ली सरकार कोर्ट जाएगी. केजरीवाल सरकार इससे पहले भी 2021 में कोर्ट जा चुकी है, जहां कोर्ट द्वारा फटकार लगाते हुए कहा गया था कि दिल्ली सरकार को पूरा पानी मिल रहा है.