BJP Former MLC N Ramchander Rao Slams Asaduddin Owaisi of Misleading Muslims Over Waqf Amendments Bill 2024

BJP On Asaduddin Owaisi: केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने रविवार (22 सितंबर, 2024) को एआईएमआईएम नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा. साथ ही केंद्र सरकार के प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम समुदाय को “गुमराह” करने से बचने को कहा. पूर्व एमएलसी एन. रामचंदर राव ने दावा किया कि यह कोशिश केवल “अल्पसंख्यक समुदाय के विभिन्न वर्गों को बेहतर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के साथ-साथ संपत्तियों की रक्षा” करने के लिए है.

द हिन्दू की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व एमएलसी एन. रामचंदर राव ने आरोप लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी पिछले कई सालों से देश भर में वक्फ संपत्तियों के गहरे भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन में शामिल अपने निजी स्वार्थों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा, राव ने कहा कि सांसद ओवैसी को संपत्तियों पर अपना नियंत्रण खोने का भी “डर” है.

‘इन समुदायों को वक्फ बोर्ड में पहले कभी नहीं मिला प्रतिनिधित्व’ 

पूर्व एमएलसी एन. रामचंदर राव ने कहा कि केंद्र सरकार का वक्फ बोर्ड में महिलाओं, शिया, पसमांदा मुस्लिम और गैर-मुस्लिम जैसे संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के अलावा कोई और इरादा नहीं है. इन समुदायों को वक्फ बोर्ड में पहले कभी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था.

‘वक्फ बिल में संशोधनों की मांग को लेकर मिल चुकी लाखों याचिकाएं’  

एन. रामचंदर राव ने दावा किया कि देश भर में लोग संशोधनों का समर्थन कर रहे हैं, जिनमें मुस्लिमों और पिछड़े वर्ग के बुद्धिजीवी भी शामिल हैं. संशोधनों की मांग को लेकर पहले ही लाखों याचिकाएं मिल चुकी हैं. लेकिन, एआईएमआईएम नेता ओवैसी प्रस्तावित संशोधनों के बारे में “गलत जानकारी” फैला रहे हैं, ताकि वक्फ बोर्ड द्वारा मौजूदा भ्रष्ट और अवैध गतिविधियां जारी रहें, भले ही यह मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ हो.

‘BJP सदस्यता अभियान में अब तक हो चुका 6 लाख का आंकड़ा पार’

पूर्व एमएलसी ने कहा कि 2 सितंबर को देशभर में शुरू किए गए पार्टी सदस्यता अभियान को त्योहारों और भारी बारिश के बावजूद अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. हालांकि, इससे पहले ही 6 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है और देशभर में करीब 4.2 करोड़ लोगों ने खुद को सदस्य के रूप में नॉमिनेशन किया है. उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य 50 लाख सदस्यता लेना है, जिसमें हर मतदान केंद्र पर कम से कम 200 सदस्य होंगे.  

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