Telangana News: तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी (TSWREIS) द्वारा संचालित एसटी आश्रम स्कूल में 28 अक्टूबर को दोपहर के भोजन के बाद 60 बच्चे बीमार पड़ गए थे. फूड पॉइजनिंग की वजह से इसमें एक 16 साल की छात्रा सैलजा की मौत हो गई थी. 

इस घटना के बाद राज्य में शिक्षा व्यवस्था की सवाल खड़े हो रहे हैं. मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, जिनके पास शिक्षा विभाग भी है, ने जिला कलेक्टरों और शिक्षा अधिकारियों को फटकार लगाई है. राज्य सरकार ने खाद्य विषाक्तता की घटनाओं से निपटने के लिए समितियों के गठन का आदेश दिया है, जबकि तेलंगाना के दो मंत्रियों ने दावा किया है कि ये मौतें विपक्षी बीआरएस द्वारा रची गई साजिश से जुड़ी हैं.

49 छात्रों की मृत्यु के बाद स्कूल गहन जांच के दायरे में

तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी आवासीय शैक्षणिक संस्थान चलाती है. इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है.  इस वर्ष के दौरान 49 छात्रों की मृत्यु के बाद स्कूल गहन जांच के दायरे में हैं. इसमें 30 छात्रों की मौत आत्महत्या से हुई है. इसके अलावा पांच छात्रों की मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है. वहीं, 14 अन्य छात्रों की मौत अन्य बीमारियों की वजह से हुई है. 

‘पहले भी की थी शिकायतें’

शैलजा के पिता चौधरी तुकाराम ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि 28 अक्टूबर को जब कई छात्राओं को उल्टियां होने लगीं, तो स्कूल ने अभिभावकों को तुरंत सूचित किए बिना ही उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया. तुकाराम ने कहा, “हमने स्कूल की लापरवाही के कारण अपने समुदाय की एक होनहार लड़की को खो दिया.”

उन्होंने बताया, “खाने की गुणवत्ता को लेकर पहले भी शिकायतें थीं. जब मेरी बेटी की हालत खराब हो गई, तो वे उसे अगले दिन मनचेरियल सरकारी अस्पताल ले गए और दोपहर 3 बजे हमें फोन किया. दो दिन बाद, वे उसे NIMS (निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज), हैदराबाद ले गए. 17 दिनों तक ज़िंदगी के लिए संघर्ष करने के बाद उसकी मौत हो गई. वह कक्षा 9 में पढ़ती थी.

‘नहीं हो रहा है नियमों का पालन’

स्कूल शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि रसोइये और खाना परोसने वाले मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं. अधिकारी ने कहा, “स्वच्छ परिस्थितियों में खाना तैयार करने के लिए नियम, प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. हालांकि, कुछ लोग इनका पालन नहीं करते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग की घटनाएं होती हैं.”

राज्य में सियासी पारा बढ़ा

सैलजा की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. गुरुवार को उन्होंने जिला कलेक्टरों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की खिंचाई की और उनसे कहा कि वे छात्रों को अपने जैसा समझें. तेलंगाना सरकार ने दो पैनल गठित करने का भी आदेश दिया है, इसमें एक संस्थान स्तरीय खाद्य सुरक्षा समिति और दूसरी टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है.

वहीं तेलंगाना की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री डी. अनसूया और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने शुक्रवार को कहा कि आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों में खाद्य विषाक्तता के मामलों के पीछे कथित तौर पर विपक्षी बीआरएस की साजिश है. 

Mahant Ravindra Puri News: अजमेर की दरगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे विवाद को लेकर साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का बड़ा बयान सामने आया है. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी का कहना है कि अगर हम अपने मठ मंदिरों को नहीं बचा पाए तो आने वाली पीढ़ी हमें कायर समझेगी. उनके मुताबिक ऐसे में जरूरी है कि हम अपने बच्चों में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसा जज्बा पैदा करें. उन्हें क्रांतिकारी बनाएं.

बच्चों को शास्त्र के ज्ञान के साथ ही शस्त्र की शिक्षा भी दिया जाना बेहद जरूरी है. हालांकि उनका कहना है कि अजमेर और संभल मामलों से पहले पूरा फोकस काशी और मथुरा को लेकर होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों जगह से दुनिया भर के सनातनियों की आस्था और भावना दोनों ही जुड़ी हुई हैं. उनका यह भी कहना है कि अगर हिंदुओं के कब्जा किए हुए मठ मंदिर उन्हें वापस नहीं मिले तो नागा संन्यासी उन्हें बचाने के लिए खुद मैदान में उतरेंगे और मोर्चा संभालेंगे.

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने कहा- “बाबर और औरंगजेब ने जब भारत में हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन पर कब्जा किया था, तब भी देश में बड़ी संख्या में हिंदू रहते थे, लेकिन उस वक्त के हिंदुओं ने उन्हें बचाने के लिए वह कोशिश नहीं की, जिसकी जरूरत थी. इसीलिए आज की पीढ़ी के तमाम लोग उन्हें कायर कहते हैं. आने वाली पीढ़ी हमें कायर ना कहे, इसके लिए जरूरी है कि हमें अपने अंदर वीरता पैदा करनी होगी. हम वीर बनकर ही अपने धार्मिक स्थलों को बचा सकते हैं.”

धर्म की रक्षा खुद ही करनी होगी- महंत रवींद्र पुरी

महंत रवींद्र पुरी ने कहा- “सनातन धर्म हमेशा सर्वे भवंतु सुखिनः यानी सभी के कल्याण की कामना करता है, लेकिन इस कामना के नारे लगाते हुए हम लुट गए- बर्बाद हो गए, ऐसे में अब हमें धर्म की रक्षा खुद ही करनी होगी. अपने धर्म को बचाने के लिए खुद आगे आना होगा. अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के साथ ही उनके अंदर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस और गुरु गोविंद सिंह जैसा क्रांतिवीर भी बनाना होगा.”

काशी और मथुरा के मंदिर अभी कट्टरपंथियों के कब्जे में- महंत रवींद्र पुरी

महंत रवींद्र पुरी ने कहा-“अजमेर और संभाल जैसे मामलों से पहले हमारा पूरा फोकस काशी और मथुरा के मंदिरों को बचाने को लेकर होना चाहिए. काशी और मथुरा के मंदिर अभी कट्टरपंथियों के कब्जे में है. हमने बातचीत के जरिए आस्था के इन दो बड़े केंद्रों को हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन कट्टरपंथी इन्हें छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं हुए. इन दोनों जगहों से हमारी भावनाएं सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं इसलिए अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर पहले इन दोनों मंदिरों को बचाने की कोशिश होनी चाहिए. महंत रवींद्र पुरी ने यह भी कहा है की जरूरत पड़ने पर नागा संन्यासी अपने मठ मंदिरों को बचाने के लिए शस्त्र उठाकर खुद सड़कों पर उतरेंगे और मोर्चा संभालेंगे.”

‘लोगों पर गोली चलाई…सरकार की तानाशाही’, संभल जाने से रोका तो भड़क उठे सपा के नेता

नई दिल्ली:

सन 2000 में मिस यूनिवर्स बनकर लोगों के दिलों पर राज करने वाली खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. लारा दत्ता ने अपने दौर में लगभग सभी बड़े एक्टर्स के साथ फिल्में की हैं. फिल्मों में एक्टिंग करने बाद लारा दत्ता ने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया. फिलहाल खबर लारा दत्ता की बेटी को लेकर है. हाल ही में लारा दत्ता अपनी खूबसूरत और टीन एज बेटी सायरा के साथ मस्ती भरे मूड में नजर आईं. उन्होंने अपनी बेटी के साथ कूल पलों को इंजॉय करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बेहद प्यारा वीडियो शेयर किया है जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

आपको बता दे कि जिस तरह लारा बात ने अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज किया है उनकी बेटी भी खूबसूरती के मामले में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है.

बेटी सायरा संग लारा दत्ता का कूल अंदाज

आपको बता दें कि लारा दत्ता ने टेनिस स्टार महेश भूपति के साथ शादी की है. इन दोनों की एक बेटी भी है जो अब काफी बड़ी हो चुकी है. लारा दत्ता की बेटी अभी पढ़ाई कर रही है और लारा उसे काफी सपोर्ट करती हैं. मां बेटी की ये जोड़ी कई मौकों पर जमकर मस्ती करती हुई नजर आती हैं. ऐसे ही कुछ पलों को लारा ने वीडियो में तब्दील करके फैंस के साथ साझा किया है. इस वीडियो में लारा बेटी के साथ कूल अंदाज में दिख रही हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा है – गैटिंग स्कूल्ड बाय माई ऑलमोस्ट 13 ईयर ओल्ड कूल ट्रांसजेक्शन.

2003 में लारा ने किया था बॉलीवुड डेब्यू

लारा के करियर की बात करें 2003 में अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के साथ उनकी पहली फिल्म अंदाज रिलीज हुई थी. फिल्म हिट रही और लारा का करियर भी चल पड़ा. इसके अलावा लारा ने हाउसफुल, पार्टनर, डॉन 2, सिंह इस किंग, नो एंट्री, मस्ती, बिल्लू बारबर जैसी फिल्मों में काम किया है. लारा और महेश भूपति ने लंबी डेटिंग के बाद शादी की थी. लारा अभी भी फिल्मों में चुने हुए रोल्स कर रही हैं. फिल्म राजनीति और बेल बॉटम में भी उन्हें देखा गया है.

104 Year Old Rasik Chandra Mandal Case: सुप्रीम कोर्ट ने 104 साल के बुजुर्ग रसिक चंद्र मंडल को अंतरिम जमानत दे दी है. ये फैसला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में हुई बेंच ने सुनाया. 1988 में एक हत्या के मामले में दोषी पाए गए मंडल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर अब उसे ट्रायल कोर्ट की शर्तों के आधार पर अस्थायी रूप से रिहा किया जाएगा.

रसिक चंद्र मंडल को 1988 के हत्याकांड में 1994 में दोषी ठहराया गया था. उस समय वे उम्र 68 साल के थे. उन्हें इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद उन्होंने अपनी सजा को चुनौती देते हुए कई बार अदालत का दरवाजा खटखटाया. उनकी अपील को 2018 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी.

2020 में बुजुर्ग ने सुप्रीम कोर्ट से रिहाई की मांग की 

मंडल ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक नई अपील दायर की थी जिसमें उसने अपनी बुढ़ापे और बीमारियों का हवाला देते हुए समय से पहले रिहाई की मांग की थी. 99 साल की उम्र में उसने कोर्ट से राहत की गुहार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी और 2021 में इसे गंभीरता से लिया.

कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

विकसित स्वास्थ्य समस्याओं और वृद्धावस्था को देखते हुए शुक्रवार (29 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मंडल को अंतरिम जमानत देने का फैसला किया. कोर्ट ने उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया. पश्चिम बंगाल राज्य की वकील आस्था शर्मा ने अदालत को बताया कि मंडल की शारीरिक स्थिति अभी पहले से बेहतर है और वे जल्द ही अपना 104वां जन्मदिन मनाएंगे. इसके बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए.

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Himachal Pradesh Sanjauli Masjid Update: हिमाचल प्रदेश में शिमला की संजौली मस्जिद मामले में आज जिला अदालत में सुनवाई होगी. जिला अदालत मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अपना फैसला सुना सकती है. ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन ने जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं. 

यह मामला अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-I, शिमला की अदालत में जज प्रवीण गर्ग द्वारा सुना जा रहा है. इससे पहले मामले की सुनवाई 22 नवंबर को हुई थी. इस दिन वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में एफिडेविट दिया था कि उन्होंने मोहम्मद लतीफ को अध्यक्ष नियुक्त किया है. ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन की तरफ से मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष की वैधता को लेकर भी प्रश्न उठाए गए थे.

हिमाचल हाई कोर्ट भी पहुंचा था मामला
बीते 21 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भी संजौली मस्जिद के पूरे ढांचे की वैधता पर अंतिम फैसला आठ हफ्ते के भीतर करने के आदेश जारी किए हैं. इस मामले के जल्द निपटारे के लिए संजौली के स्थानीय निवासियों की ओर से याचिका दायर की गई थी. यह मामला नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत में लंबित है. याचिका के माध्यम से नगर निगम आयुक्त को मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने के आदेश जारी करने की मांग की गई थी. 

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की ओर से दी गई आठ हफ्ते की मियाद भी दिसंबर 21 तक पूरी होने वाली है. संजौली के स्थानीय लोगों की ओर से हिमाचल हाई कोर्ट में पेश हुए वकील जगत पॉल का कहना है कि अगर नगर निगम आयुक्त की अदालत मुख्य शिकायत का निपटारा हाई कोर्ट के आदेशों के मुताबिक नहीं करती है, तो वह इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और अवमानना का मामला तैयार करेंगे.

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, ऑल हिमाचल मुस्लिम आर्गेनाइजेशन ने जिला अदालत में नगर निगम आयुक्त की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं. यह मामला अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-I, शिमला की अदालत में जज प्रवीण गर्ग द्वारा सुना जा रहा है. संजौली मस्जिद कमेटी ने 11 सितंबर को खुद ही नगर निगम आयुक्त के दफ्तर में जाकर उन तीन फ्लोर को हटाने की पेशकश की थी, जिसे अवैध बताया जा रहा था. 

इसके बाद पांच अक्टूबर को नगर निगम की अदालत ने संजौली मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने के आदेश दिए थे. इसके लिए कमेटी को दो महीने का वक्त दिया गया था. हालांकि, बाद में यह काम जब शुरू हुआ, तो मस्जिद कमेटी ने धन की कमी के चलते मस्जिद हटाने के काम को मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने का काम बंद कर दिया.

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के संभल में विवादित जामा मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण के दौरान भड़की हिंसा पर जमकर सियासत हो रही है. समाजवादी पार्टी का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाना चाह रहा है, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है. संभल में डीएम के आदेश पर धारा-163 लगा दी गई है. कई सपा नेताओं के घरों के बाहर पुलिस के जवान तैनात कर दिये गए हैं. इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर यूपी में प्रशासन के मुद्दे पर नाकाम रहने का आरोप लगाया है. अखिलेश ने एक सोशल मीडिया पोस्‍ट कर यूपी प्रशासन पर हमला बोला है.

सपा नेताओं के सामने पुलिस की ‘दीवार’

सपा नेता और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे अपनी गाड़ी में संभल जाने के लिए बैठे थे, लेकिन उनकी गाड़ी को रोकने के लिए पुलिस ने दोनों तरफ़ पुलिस की गाड़ियां लगा कर सड़क को बंद कर दिया. प्रशासन के अधिकारी माता प्रसाद पांडे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अपने घर से निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं. माता प्रसाद पांडे ने एनडीटीवी से कहा कि निषेधाज्ञा संभल में है, तो उन्हें लखनऊ में क्यों रोका जा रहा है? उन्होंने प्रशासन पर डरने का आरोप लगाया है. माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि तीन दिन पहले डीजीपी ने उन्हें संभल ना जाने को कहा था, लेकिन अब तीन दिन बाद फिर उन्हें रोका जा रहा है.

अखिलेश यादव का यूपी प्रशासन पर आरोप

अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ‘प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है. ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती, जिन्होंने दंगा-फ़साद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए तो संभल में सौहार्द-शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता. भाजपा जैसे पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ बदल देते हैं, वैसे ही संभल में ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा प्रशासनिक मंडल निलंबित करके उन पर साज़िशन लापरवाही का आरोप लगाते हुए, सच्ची कार्रवाइ करके बर्ख़ास्त भी करना चाहिए और किसी की जान लेने का मुक़दमा भी चलना चाहिए.  

प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती, जिन्होंने दंगा-फ़साद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए तो संभल में सौहार्द-शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता।

भाजपा जैसे पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ… pic.twitter.com/7ouboVnQu4

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 30, 2024

कांग्रेस भी विवाद में कूदी 

बता दें कि सपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने शुक्रवार को बताया कि पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को संभल जाएगा और वहां हुई हिंसा की विस्तृत जानकारी लेकर रिपोर्ट पार्टी प्रमुख को सौंपेगा. वहीं कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि दो दिसंबर को संभल मामले की जानकारी हासिल करने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा.  

संभल हिंसा में 4 लोगों की हुई मौत

संभल में अदालत के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद के पहली बार किये गये सर्वेक्षण के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है. अदालत ने यह आदेश जिस याचिका पर दिया उसमें दावा किया गया है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहां पहले कभी हरिहर मंदिर था. पिछले 24 नवंबर को मस्जिद का दोबारा सर्वेक्षण किये जाने के दौरान हिंसा भड़क उठी थी. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में चार लोगों की मौत हो गयी थी तथा 25 अन्य जख्मी हो गये थे.

ये है सपा का प्रतिनिधिमंडल… 

समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पाल के पत्र को ‘एक्स’ पर साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल 30 नवंबर को संभल जाएगा और हिंसा की घटना की विस्तृत जानकारी लेकर रिपोर्ट उन्हें सौंपेगा. इस प्रतिनिधिमंडल में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव, सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, सांसदगण हरेंद्र मलिक, रुचि वीरा, इकरा हसन, जियाउर्रहमान बर्क और नीरज मौर्य को शामिल किया गया है. 

सपा नेता जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ FIR दर्ज

संभल हिंसा मामले में जियाउर्रहमान बर्क के खिलाफ भड़काऊ कार्य करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. इनके अलावा प्रतिनिधिमंडल में विधायकगण कमाल अख्तर, रविदास मेहरोत्रा, नवाब इकबाल महमूद और पिंकी सिंह यादव समेत सपा के कुल 15 लोगों को शामिल किया गया है. इसके पहले उत्तर प्रदेश के संभल में विवादित जामा मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण के दौरान भड़की हिंसा मामले की निष्पक्ष जांच का पुलिस महानिदेशक से आश्वासन मिलने पर सपा ने अपने प्रतिनिधिमंडल का प्रस्तावित दौरा स्थगित कर दिया था. संभल जिला प्रशासन ने जिले में निषेधाज्ञा लागू कर रखी है और 30 नवंबर तक वहां बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है. 

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Mizoram CM: मणिपुर सरकार ने शुक्रवार (29 नवंबर) की रात मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहावमा पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि उन्हें एक अच्छे पड़ोसी और बेहतर राजनेता बनने की कोशिश करनी चाहिए. मणिपुर सरकार ने आरोप लगाया कि लालदुहावमा अवांछित टिप्पणियों के माध्यम से नफरत और विभाजन की आग भड़का रहे हैं जो राज्य के सामाजिक और राजनीतिक माहौल के लिए हानिकारक हैं.

मणिपुर सरकार ने अपने बयान में मिजोरम के मुख्यमंत्री के बयान पर चिंता व्यक्त की. सरकार ने कहा कि भारत को म्यांमार, भारत और बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में ‘कुकी-चिन ईसाई राष्ट्र’ बनाने के बड़े एजेंडे से सावधान रहना चाहिए. ये बयान मणिपुर के लिए गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि ये क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा सकता है और राष्ट्रीय एकता को चुनौती दे सकता है.

लालदुहोमा का विवादित बयान

मणिपुर सरकार का यह बयान मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहावमा की ओर से हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू पर आधारित है. हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इस इंटरव्यू में उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह पर तीखा हमला किया था लालदुहावमा ने कहा था कि एन. बीरेन सिंह राज्य उसके लोगों और भाजपा के लिए बोझ बन गए हैं और उनके प्रशासन की तुलना में राष्ट्रपति शासन भी बेहतर रहेगा. इस टिप्पणी ने मणिपुर सरकार को तगड़ा झटका दिया और विवाद को और बढ़ा दिया.

मणिपुर सरकार की प्रतिक्रिया

मणिपुर सरकार ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मुख्यमंत्री लालदुहावमा को राजनीति में सुधार लाने के बजाय नफरत फैलाने वाली टिप्पणियों से बचना चाहिए. राज्य सरकार ने ये भी कहा कि ऐसी टिप्पणियां किसी भी राजनीतिक नेता के लिए उचित नहीं हैं और इससे केवल समाज में तनाव बढ़ेगा. ऐसे में मणिपुर और मिजोरम के बीच बढ़ते राजनीतिक मतभेदों को देखते हुए दोनों राज्यों के बीच समझदारी और सद्भाव बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है.

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Ayodhya Ram Mandir: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं. ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी दी और कहा कि अगर किसी पुजारी के परिवार में जन्म या मृत्यु होती है तो अशुद्धता की स्थिति में उसे राम मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. उन्होंने जानकारी दी कि जल्द ही राम मंदिर में छह महीने की ट्रेनिंग पूरी करने वाले पुजारियों को अनुष्ठान की जिम्मेदारी दी जाएगी. 

ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि नए पुजारियों को राम मंदिर की धार्मिक समिति द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. पुजारी राम जन्मभूमि परिसर के भीतर सभी 18 मंदिरों में बारी-बारी से अनुष्ठान करेंगे. राम मंदिर में पुजारियों की तैनाती के लिए हाल ही में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जिसमें उच्च योग्यता वाली एक टीम ने 20 पुजारियों को छह महीने ट्रेनिंग दी है. 

पुजारियों के लिए होगा ड्रेस कोड
राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने पुजारियों के ड्रेस कोड के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पुजारियों को कमर से नीचे तक अचल पहनना होगा और ऊपरी शरीर पर एक चौबंदी पहननी होगी. इसके साथ ही सिर पर पगड़ी या साफा पहनना चाहिए. सर्दियों के मौसम में एक ही केसरिया रंग के ऊनी कपड़े भी पहने जा सकते हैं. पूजा के दौरान मोबाइल फोन, खासकर एंड्रॉइड फोन ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि जरूरत पड़ने पर पारंपरिक बेसिक फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है. 

बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में इसी साल 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी. ये बेहद ऐतिहासिक कार्यक्रम था, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी देश की तमाम बड़ी हस्तियां शामिल हुईं थी. इसके बाद से हर दिन अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने पहुंचते हैं. 

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सीरिया में विद्रोहियों ने किया बड़ा हमला