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Gulmarg Fashion Show Case: रमजान के दौरान गुलमर्ग के मैदानों में अश्लील फैशन शो को लेकर विवाद के बाद अब आयोजकों को एक नए कानूनी पचड़े का सामना करना पड़ रहा है. श्रीनगर के विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट की अदालत ने फैशन शो के आयोजक और एली इंडिया के प्रधान संपादक शिवन और नरेश को 11 मार्च को पूर्व-संज्ञान नोटिस जारी किया.
यह नोटिस आवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के नेता आदिल नजीर खान द्वारा अधिवक्ता नवीद बुख्तियार के माध्यम से दर्ज कराई गई शिकायत पर जारी किया गया है. नोटिस दो डिजाइनरों, एली इंडिया के प्रधान संपादक और ‘अज्ञात मॉडलों’ को एक शिकायत पर जारी किया गया है, जिसमें रमजान के महीने में अश्लीलता, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और पिछले सप्ताह गुलमर्ग में सार्वजनिक रूप से शराब पीने का आरोप लगाया गया है.
यह नोटिस तब आया है, जब कार्यक्रम के बाद शराब पार्टी के नए वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए, जिसमें मॉडल, डिजाइनर और आयोजक गुलमर्ग के बर्फीले मैदानों में शराब पीते नजर आए.
कोर्ट ने क्या कहा?
फैजान-ए-नजर, विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट, श्रीनगर रेलवे मजिस्ट्रेट, कश्मीर ने आदिल नजीर खान, निवासी तंगमर्ग, वर्तमान में श्रीनगर, द्वारा अधिवक्ता नवीद बुख्तियार के माध्यम से दायर शिकायत पर सुनवाई के बाद कहा, “शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने फैशन शो आयोजित करने के लिए बीएनएस की धारा 296 और 299 तथा जम्मू-कश्मीर आबकारी अधिनियम, 1958 की धारा 50-ए के तहत तीन प्रस्तावित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसमें अश्लील और अनुचित सामग्री प्रदर्शित की गई थी”
अदालत ने एक आदेश के अनुसार कहा, “अब इससे पहले कि यह अदालत संज्ञान लेने के लिए अपना मन बनाए, यह अदालत के लिए अनिवार्य है कि वह धारा 223 बीएनएसएस, 2023 की उपधारा (1) के प्रावधान के अनुसार आरोपियों को सुने.” तदनुसार प्रस्तावित आरोपियों को पंजीकृत डाक के माध्यम से उपस्थिति के लिए नोटिस दिया. अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 8 अप्रैल, 2025 तय की है.
विवादों में आया थााा शो
बता दें कि 7 मार्च को कश्मीर के गुलमर्ग के रिसॉर्ट में एक आउटडोर फैशन शो उस समय विवादों में आ गया जब शो की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिसके बाद कश्मीर के राजनेताओं ने इसे ‘अपमानजनक’ और ‘अश्लील’ करार दिया. जबकि एली इंडिया ने फैशन शो पर लगाम कसी, डिज़ाइनर जोड़ी शिवन और नरेश ने बिना शर्त माफ़ी मांगी. जम्मू-कश्मीर सरकार ने पहले ही इस कार्यक्रम की जांच के आदेश दे दिए हैं.
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