Delhi CTI says Traders hope from BJP government under CM Rekha Gupta ANN

February 21, 2025 HNPNews

Delhi News: दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है. रेखा गुप्ता के रूप में दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिला है. शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है. दिल्ली की नई सरकार से व्यापारी और फैक्ट्री मालिक आस लगाए बैठे हैं. व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बधाई दी है. पत्र के जरिए आग्रह किया गया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में अधूरे रह गए काम अब पूरे किए जाएं. दिल्ली में करीब 9 लाख दुकानें और 2 लाख फैक्ट्रियां हैं. व्यापारियों के परिवारों को मिलाकर 60 लाख वोट होता है.

सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बिजली के महंगा होने का रोना रोया. उन्होंने बताया कि बीते कुछ सालों में बिजली की दरें दोगुनी हो गईं हैं और न्यूनतम मजदूरी 20,000 रुपये कर दी गई है. दूसरी ओर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मजदूरी 9,000 रुपये के आसपास है. मजदूरी के दर में उतार चढ़ाव का असर 50 हजार फैक्ट्रियों पर पड़ा है. मालिकों ने दिल्ली से नोएडा, फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़ और ट्रोनिका सिटी जैसी जगहों पर फैक्ट्री को शिफ्ट कर लिया है.

दिल्ली की नई सरकार को व्यापारियों की बधाई

व्यापारियों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में 90 फीसद वोट बीजेपी को दिया. नई सरकार से आस लगाने की वजह बीजेपी को चुनाव में जबरदस्त समर्थन देना है. सीटीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने बताया कि के मुताबिक, पिछली सरकार ने 5 प्रमुख बाजारों—खारी बावली, कीर्ति नगर, सरोजिनी नगर, कमला नगर और लाजपत नगर के लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा की थी. बाजारों के लिए घोषणा पर काम नहीं हुआ.

‘डबल इंजन की सरकार विकास का द्वार खोलेगी’

गांधी नगर बाजार के लिए भी 100 करोड़ रुपये का वादा किया गया था. वादा अधूरा रह गया है. सीटीआई ने कहा, “दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल, दिल्ली बाजार पोर्टल पर काम नहीं हुआ. औद्योगिक क्षेत्रों को फ्रीहोल्ड नहीं किया गया. फैक्ट्री मालिक भी महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर हैं.” व्यापारियों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास का द्वार खोलेगी. बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास का काम अब तेजी से होगा. दिल्ली को व्यापार के लिए अनुकूल बनाने की दिशा में सरकार को जल्द ठोस कदम उठाने होंगे.