Parliament Budget Session AIMIM Chief Asaduddin Owaisi Opposes Budget Know What he Said In Lok Sabha

Asaduddin Owaisi On Budget 2025: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमएआईएम) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय बजट की आलोचना की. उन्होंने यहां तक दावा किया कि इस बजट से ‘विकसित भारत’ नहीं बनने वाला है. उन्होंने लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह आरोप भी लगाया कि यह सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्वाग्रह के भाव से काम कर रही है और अकलियतों खासकर मुसलमानों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है. 

हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ने कहा कि जब तक लड़कियों को तालीम नहीं मिल जाती, जब तक बड़ी आबादी गरीब है और जब तक देश की 15 प्रतिशत मुस्लिम आबादी की उपेक्षा होगी, तब तक ‘विकसित भारत’ नहीं बन सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और पूर्वाग्रह का व्यवहार कर रही है.

लोकसभा में क्या-क्या बोले असदुद्दीन ओवैसी?

एआईएमआईएम चीफ ने कहा, ‘मैं इस बजट की मुखालिफत में बोलने के लिए खड़ा हूं और  पिछले 25 साल में से 15 साल बीजेपी और एनडीए सरकार में है और यही बुनियादी वजह है कि ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं एमएसएमई बंद हो रहे हैं. चीन से बगैर इंपोर्ट करे हमारे देश का निजाम नहीं चल सकता. यह सब जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है. प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुल्क विकसित भारत की राह पर है. मैं कहना चाहता हूं कि यह उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इस मुल्क की 80 करोड़ आवाम फ्री राशन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती.’

‘बलि का बकरा बना गया मिडिल क्लास’

उन्होंने दावा किया कि अल्पसंख्यकों से संबंधित केंद्रीय स्तर की योजनाओं में आवंटित बजट पूरा खर्च नहीं किया जा रहा है. ओवैसी ने आरोप लगाया, ‘सरकार ने अकलियतों और खासकर मुसलमानों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है.’ उन्होंने कहा, ‘सरकार वक्फ संपत्तियों को आमदनी का जरिया नहीं बनाना चाहती, बल्कि उन्हें खत्म करना चाहती है.’ उन्होंने दावा किया कि मध्यम वर्ग को ‘बलि का बकरा’ बनाया जा रहा है. 

‘रिश्वत देकर मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए घर’

लोकसभा के बजट सत्र में बोलते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बजट को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने साढ़े सात सौ पार्टी ऑफिस पूरे देश में खोले हैं और एक गरीब को एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिना रिश्वत के घर नहीं मिलता.

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