bihar CM Nitish Kumar pragati yatra inaugurated and laid foundation stone of schemes worth Rs 299 crore in Madhepura ann

Pragati Yatra In Madhepura: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान गुरुवार को मधेपुरा में कई विकास योजनाओं की बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 299 करोड़ से अधिक की 69 महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया. चौसा, पुरैनी और आलमनगर क्षेत्र के लिए विद्युत सब पावर स्टेशन की सौगात दी.

पावर स्टेशन से 69 हजार उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति

उद्घाटन के बाद सीएम नीतीश ने कहा कि चौसा के कलासन में बनने वाले पावर सब स्टेशन से तीनों क्षेत्रों के करीब 69 हजार उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की जाएगी. इससे आईटीआई कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और बियाडा के 146 एकड़ में प्रस्तावित फैक्ट्री को भी बिजली मिलेगी. शिक्षा के क्षेत्र में रसलपुर धुरिया में 56.52 करोड़ की लागत से अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा, जिसमें 560 छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी.

वहीं उदाकिशुनगंज में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 2 करोड़ की लागत से आईटीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी. इसके साथ ही विद्यालयों के विकास के लिए 10.77 करोड़ से 6 हाई स्कूलों का निर्माण, 10.55 करोड़ से 256 विद्यालयों का जीर्णोद्धार और 3.90 करोड़ से 98 विद्यालयों में नए शौचालय बनाए जाने की मंजूरी दी गई. इसके अलावा, 16 करोड़ की लागत से कड़ामा से आलमनगर बाजार तक सड़क का चौड़ीकरण और उदाकिशुनगंज में 5 करोड़ से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को भी हरी झड़ी मिली है. 

इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे बिहार में विकास का काम हमलोग करा रहे हैं. बिहार का कोई भी इलाका विकास से अछूता नहीं है. हमलोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल-पुलिया के निर्माण का काम बड़े पैमाने पर कराया है, जिसके कारण बिहार के किसी भी कोने से पहले 6 घंटे में लोग पटना पहुंचते थे, अब उसे घटाकर 5 घंटे किया गया है.

सीएम ने शिक्षा के क्षेत्र में बताई सरकार की उपलब्धि

सीएम ने कहा कि बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है और आगे भी की जा रही है. स्कूल भवनों का निर्माण कराकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास किया गया है. इसके साथ ही नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के माध्यम से सरकारी मान्यता प्रदान की जा रही है. मदरसों को भी सरकारी मान्यता प्रदान की गई और वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों को सरकारी शिक्षक के अनुरूप वेतन दिया जा रहा है.

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