CM Mohan Yadav admitted Ladli Behna Yojana burden on MP government ann | CM मोहन यादव ने माना ‘लाडली बहना योजना’ का सरकार पर पड़ रहा बोझ, मुख्यमंत्री बोले

MP News: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना को भले ही बीजेपी गेम चेंजर बताती है, दूसरे राज्य भी अब लागू कर रहे हैं, और ये योजना हर पार्टी के चुनावी वायदों में भी शुमार है, लेकिन लाडली बहना योजना की राशि का भार एमपी सरकार पर बहुत भारी साबित हो रहा है. ये बात खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव मानी है. 

दरअसल, मध्य प्रदेश में चल रही ‘लाडली बहना योजना’ की राशि का हर बहन को इंतजार रहता है. इसी योजना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया है. सीएम ने कहा कि इस योजना का भार तो पड़ रहा है, लेकिन सरकार अपनी आमदनी के साधन बढ़ा रही है ताकि इस योजना का संचालन अपने सामर्थ्य से कर सके. 

आय के साधन बढ़ाएगी सरकार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, “सरकार अपनी आय के साधन बढ़ाने के प्रयास कर रही है रही है, ताकि इस योजना का संचालन हम अपने सामर्थ्य से कर सके. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साथ ही ये भी भरोसा दिलाया कि बहनों से जुड़ी कोई योजना बंद नहीं होगी, योजना आगे भी संचालित होगी.” 

सीएम मोहन यादव ने रखा रिपोर्ट कार्ड
मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी सरकार के एक साल पूरा होने पर भोपाल में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने सरकार की महिला सशक्तिकरण को लेकर चल रही योजनाओं को लेकर सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया. सीएम ने बताया कि प्रदेश में 26 लाख लाड़ली बहनों को 450 रुपया गैस रिफिलिंग का हम दे रहे हैं. एक करोड़ 29 लाख लाडली बहनों को अब तक 19 हजार 212 करोड रुपए राशि ट्रांसफर किया जा चुका है.

मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते की थी. जानकार मानते हैं कि उन्हें इस योजना का फायदा चुनाव में मिला और बीजेपी की राज्य में सरकार बनी. तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की महिलाओं से वादा किया था कि इस योजना को 1250 प्रति महीने से आगे बढ़ते हुए हर महीने हर लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं को 3 हजार रुपये हर महीने तक ले जाने का लक्ष्य है.

‘योजना को आगे बढ़ाएंगे’
विपक्ष कई बार ये आरोप चुका है कि सरकार लाडली बहना योजना बंद करना चाहती है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी सरकार का एक साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का आश्वासन दिया कि यह योजना बंद नहीं होगी बल्कि सरकार इस योजना को निरंतर पर आगे बढ़ती रहेगी.

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