बांग्लादेश को लगा बड़ा झटका! भारत के इस राज्य ने वापस मांगे उधारी के 135 करोड़ रुपये
<p style="text-align: justify;">त्रिपुरा ने बांग्लादेश से 135 करोड़ रुपये के बिजली बकाए की तुरंत वसूली की मांग की है. यह बकाया एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम से किए गए बिजली व्यापार समझौते के तहत है. त्रिपुरा सरकार ने बकाए के त्वरित भुगतान पर जोर दिया है.</p>
<p style="text-align: justify;">यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बांग्लादेश में "भारत विरोधी गतिविधियों" की घटनाएं बढ़ रही हैं. शनिवार को ब्राह्मणबारिया जिले में ढाका के रास्ते कोलकाता जा रही अगरतला-कोलकाता बस पर कथित हमले की खबर आई थी. यह घटना तब हुई जब एक ट्रक और ऑटो रिक्शा के बीच टक्कर हो गई. हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आरोप है कि एक समूह ने यात्रियों को धमकाया और भारत विरोधी नारे लगाए.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>मई 2024 में भी रोकी गई थी बिजली आपूर्ति</strong></p>
<p style="text-align: justify;">टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, मई 2024 में भी त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (टीएसईसीएल) ने समय पर भुगतान न होने के कारण बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) को बिजली आपूर्ति सीमित कर दी थी. पिछले एक वर्ष से बांग्लादेश की ओर से समय पर भुगतान नहीं किया गया है, जिससे बकाया राशि बढ़ गई है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आर्थिक संकट का कर रहा सामना: टीएसईसीएल</strong></p>
<p style="text-align: justify;">टीएसईसीएल के प्रबंध निदेशक देबाशीष सरकार ने बताया, "बीपीडीबी पर त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम का एक करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है. हम भुगतान प्रक्रिया को सुचारू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वित्तीय समस्याएं सामने आ रही हैं. हमने बांग्लादेश अधिकारियों को कई पत्र लिखे हैं. मैंने व्यक्तिगत रूप से बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष से मुलाकात की है. ऊर्जा मंत्री ने भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से बात की है ताकि जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान हो सके. बढ़ती बकाया राशि के कारण टीएसईसीएल भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है."</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.abplive.com/news/india/grape-4-will-remain-in-force-in-delhi-ncr-till-december-5-supreme-court-unhappy-with-the-lax-attitude-of-the-states-ann-2834838">5 दिसंबर तक दिल्ली-एनसीआर में लागू रहेगा ग्रैप-4, राज्यों के ढीले रवैये से नाखुश सुप्रीम कोर्ट</a></strong></p>
Source link
