Congress Files Complaint with Election Commission Against BJP for Misleading Ad in Jharkhand
Congress Files Complaint with Election Commission:कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ रविवार (10 नवंबर 2024) को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. यह शिकायत भाजपा की ओर से अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट किए गए एक विज्ञापन के संबंध में है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेताओं पर झूठे आरोप और बयानों का जिक्र किया गया है. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा इस विज्ञापन के जरिए मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है.
कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा कि आदर्श आचार संहिता के तहत किसी भी राजनीतिक पार्टी, नेता या उम्मीदवार को विरोधी दलों के खिलाफ झूठी जानकारी के आधार पर प्रचार करने की इजाजत नहीं है. इसके साथ ही, किसी भी पार्टी या नेता को ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए जो जनता के प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आती हैं.
चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग
कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने इस शिकायत की प्रति शेयर करते हुए कहा, “झारखंड से संबंधित भाजपा की ओर से आधिकारिक रूप से जारी किए गए एक अत्यंत घृणास्पद विज्ञापन पर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है. यह न केवल आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, बल्कि गंभीर अपराध की श्रेणी में भी आता है. हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस मामले में तुरंत कार्रवाई करेगा और इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाएगा.”
A complaint has just been lodged with the Election Commission on a most disgusting ad relating to Jharkhand put out by the BJP officially. It not only brazenly and blatantly violates the ECI’s Model Code of Conduct, it is also an act of serious criminality.
We hope the ECI will… pic.twitter.com/ayHtcA62xR
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 10, 2024
कांग्रेस का दावा: विज्ञापन में झूठे दावे और गलत जानकारी
कांग्रेस ने दावा किया है कि भाजपा का यह विज्ञापन झूठे दावों और गलत जानकारी से भरा हुआ है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को विपक्षी पार्टियों के खिलाफ भड़काना और भाजपा के समर्थन में माहौल बनाना है. पार्टी का कहना है कि इस तरह के विज्ञापन आदर्श आचार संहिता और जनता के प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन हैं और इस पर चुनाव आयोग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.
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