CM Champai Soren Announces 200 units electricity free in Jharkhand ann

Jharkhand News: लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही झारखंड राज्य की मौजूदा सरकार पूरे फॉर्म में नजर आ रही है. मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है. पहले झारखंड में बिजली की 125 यूनिट तक प्रदेश के लोगों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा था वहीं अब 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. इसके साथ ही अबुआ अवास योजना के तहत तीन कमरे वाले मकान के साथ शौचालय भी दिया जाएगा.

अबुआ आवास योजना जारी रहेगी
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रविवार को राजनगर प्रखंड के शहीद ग्राम मातकमबेड़ा में आयोजित विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए पहुंचे थे. इस दौरान अपने संबोधन के दौरान सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि  झारखंड सरकार ने राज्य के गरीबों को घर देने के लिए अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है, ये योजना जारी रहेगी. पचास साल से अधिक उम्र की महिलाओं को पेंशन देने की योजना शुरू की गई है. जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन माह के चुनावी व्यस्तता के बाद यह उनका पहला दौरा है, जहां वह शहीद के गांव से योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं. 2019 में बहुमत के साथ बनी गठबंधन सरकार को बीजेपी ने हर स्तर से अस्थिर करने का प्रयास किया, लेकिन गठबंधन मजबूत है और लोगों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है.

‘25 लाख लोगों को नए राशन कार्ड से जोड़ने का काम जारी’
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के लोगों का सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए 25 लाख लोगों को नए राशन कार्ड से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके. इसके साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार लोगों को सरकारी अस्पतालों में और बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने जा रही है.

उन्होंने मौके पर मरीज का स्वास्थ्य जांच के लिए ‘डीजी एप’ की लांचिंग करते हुए कहा कि इस ऐप के जरिए मरीजों के विभिन्न प्रकार की जांच रिपोर्ट उनके मोबाइल में मिल जाएगी. उन्हें अस्पतालों का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी.

‘लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ’
सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि जुलाई महीने से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का पुन शुभारंभ किया जा रहा है. इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को उनके दरवाजे पर पहुंचकर विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का उद्देश्य रखा गया है. अधिक से अधिक मामले ऑन द स्पॉट निपटाए जाएंगे, ताकि लोगों को सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ तुरंत मिल सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रखंड स्तर पर संचालित योजनाओं को और बेहतर बनाया जा रहा है. साथ ही अधिक से अधिक लाभुकों को जोड़ने के लिए प्रखंड संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर पर संचालित योजनाओं में बिचौलिए हावी होते हैं, परंतु अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो संबंधित विभाग के पदाधिकारी पर तुरंत कार्रवाई किया जाएगा. किसी भी परिस्थिति में योजनाओं में बिचौलियों को हावी नहीं होने दिया जाए. उन्होंने कहा कि राजनगर के शहीद ग्राम मतकम बेड़ा को आदर्श गांव के रूप में डेवलप किया जा रहा है. 

235 करोड़ की विकास योजनाओं का किया शिलन्यास
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने 235 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास योजनाओं का शिलन्यास किया. इसके साथ ही 71 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लाभुकों के बीच करीब 54 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया. इस दौरान सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि मातकमबेड़ा शहीद गांव है, जहां से वीर डीबा- किशुन ने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी.

मातकमबेड़ा के सभी घरों को पक्का किया जाएगा. दरबार चटानी को गांव के मुताबिक सजाया जाएगा. गांव के लोग नशे से दूर रहें. शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, इसके लिए गांव के लोग आगे आएं. सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि राजनगर क्षेत्र ने हमेशा से ही प्यार और सम्मान दिया है. यहां के किसानों की स्थिति को मजबूत करने के लिए हर खेत में 12 माह पानी पहुंचे, जिसके लिए खाखा तैयार किया गया है. बिजली बिल में जो विसंगति हो रही है, उससे अविलंब दूर किया जाएगा.

गुरुजी क्रेडिट कार्ड से मिलेगा15 लाख तक का सहयोग
सीएम ने कहा छात्रों को बिना भेदभाव के गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 15 लाख तक सहयोग किया जाएगा, जो राशि छात्रों को नौकरी नहीं लगने तक नहीं लौटाना होगा. जबकि नौकरी लगने के बाद धीरे- धीरे वापस लिया जाएगा. पढ़ाई मे किसी तरह की परेशानी नहीं हो, जिसके लिए मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्र- छात्राओं को 15 से 30 हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जा रही है. सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने राज्य के 11 लाख राशन कार्ड को डिलीट किया था, जबकि हमारी सरकार ने 15 लाख परिवारों को ग्रीन कार्ड के तहत नया राशन कार्ड दिया, जबकि पांच लाख और देने की योजना है. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कंपनी मे 75 प्रतिशत स्थानीय को नौकरी सख्ती से लागू की जा रही है. आदिवासियों के पारंपरिक स्थल जाहेरथान, शासन, मसना का सौदर्यीकरण किया जा रहा है. वहीं अब मूलवासियों के धार्मिक स्थल को भी सजाया जाएगा. गांव को मजबूत बनाया जाएगा. लोगों को आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा. 

‘बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकेंगे’
राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि सीएम चंपाई सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने निर्णय लिया है कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को अविलंब प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया जाएगा. इसलिए मंत्रिमंडल से हम लोगों ने स्वीकृति दी है. 20 जून तक इसका विज्ञापन आएगा और सभी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में घंटी आधारित शिक्षक आवेदन दे सकेंगे. नियुक्ति मिलेगी, बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकेंगे.

मंत्री ने कहा कि जनजातीय भाषा एकेडमी को भी जल्द मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाएगा. अबुआ आवास योजना के तहत 9 लाख आवास की स्वीकृति मिलेगी. इसका लाभ यहां के जरूरतमंद लोगों को प्राप्त होगा. ग्राम गाड़ी योजना की समीक्षा की जा रही है ताकि जरूरतमंद को पहचान पत्र जारी किया जा सके. 

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