Government Can Give Big Relief To Contract Employees Of Madhya Pradesh

Bhopal News: चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है. यह कुछ-कुछ वैसा ही होगा, जैसा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और रोजगार सहायकों को दिया गया है. मंगलवार को प्रदेश की राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कई विभागों के संविदा कर्मचारियों का प्रांतीय सम्मेलन बुलाया गया है. इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे. इस दौरान वो संविदा कर्मचारियों से जुड़ी घोषणाएं कर सकते हैं. 

संविदा कर्मियों के लिए क्या घोषणाएं कर सकती है सरकार

सूत्रों का कहना है कि संविदा कर्मचारियों की अनुबंध प्रक्रिया खत्म की जा सकती है. इसका मतलब यह होगा कि इन कर्मचारियों से अब हर साल अनुबंध नहीं कराया जाएगा. मुख्यमंत्री संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और भत्ते, वार्षिक वेतन वृ्द्धि, डीए और अवकाश से जुड़ी सुविधाएं देने की घोषणा कर सकते हैं. इससे इन कर्मचारियों को वेतन में 5 से 10 हजार रुपये प्रतिमाह तक का फायदा हो सकता है. रिटायरमेंट के बाद एकमुश्त धनराशि, महिला संविदा कर्मियों को 3 की जगह छह महीने का प्रसूती अवकाश और अनुकंपा नियुक्ति देने का भी निर्णय लिया जा सकता है. सम्मेलन में सरकार प्रदेश में अलग-अलग समय पर हुए आंदोलनों में संविदाकर्मियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी घोषणा सरकार कर सकती है.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा

उल्लेखनीय है कि 11 जून को भोपाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था. इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 13 हजार रुपये किया जाएगा. इसके अलावा लाड़ली बहना योजना की 1 हजार रुपए की राशि उन्हें अलग से मिलेगी. वही मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय 6500 रुपये होगा.

मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग ने 29 जून को इसके आदेश जारी कर दिए थे. आदेश के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में तीन हजार रुपये प्रतिमाह और सहायिका व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 750 रुपये प्रतिमाह की व्यद्धि की गई है. ये आदेश एक जुलाई से प्रभावी हो गया है. 

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