BRS Leader K Kavitha Interim Relief Extended From Supreme Court In Delhi Liquor Policy – दिल्ली शराब नीति घोटाला: के कविता की अंतरिम राहत को बार-बार नहीं बढ़ा सकते- सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला.
नई दिल्ली:
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में BRS नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Delhi Liquor Policy) से राहत मिली है. के कविता की अंतरिम राहत फिलहाल बनी रहेगी.हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बार-बार इस तरह से राहत को बढ़ाया नहीं जाएगा. इस मामले में अदालत अब 19 मार्च को सुनवाई करेगा. ईडी के समन के खिलाफ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 19 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी.अभियोजन पक्ष के वकील द्वारा बीआरएस नेता को दी गई अंतरिम राहत पर आपत्ति जताए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह समय-समय पर पेशी पर अंतरिम राहत नहीं बढ़ाएगा.
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के कविता की अंतरिम राहत पर 19 मार्च को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के कविता की अंतरिम राहत पर 19 मार्च को विचार करेगा. बता दें कि 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने के कविता का गिरफ्तारी पर संरक्षण 13 मार्च तक बढ़ा दिया था. सीबीआई ने बीआरएस नेता को 21 फरवरी को नया समन जारी कर 26 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था, हालांकि वह पेश नहीं हईं थीं.
बता दें कि BRS नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में फंसी हुई हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है. के कविता मे अदालत से ईडी द्वारा गिरफ्तारी से सुरक्षा और समन को रद्द करने की मांग की है. के कविता ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था कि पूछताछ उनके घर पर की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी महिला को इस तरह से ईडी के कार्यालय में नहीं बुलाया जा सकता, महिला के पास निजता का अधिकार है.
दिल्ली शराब नीति घोटाला है क्या?
दिल्ली सरकार नवंबर 2021 में राजधानी के शराब विक्रेताओं के लिए एक नई नीति लेकर आई थी. नई नीति के तहत सरकारी दुकानों की बजाय शराब के स्टोर बेचने के लिए निजी पार्टियों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने की परमिशन दी गई. दिल्ली सरकार का कहना था कि नई नीति लाने से शराब की कालाबाजारी रुकेगी, दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ेगा और ग्राहकों को फायदा होगा. केजरीवाल सरकार की नई नीति में शराब की दुकानों को आधी रात के बाद भी खुले रहने की परमिशन दी गई. शराब विक्रेताओं को बिना किसी लिमिट के डिस्काउंट देने की भी परमिशन दी गई.
नई नीति आने के बाद कई निजी शराब दुकानों की बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई और दिल्ली सरकार ने कलेक्शन में 27 प्रतिशत की वृद्धि का दावा किया.दिल्ली में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति की आलोचना करते हुए दिल्ली सरकार पर “शराब संस्कृति” को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. बीजेपी ने कहा कि शराब की कई दुकानें रिहायशी इलाकों में खोली गई हैं.
शराब नीति घोटाला मामले में कैसे आया के कविता का नाम?
जांच एजेंसियों का आरोप था कि शराब नीति घोटाला मामले में साउथ का एक ग्रुप भी शामिल है. इस कथित ग्रुप का हिस्सा तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव की बेटी के कविता और वाईएसआरसीपी सांसद एम श्रीनिवासुलु रेड्डी और अरबिंदो फार्मा के सरथ रेड्डी भी थे. ईडी ने आरोप लगाया कि “साउथ ग्रुप” और आम आदमी पार्टी के बीच एकडील हुई थी, जिसके तहत साउथ ग्रुप ने AAP को गोवा चुनाव अभियान के लिए पैसा दिया. ईडी ने आरोप लगाया कि “साउथ ग्रुप” को दिल्ली में अपने कंट्रोल वाले शराब कारोबार के जरिए यह पैसा वसूलना था. AAP पर नई नीति के तहत लाइसेंस देते समय इन शराब नेटवर्कों का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया था.
