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Shimla Traffic Tunnel will built from Chhota Shimla to IGMC and Subway Construction Sukhvinder Singh Sukhu ann


Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला जल्द ही नई शक्ल में नजर आएगी. यहां लोगों को हो रही ट्रैफिक जाम की परेशानी से जल्द ही निजात मिलेगी. इसके लिए राज्य सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने जा रही है. शिमला शहर के लिफ्ट के पास सब-वे बनाया जाएगा. शुक्रवार (23 फरवरी) को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिफ्ट के पास सब-वे बनाने के लिए निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री ने कार्ट रोड के प्रस्तावित चौड़ीकरण के बारे में भी अधिकारियों को जल्द से जल्द काम करने के निर्देश दिए. इसके लिए 40 करोड़ रुपये की राशि जारी हो चुकी है.

शिमला में लिफ्ट के पास सब वे बनने से जाम की समस्या से काफी हद तक राहत मिलेगी. इसे लिफ्ट के साथ जोड़ा जाएगा. इसके लिए एक हफ्ते में डीपीआर तैयार की जाएगी. इससे बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी. इससे पहले लिफ्ट के साथ ओवर हेड ब्रिज बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया.

IGMC अस्पताल के लिए बनेगी टनल
इससे पहले शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शिमला को छोटा शिमला से आईजीएमसी तक एक टनल का निर्माण किया जाएगा. इससे शहरवासियों को फायदा मिलेगा. इस टनल के बनने से शहर में जाम की समस्या से निजात मिलेगी. इसके निर्माण के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार, यूडूआईएफ, रोड एंड ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से मदद ली जाएगी. इसके लिए करीब 300 करोड़ रुपये की डीपीआर बनाई जाएगी. छोटा शिमला से आईजीएमसी के लिए टनल बनाने का प्रस्ताव काफी पहले बनाया गया था.

इसके निर्माण के लिए जूलॉजिकल सर्वे भी किया गया था और रिपोर्ट भी आ गई थी, लेकिन इसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था. अब नए तरीके से इसकी डीपीआर एक महीने में तैयार की जाएगी. यह टनल छोटा शिमला नव बहार से होते हुए आईजीएमसी के नए भवन में बनी पार्किंग के पास पहुंचेगी. इसका काम जल्द ही शुरु कर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इस टनल को बनाने की घोषणा गुरुवार (22 फरवरी) को बजट पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए किया था.

‘शहर के लिए कई अन्य बड़े प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित’
शिमला शहर के विधायक हरीश जनारथा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलग से फंड का प्रावधान किया गया है. यह क्षेत्र नगर निगम के दायरे में आती है. ऐसे में विधायक प्राथमिकताओं के तहत नाबार्ड, मनरेगा, पीएमजीएसवाई, आवास योजना के तहत इन क्षेत्रों को फंड नहीं मिलता है. इससे नगर निगम शिमला के अलावा मंडी, सोलन, धर्मशाला को भी फायदा मिलेगा. 

उन्होंने बताया, “अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत शिमला शहर को कंजेशन से राहत देने के लिए सरकार कदम उठाने जा रही है. इसमें सड़कों को चौड़ा करने, टनल बनाने, लिफ्ट के पास सब वे निर्माण, लोअर बाजार की ओवर हेड तारों को अंडर ग्राउंड करने सहित अन्य डेवलपमेंट के कार्य किए जाएंगे. गरीबों के लिए भी शहर में आवास बनाने के लिए आवास प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है.”

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