CM Yogi Adityanath Held A High Level Meeting On Mathura Vrindavan Mahayojana 2031

Yogi Adityanath News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब आजमगढ़, गोरखपुर, मेरठ, मथुरा और अलीगढ़ जैसे शहरों की विकास योजना पर काम कर रही है. जिसके तहत यहां की ट्रैफ़िक व्यवस्था से लेकर परिवहन, ग्रीन बेल्ट और बाजारों पर काम किया जाएगा, बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें इन शहरों की महायोजना-2031 का प्रस्तुतिकरण किया गया. 

इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि सीएम योगी की अध्यक्षता में आज लखनऊ स्थित उनके आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें गोरखपुर, आजमगढ़, मेरठ, अलीगढ़ तथा मथुरा-वृंदावन की महायोजना-2031 का प्रस्तुतिकरण किया गया. 

इनर रिंग रोड का विकास हो
इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सभी जनपदों की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत व्यापक अध्ययन होना चाहिए, जिससे हम महायोजना में उनका ध्यान रख सकें. स्थानीय शिल्पकला और परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए क्लस्टर विकसित किए जाएं. 

गोरखपुर, आजमगढ़, मेरठ, अलीगढ़ तथा मथुरा-वृंदावन की महायोजना-2031 के अंतर्गत, सभी नगरों में इनर रिंग रोड का विकास करना होगा. इस इनर रिंग रोड के बगल में विभिन्न लिंक रोड पर सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए. रिंग रोड के बाहर अलग-अलग मार्गों पर अलग-अलग व्यावसायिक गतिविधियों का विकास करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. उदाहरण के लिए कहीं कपड़ा मार्केट के लिए, तो कहीं दवा मार्केट के लिए वेयर हाउस बनाए जाएं. इसी प्रकार किसी अन्य मार्ग पर एजुकेशन का हब बनाया जाना चाहिए.

आय के स्रोत जनरेट किए जाएं
सीएम योगी ने कहा, शहरी क्षेत्रों में प्लानिंग करते समय स्वयं के स्रोतों से आय जेनरेट करने की व्यवस्था हो. बस स्टेशनों को यथासम्भव शहर से बाहर स्थापित किया जाना चाहिए. लोगों को शहर में आने के लिए इलेक्ट्रिक बस की सुविधा दी जानी चाहिए. परंपरागत ईंधन वाली बसों को यथासंभव नगर से बाहर ही रखा जाए. मल्टीलेवल पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित करें. ट्रांसपोर्ट नगर के पास ही लॉजिस्टिक हब भी तैयार किया जाए.

सीएम ने निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित करें हर नगर की महायोजना में हरित क्षेत्र के लिए स्थान आरक्षित हो. जहां कहीं भी ग्रीन बेल्ट है, वहां किसी भी दशा में नई कॉलोनी न बसने पाए. नई कॉलोनी के विकास के साथ, वहां सड़क, सीवर, बिजली, पानी जैसी सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हो। विभिन्न विकास परियोजनाओं के कारण प्रभावित लोगों का पुनर्वास प्राथमिकता के साथ कराया जाना चाहिए.

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