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मिडिल क्लास और गरीबों पर क्या लक्ष्मी बरसेगी आज… बजट को लेकर आम लोगों की क्‍या हैं उम्‍मीदें




नई दिल्‍ली:

बजट से आपको क्‍या मिलने वाला है… क्‍या आप पर मां लक्ष्‍मी की कृपा बरसेगी? बजट 2025 से निम्‍न मध्‍यम वर्ग और मिडिल क्लास कई उम्‍मीदें लगाए बैठा है? टैक्‍स में छूट से लेकर हाउसिंग लोन पर मिलने वाली छूट में बढ़ोतरी की इच्‍छा मिडिल क्‍लास के मन में है. लेकिन बजट में क्‍या मिडिल क्लास और गरीबों पर लक्ष्मी बरसेगी? उम्‍मीद, तो कुछ ऐसी ही की जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले ये संकेत भी दे चुके हैं कि मां लक्ष्‍मी की कृपा इस बार गरीब एवं मध्यम वर्ग पर हो सकती है. कैसे मिडिल क्लास और गरीबों पर इस बजट में लक्ष्मी बरस सकती है, आइए जानते हैं. 

बजट से पहले PM मोदी ने क्‍या संकेत दिये? 

बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ‘बजट से पहले मैं माता लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं. मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है… समृद्धि और कल्याण भी देती है. मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग पर समुदाय पर विशेष कृपा हो.’ पीएम मोदी के इस बयान से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण मिडिल क्लास और गरीबों को रियायतें देने के मूड में हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इस बार टैक्‍स में छूट मिल सकती है. 

आम लोगों को बजट से क्‍या उम्‍मीद 

युवा और वर्किंग क्लास के लिए, उम्मीद है कि 30 प्रतिशत से टैक्स को कम करके कम से कम 20 प्रतिशत तक लाया जाएगा. इसके अलावा, जो इनकम टैक्स स्लैब 10 लाख रुपये पर है, उसे 15 लाख रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए. इससे दोनों तरफ से फायदा होगा और जो पैसा बाजार में जाएगा, उससे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी. वहीं, मध्यवर्गीय परिवार और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के लिए इस बजट में सबसे बड़ा तोहफा होगा, अगर हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री 10 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स कर दें… यह एक बड़ी मदद होगी. इसके साथ, अगर हाउसिंग लोन पर मिलने वाली छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख किया जाए और होम लोन पर डिडक्शन को 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जाए, तो प्रधानमंत्री के हर भारतीय को घर देने के विजन को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगी. समय की मांग को देखते हुए सस्टेनेबिलिटी और संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भरता पर पहले से कहीं अधिक फोकस की उम्मीद है. 

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