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बढ़ते प्रदूषण के बीच NDMC ने पार्किंग चार्ज बढ़ाया, जानें अब कितना लगेगा चार्ज



NDMC Parking Charges: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनडीएमसी ने पार्किंग चार्ज बढ़ा दिया है. अब 20 रुपये की जगह 40 रुपये देने होंगे. ये फैसला इसलिए किया गया है ताकि सड़कों पर वाहन घटें और प्रदूषण में कमी आए. दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को भी फटकार लगाई है, क्योंकि पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ रहे थे.

ठंड की शुरुआत से पहले ही राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली की हवा बेहद खराब स्तर तक पहुंच गयी है. पूरे एनसीआर में एक धुंध की चादर देखने को मिल रही है. सरकार की तरफ से GRAP-2 लागू कर दिया गया है. जानलेवा प्रदूषण से घिरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 23 अक्टूबर को रात में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 335 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी का है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता के बिगड़ते स्तर के बीच सोमवार को जीआरएपी के दूसरे चरण को लागू किया, जिसमें कोयले और लकड़ी के साथ-साथ डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया और पार्किंग शुल्क भी बढ़ा दिया गया. ये प्रतिबंध मंगलवार सुबह आठ बजे से प्रभावी हो गए हैं.

राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक और कदम उठाते हुए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने लुटियंस दिल्ली क्षेत्र में अपने पार्किंग शुल्क को दोगुना कर दिया है. एनडीएमसी के आदेश में कहा गया है, ‘‘जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के दूसरे चरण के निरस्त होने तक एनडीएमसी द्वारा प्रबंधित पार्किंग के लिए पार्किंग शुल्क (ऑफ रोड/इनडोर) को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है.”

एनडीएमसी पार्किंग स्थलों पर पार्किंग के सामान्य शुल्क के तहत चौपहिया वाहनों से 20 रुपये प्रति घंटा (एक दिन के लिए अधिकतम 100 रुपये) शुल्क लिया जाता है, जबकि दो पहिया वाहनों से 10 रुपये प्रति घंटा शुल्क लिया जाता है. बहुस्तरीय पार्किंग स्थलों में कारों के लिए चार घंटे तक का शुल्क 10 रुपये तथा दोपहिया वाहनों के लिए चार घंटे तक का शुल्क पांच रुपये है. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने पार्किंग शुल्क में अब तक कोई वृद्धि नहीं की है और वृद्धि का प्रस्ताव सदन में मंजूरी के लिए लंबित है.




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